काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको भारतीय पूनर्बीमक जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन इण्डिया (जिआइसी रि) ले पूनर्बीमाको लागी वर्षौ देखि पाउँदै आएको सरकारी संरक्षण गुम्ने संभावना देखिएको छ ।
भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आइआरडिएआई) ले बीमा कम्पनीहरुसँगको छलफलपछि जिआइसी रिले प्राप्त गर्दै आएको अनिवार्य पूनर्बीमा (म्यानडेटरी सेसन) अन्तर्गतको ४ प्रतिशतको प्रावधानलाई खारेज गर्न सक्ने संभावना देखिएको हो ।
गत साता भएको छलफलपछि आइआरडिआएइले आइसिआइसिआई लम्बार्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भार्गव दासगुप्ताको संयोजकत्वमा गठन गरिएको नौ सदस्यीय समितिको अध्ययनको मुख्य विषय लागत र नाफाको दृष्टीकोणले खासै मितव्ययी नदेखिएको अनिवार्य पूर्नबीमाको सुविधा भएको पन्जाब न्यूज एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ ।
नियामक अध्यक्ष देवासिस पाण्डाले गत जुन ३० र जुलाई १ मा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पूनर्बीमा कम्पनीसँग छलफल गरेका थिए । भेटवार्तामा भारतीय बजारमा बीमाको पहुँच वृद्धिमा पूनर्बीमा समर्थनको विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा सहभागीहरुले अनिवार्य बीमा अन्तर्गत भारतीय निर्जीवन बीमकबाट जिआइसी रिलाई चालू आर्थिक वर्षमा प्रदान गरिने ४ प्रतिशत व्यवसायको विषयमा विरोध जनाएका थिए । जिआइसी रिको संचालन तथा व्यवस्थापन खर्च उच्च हुँदा पूनर्बीमा कमिशनवापत प्राप्त हुने रकम थोरै भएको भन्दै अनिवार्य व्यवसाय उपलब्ध गराउनु औचित्यपूर्ण नरहेको भन्दै उनीहरुले खारेजीको माग गरेका हुन् । जिआइसी रिबाट पूनर्बीमा कमिशनवापत प्राप्त हुने रकम वास्तविक लागतको ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
भारतीय निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पूनर्बीमा कम्पनीलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्दा हस्तान्तरण गरिएको जोखिमको कूल रकमको ४ प्रतिशत चालू आव २०२२–२३ भर जिआइसी रिलाई दिनुपर्ने प्रावधान आइआरडिआइएले लागू गरेको छ । गत वर्ष यो ५ प्रतिशत रहेको थियो । अनिवार्य बीमालाई ५ बाट ४ प्रतिशतमा झार्दा नै जिआइसी रिले १५ देखि २० अर्ब भारु बराबरको आम्दानी गुमाएको थियो ।
जिआइसी रिलाई शुरुवातमा २० बाट क्रमशः १५,१० र ५ गर्दै पछिल्लो पटक ४ प्रतिशत अनिवार्य पूनर्बीमा व्यवसायवापत संरक्षण उपलब्ध गराइएको हो ।
नेपालमा बीमा समितिले सरकारी स्वामित्वको नेपाल पूनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि)ले मात्र पाउँदै आएको अनिवार्य पूनर्बीमा व्यवसायवापतको २० प्रतिशत निजी क्षेत्रको पूनर्बीमक हिमालयन रिलाई समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गरेको छ । साथै निर्जीवन बीमकहरुलाई सक्दो पूनर्बीमा स्वदेशी पूनर्बीमकसँगै गर्नुपर्ने प्रावधान लादेको छ ।
