संसदको प्राथमिकतामा परेन बीमा ऐन, चार वर्षदेखि अल्झियो

काठमाडौं । विगत चार वर्षदेखि अड्किएर बसेको सर्वाधिक पुरानो ‘बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ अझै पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । अर्थसमितिले असार पहिलो साता विधेयक माथि दफादार छलफल गरि विवादित विषयमा सहमति जुटाएर संसदमा पेश गरेको थियो ।

यो विधेयक २०७५ असार २७ गते पहिलो पटक संसदमा दर्ता भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि यो ऐन बन्न सकेको छैन । राजनीतिक दाउपेचबाट सुरुभएको विवादका कारण यो ऐन तयार हुन नसकेको हो । अर्थ समितिले गत असार ३ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका थिए । तर अहिले पनि संसदको प्राथमिकतमा यो विधेयक पर्न सकेको छैन् ।

सबैभन्दा पहिला यो विधेयक संघिय संसद राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनु पर्छ । तर राष्ट्रिय सभाले अहिलेसम्म पनि यसलाई पेश गर्न सकेको छैन । आर्थिक विधेयक २०७९, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७९, ऋण तथा जमानत विधेयक, रेल्वे विधेयक, औषधी विधेयक २०७९, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायत अन्य विधेयक माथि छलफल तथा पारित गर्ने काम भइरहकेको छ ।

तर बीमा विधेयक अहिलेसम्म पनि कार्यसूचिमा पर्न सकिरहेको छैन । तत्कालिन अवस्थामा आर्थिक लगायतका अन्य विधेयक महत्वपुर्ण छन् । सँस सँगै बीमाको विधेयक पनि अहिलेको लागि अपरिहार्य हुन्छ ।

यस विधेयकमा १३ जना सांसदले ८५ वटा बुँदामा संसोधनका लागि पेश गरेका थिए । सर्वाधिक धेरै संसोधनको प्रस्ताव पेश भए सँगै साउन २२ गते बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकलाई दफादार छलफलको लागि अर्थसमितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

प्रनिधिसभाले अर्थसमितिमा दफादार छलफलका लागि पठाए पछि अर्थसमितिले विभिन्न समयमा १७ वटा बैठक बस्यो । अर्थसमितिले २०७५ मंसिर १७ गतेदेखि छलफल सुरु गरेको थियो ।  त्यस्तै दोस्रो पटक २०७६ फागुन १२, २२, ३०, तेस्रो पटक २०७६ चैत १ २ ४ र ६ गते पाँचौ पटक २०७७ साउन १३ १४ १५ र १६ गते, छैठौ पटक २०७७ चैत ९ ११ र १२ गते, सातौ पटक २०७९ जेठ ३१ र असार २ गते बसेका बैठकले विधेयक माथि दफादार छलफल भएको थियो ।

अर्थसमितिले असार २ गते अन्तिम पटक छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । यसमा सुझावका आधारमा केहि बुँदाहरु थप गरिएको तथा घटाइएको थियो । अर्थसमितिले पुर्व अर्थमन्त्री, बीमा समितिका अध्यक्ष, बीमा क्षेत्रका विज्ञहरु, जीवन तथा निर्जीवन बीमक संघका प्रतिनिधिहरु, बीमा कम्पनीका अध्यक्षहरु लगायत सँग छलफल गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार