हाम्रो उद्देश्य मर्जर नै हो, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलसँगको अन्तर्वार्ता

काठमाडौं । बीमा समितिले ५४ वर्ष पुरा गर्दै गर्दा धेरै लामो समय निष्कृय जस्तै देखियो । सुरुवाति अवस्थामा अर्थमन्त्रालयको एउटा सानो अंगको रुपमा स्थापना भएको समितिले खासै राम्रो नियमन गर्न सकेन । बैंकहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक सँग तुलना गर्दा बीमा समिति धेरै कमजोर अवस्थामा छन् । बीमा समितिको अहिलेसम्मको यात्रा, अहिलेको भुमिका तथा प्रयास र बीमा कम्पनीहरुको क्यापिटलका विषयमा इन्स्योरेन्स खवरका अरुण सापकोटाले बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलसँगको अन्तर्वार्ता ‍

बीमा समितिले ५४ वर्ष पुरा गरिसकेको छ । अन्य नियामक निकाय भन्दा बीमा समिति अलि कमजोर जस्तो देखिन्छ । के कारणले अन्य नियामक जस्तो प्रभावकारी देखिन सकेन ?

पहिलो कुरा बीमाको महत्वलाई सरकारले बुझिदिनु पर्छ । सुरुवाति अवस्थामा बीमा समिति अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा सानो इकाइ मात्रै थियो । यसले अभिकर्ता, सर्भेयरको स-साना काम मात्रै गर्थ्यो । सरकारले पनि एकदमै थोरै बजेट दिन्थ्यो । तत्कालिन अवस्थामा सरकारको थोरै बजेटबाट बीमा समिति चल्थ्यो ।

तत्कालिन अवस्थामा एक जना अफिसर र दुई जना सहायक स्तरका कर्मचारी मार्फत सञ्चालन हुन्थ्यो । २०२५ सालको ऐनले यसबाट खासै ठुलो आशा राखेकै थिएन । राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नेपाल इन्स्योरेन्सका कारण सरकारलाई बीमा चालिन्छ भन्ने बोध गराएको थियो तर यो अर्थमन्त्रालयकै एउटा अंगको रुपमा मात्रै रह्यो ।

पछि २०४९ मा बीमा ऐन आए पछि अलिकति गतिशिल बन्यो । देशले खुला अर्थतन्त्रलाई अंगिकार गरेपछि बीमा कम्पनीको संख्या बढ्यो । बीमा कम्पनीको संख्यात्मक बृद्धि सँगै बीमा समितिले पनि गति लियो । नेपालको ७० वर्षे बीमाको इतिहास हेर्ने हो भने अघिल्लो ६६ वर्षमा बीमाको पहुँच जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै पुग्न सक्यो । यसले पनि के पुष्टी हुन्छ भने नेपालमा बीमाले गति लिन ६६ वर्ष कुर्नु पर्यो । त्यस पछिका ५ वर्षमा बल्ल बीमाले केहि गति लिएको छ ।

गतिलिनुका पछाडिका अन्य धेरै कुराहरु होलान् । तर पनि बीमा केहि न केहि हिसावले अगाडी बढिरहेको छ । नेपालका अन्य नियामकिय निकायमा सरकारले धेरै ध्यान दियो । यस हिसावले पनि बीमा समिति र अन्य नियामकीय निकाय भन्दा फरक देखिन्छ ।  तै पनि हामीले हेर्दा के देखिन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि विश्व बैंक, आइएमएफ, एशियाली विकास बैंकले धेरै सहयोग गरेका छन् । उनिहरुले अनुसन्धानका क्षेत्रमा धेरै मद्दत पुर्याएका छन् । बीमा समितिले ति कुनै पनि कुराहरु पाउन सकेको छैन । पछिल्ला वर्षमा भने बीमा समिति केहि चलायमान हुँदै आएको छ ।

मेरो २३/२४ वर्षको अनुभवमा बीमा समितिले अलिकति पाइला अगाडी बढाएकै छ । तर जति चाल्नु पर्ने हो त्यति चाल्न सकेको छैन ।

बीमा समितिलाई अझै सक्षम बनाउन, प्रतिस्पर्धी बनाउन अव के के कुराहरु गर्नु पर्छ ?

यसमा थुप्रै कुराहरु छन् । यसलाई सबल बनाउन सबैभन्दा पहिला समिति आफैमा प्रतिस्पर्धी हुनु पर्छ । यसका लागि यहाँका कर्मचारीहरुलाई उचित तालिम दिन सक्नु पर्छ । कर्मचारीहरुलाई दक्ष बनाउनु पर्यो । किनकी हामीलाई बीमा कम्पनीको नियमन, निन्त्रणका साथै बीमा क्षेत्रलाई नै विकसित बनाउने अभिभारा रहेको छ । यसका लागि हामी नै सबल, सक्षम र योग्य बन्नु पर्छ । त्यस पछि मात्रै हामी नियमन गर्न सक्छौ ।

हामी सँगै धेरै कमजोरीहरु छन् । आजको सूचना तथा प्रविधिको युगमा त्यता तर्फ हामी पुर्ण रुपमा प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनौ । हामी भन्दा पछाडी आएको भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण ‘आइआरडिएआई’ धेरै माथि पुगिसकेको छ । जवकी हामै ऐनलाई उनिहरुले हेरेर आइआरडिएआई स्थापना गरेका थिए । छोटो अवधिमै उनिहरुले गति लिइसकेका छन् । तर हामीले सकेनौ; किनकी हामीले त्यहि अनुसार प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्यो, कर्मचारीलाई योग्य बनाउन पर्यो त्यो सकेनौ । हामीलाई आर्थिक रुपमा कुनै पनि समस्या छैन । तर हामी आफै रुमलिरहेका छौ । किन रुमलिएका छौ भने हामीले हाम्रा कर्मचारीको व्यक्तित्व विकासका लागि, दक्षता अभिबृद्धिका लागि चुक्यौ । तै पनि यसका लागि हामी प्रयासरत छौ ।

हामीले भर्खरै इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ नेपाल खोलेका छौ । यसले केहि उत्पादन गरेको छ । मुख्य कुरा हामीले कर्मचारीकै दक्षता अभिबृद्धिमै केन्द्रित हुनु पर्नेछ ।

हाम्रो अहिले जुन किसिमको संघठनात्मक संचरना छ । यसमा के फेर बदल गर्नु पर्छ ताकी हामी दक्ष कर्मचारी उत्पादन गर्नेदेखि लिएर संस्थाकै क्षमता बढाउन सक्छौ ?

ऐन अनुसार यसको संघठनलाई हेर्दाखेरी एउटा सञ्चालक समिति हुन्छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई नेपाल सरकारले नियुक्त गर्छ । त्यसमा पनि अध्यक्ष कार्यकारी हुन्छ । सदश्यको रुपमा अर्थमन्त्रालयको सहसचिव, कानुन मन्त्रालयको सहसचिव, नेपाल सरकारले नै तकिदिएको बीमा विज्ञ र बीमितको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । सरकारले नै सम्पुर्ण सञ्चालकहरु तोकिदिदा पनि बीमा समिति पुर्ण रुपमा स्वात्त हुन सकेको छैन ।

कार्यकारी प्रमुख सरकारले नै तोकिदिए पछि सञ्चालक समितिलाई बलियो बनाउनु पर्छ । उनिहरुलाई स्वायत्त छाडदिनु पर्छ । अनिमात्र समिति बलियो हुन सक्छ ।

हिजोका दिनको तुलनामा आजको दिनमा बीमा समितिको क्षेत्राधिकार बढेको छ । बीमाको बढ्दो बजारलाई चुस्त रुपमा नियमन गर्नका लागि कस्तो योजना बनाउनु पर्छ ताकी समितिले समय सापक्षे नियमन गर्न सकोस् ?

बीमा आफैमा प्राविधिक छ । बैंकिङ भन्दा भिन्न प्रकृतिको छ । यहाँ प्राविधिकहरु धेरै चाहिन्छ । यहाँ डाक्टर, इन्जिनियर, बीमाङ्की लगायत धेरै किसिमका प्राविधिक व्यक्तिहरु राख्न सकेको खण्डमा अगाडी बढ्न सक्छ । मुख्य कुरा अनुसन्धान गर्न सकियोस् । जीवन बीमामा आज लिएको पैसालाई राखेर भोलिका दिनमा प्रतिफल दिनु पर्छ । यसका लागि दीर्घकालिन रुपमा गणना गर्नु पर्छ । बीमा भनेको फण्ड व्यवस्थापन पनि हो । फण्ड व्यवस्थापनका क्रममा पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्नु पर्छ । यसमा सबैको प्रयास र मद्दत चाहिन्छ । यहाँ कर्मचारीहरुको पनि रि-इन्जिनियरिङ गरेर यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ ।

हामीले हालसालै प्रशासिनिक प्रशिक्षण केन्द्रबाट ओएनएम पनि निकालेका छौ । जसमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई पनि समावेश गरेका छौ । नेपालमा अहिले बीमाङ्कीको पठाइ हुँदैन तर बीमाङ्की पढ्नेहरुलाई प्रोत्साहन गरेर यसलाई अगाडी लैजानु पर्छ ।

बीमा समितिको क्यापिटल प्लान ल्याएको छ । तर समितिले कम्पनीहरुलाई सत प्रतिशत हकप्रद दिदैनौ भन्दै आइरहेको छ । अर्को तर्फ समितिले कम्पनीहरुलाई फोर्स मर्जरमा जाउ पनि भन्न नसक्ने । अव यसलाई कसरी अगाडी बढाउनु हुन्छ ?

वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले अहिलेसम्म फोर्सफुल मर्जरको कुरा गरेका छैनौ । हाम्रो उद्देश्य भनेको संख्या घटाउने नै हो । अव हामीहरु कुनै पनि अवस्थामा नयाँ कम्पनीको लाइसेन्सिङ प्रकृयाँमा जादैनौ । हामीले तपाईहरु मिल्नुहोस् भनेका छौ । नेपालको बीमा बजार सानो एउटा केक जस्तै हो । यहि केकलाई सबैले बाँडेर मात्रै खाने हो यहाँ केको आकार बढ्नेवाला छैन । यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दैछ । यसले चल्दैन । तपाईहरुको पूँजी बढाउनुहोस् । पूँजी बढाउने वित्तीकै कम्पनीको आकार बढ्छ । यसले भोलिका दिनमा कम्पनीको प्रतिफल पनि राम्रो हुन्छ । सँगै जोखिम पनि धेरै बहन गर्न सक्छौ ।

अर्को तर्फ हामी जोखिममा आधारित पूँजीमा पनि जादै छौ । यसका साथै न्युनतम पूँजी तोक्ने बीमा समितिको पनि काम हो । कम्पनीको पूँजी बढे पो उसको फुर्ती पनि बढ्छ । यसले कम्पनीहरु विचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न सक्छ । बजार फराकिलो हुन सक्छ । उनिहरुले राम्रो सेवा पनि दिन सक्छन् ।

बीमामा पुनर्बीमा पनि हुने भएकाले व्याकअप रहेकै हुन्छ । पुनर्बीमाले पनि कम्पनीहरुलाई ढाडस दिन्छ नै । तर पनि हामीले न्युनतम पूँजी तोकेका हौ । हाम्रो उद्देश्य भनेको मर्जर नै हो । मर्जरमा जाउ भनेर प्रोस्साहन गरेको हो ।

केहि कम्पनीहरुले मर्जरको संझौता गरे सँगै हामीले सहमति पनि दिइसकेका छौ । केहिले प्रकृयाँ अगाडी बढाइरहेका पनि छन् । अहिलेको हाम्रो मुख्य धेय भनेको संख्या नै घटाउने हो । संख्या घटाउने तर्फ हामी लागेका छौ ।

नेपालको बजार अनुसार कति वटा जति भयो भने उपयुक्त होला ?

यति नै हुनु पर्छ भनेर हामीले पनि भन्न सक्दैनौ । एका तिर पाँच वर्ष अगाडी लाइसेन्सिङ गरिस् फेरि किन घटाउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि आउछ । त्यहि पनि किन हेरिएन भन्ने जस्ता कुराहरु पनि आएका छन् । तै पनि गएको कुरा वितिसक्यो । वितिसक्यो भन्दैमा भएन । सच्याउनु पर्यो । मर्जरकालागि यति नै संख्या भनेर हामी तोक्दैनौ । बीमा कम्पनीहरु स्वफुर्त रुपमा आए भने उनिहरुलाई नै सजिलो हुने हो ।

उनिहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई हटाउने हो त्यहि हिसावले उनिहरु स्वस्फुर्त रुपमा आए भने बजारलाई पनि राम्रो हुन्छ । यतिले पनि भएन भने भविष्यमा हामीले पटक पटक सञ्चालक समितिलाई बोलाएर मर्जरमा जानुहोस् भनेर प्रोत्साहन गर्छौ । प्रोत्साहन सुविधा पनि थपिदिएका छौ ।  जसमा सञ्चालकहरु सुविधाहरु, कार्यकारी प्रमुखहरु सुविधाहरु, करका कुराहरु आदी इत्यादी थपिदिएका छौ । यसले पनि केहि कम्पनीहरु मर्जरमा आउछन् ।

बीमा समितिले लामो समयदेखी माइक्रो पोलिसीका लागि माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी आवस्यक पर्यो भन्दै कम्पनी स्थापनाका लागि निरन्तर रुपमा लागि परिरहेको छ । एकातिर समितिले कम्पनीको संख्या घटाउन लागिरहेको छ । अर्को तर्फ माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको नाममा संख्या बढाउन खोजिरहदा यसलाई कसरी मिलाउनु हुन्छ ?

एउटा कुरा के हुँदोरहेछ भने, हामी सँग ठुला कम्पनी छन् । उनिहरु तल्लो तहमा पुग्न सकेनन् । तर बीमाको आवस्यकता त्याही छ । ठुला कम्पनी तल्लो तहसम्म पुग्न नसकेकाले नै हामीलाई यस्तो यसको बोध आएको हो । हामीले स-साना कम्पनी मार्फत न्युन आय भएका वर्गलाई समेट्न खोजेका हौ । गरिव जनताको एउटा सानो झुपडी हुन्छ । उनिहरुले एक दुई वटा गाई, भैसी, बाख्रा, कुखुरा पालेका हुन्छन् । थोरै जमिनमा खेतिपाती गरेका हुन्छन् । यसरी न्युन आय भएका वर्गहरुलाई बीमा मार्फत समेटियो भने उनिहरुले भवितव्यमा क्षतिपुर्ती पाउन सक्छन् ।

यस सँगै बीमितको दुर्घटना बीमा जोडिदियो भने ठुलो क्षतिपुर्ती पाउन सक्छन् । थोरै बीमा शुल्क मार्फत साविधिक जीवन बीमा नै गरिदियो भने उनिहरुलाई धेरै राहत हुन्छ । सबैलाई अनिवार्य गर्न सकिदैन । तर सरकारले दिएको अनुदानलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । यसरी बीमा गर्दा कृषकले सुरक्षाको महशुस गर्न सक्छ ।

सरकारले दिएको अनुदान पछि निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यवसायिक कृषिका लागि उत्प्रेरित गरेको छ । कृषि बीमाको बीमाशुल्कलाई अध्ययन गर्दा विगत ५/७ वर्ष अवधिमा सुरुवाति दिनमा भन्दा पछिल्ला दिनमा यसको उपयोग धेरै राम्रो छ । यसमा व्यवसायिक कृषिको सबैभन्दा ठुलो योगदान छ । पशुपन्छी बीमामा धेरै नै राम्रो छ तर कृषि बीमा अन्तर्गत बालि तर्फ भने धेरै नै कम छ । त्यसैले तत्लो तहका निम्न आय भएका निमुखा वर्गलाई नै केन्द्रित गर्ने हो ।

त्यसो भए अव पुरानै कम्पनी मार्फत यसलाई अगाडी बढाउने हो या नयाँ कम्पनीकै स्थापना गर्छौ ?

ठुला कम्पनीहरुलाई तल्लो तहमा जाउ भन्दा नगएको कारण माइक्रोइन्स्योरेन्स खोलियो भने उनिहरु तल्लो तहमा जान सक्छन् । उनिहरुले साना साना पोलिसी मार्फत निम्न वर्ग भएका नेपालीहरुको सम्पत्तीको जोखिम सुरक्षण गरिदिन्छ ।

आगलगानी हुँदा खरका घरहरु सखाप भएका हुन्छन् । यदि उनिहरुलाई बीमाको दायरामा ल्याउने हो भने घरबार विहिन हुनबाट बच्न सक्छन् । २० हजार रुपैयाँकै सम्पत्ती गुमेको छ भने पनि उनिहरुले तत्काल त्यो बनाउन सक्दैनन् । बीमालाई लगेर जोडिदिने हो भने उनिहरुले काम गर्न सक्छन् ।

त्यसो भए कम्पनी स्थापनाको मोडालिटी कसरी अगाडी बढ्छ ?

मेरो हिसावमा केहि कम्पनीलाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा अगाडी बढाउछौ । यसमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौ । यसरी आउने कम्पनीहरुलाई प्रदेश अन्तर्गत राखेर केहि थोरै कम्पनीहरुलाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा अगाडी बढाउछौ । यस क्रममा उनिहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा निगरानी गर्छौ । उनिहरुले माइक्रो बाहेक अन्य व्यवसाय गर्न पाउदैनन् । तर नेपाल भरी नै काम गर्न दिन्छौ । नेपालभर काम गर्दै गर्दा प्रादेशिक स्तरबाट लाइसेन्स दिन्छौ । केन्द्रिय कार्यालय तोकिएको प्रदेशभित्र हुनु पर्छ ।   कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिदा पारदर्शी रुपमा दिन्छौ । सुरुमा आवेदनका लागि आह्वान गर्छौ ।

बीमा समितिले नियमित रुपमा सुपरिवेक्षण गरिरहेको हुन्छ । तर पारदर्शी रुपमा उक्त प्रतिवेदनका विषयवस्तुहरु सार्वजनिक हुँदैन होला ?

हाम्रो काम नै नियमन गर्ने हो । अर्को तर्फ हामी सहजकर्ता पनि हो । तर नियन्त्रित गर्ने भनेर डण्डा लिएर हिड्ने मात्रै पनि होइन । हामी नियमित रुपमा कारबाही जरिवाना गरेका छौ । पारदर्शी भएन भन्ने केहि गुनासाहरु सुन्नमा पाइन्छ । हामीले नियमन गर्दा कम्पनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने, सञ्चालन समितिलाई दवाव दिने काम भइरहेको छ ।

हामीले उधारो बीमा, क्यास ब्याक जस्ता कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्दा क्रमश घट्दै गइरहेको छ । अहिलेको बजार स्वच्छ बनाइरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुलाई समयमै साधारणसभा गर्न निर्देशन दिइरहेका छौ । समयमा साधारणसभा भयो कम्पनीको आर्थिक पार्दर्शिता पनि राम्रो देखिन्छ । हाम्रा कामहरुलाई सकेसम्म पारदर्शिता देखाउने तर्फ गइरहेका छौ ।

बीमा समितिलाई जहिले पनि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थान नियमन गर्न गाह्रो परिरहेको छ । यिनिहरुलाई कसरी नियमन गर्न खोजिरहनु भएको छ ?

यसमा सरकारको लगानी छ । त्यसले यसको लगानीलाई पनि हामीले ध्यान दिनु पर्छ । सरकारलाई नै हामीले बारम्बार घच्घचाइरहेका छौ । दुबैमा पहिलादेखिनै अडिटको रोग छ । लामोसमयदेखि लेखापरीक्षण हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा आउनु भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले केहि कदम चाल्नु भएको छ ।

राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा भने बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन हुन सकिरहेको छैन । दुबैलाई वित्तीय हिसावले हेर्दा कहि कतै टेक्ने ठाउँ पनि छैन समात्ने ठाउँ पनि छैन । दुबैको सञ्चालक समितिले नघच्घटाउने अर्को तर्फ कर्मचारीहरुले पनि काम नगरिदिने अवस्था छ ।

पुराना हरहिसावलाई थाती राखेर नयाँ गति चाल्नका लागि प्रयास गरिरहेका छौ । कहि न कहिबाट समाधानको उपाय निस्केला भन्ने आशा राखेका छौ । आशाख राखौ पुरा होला ?

दुबै कम्पनीले ५ वर्ष अगाडीकै क्यापिटल प्लान पुरा गर्न सकिरहेका छैनन् । तर दोस्रो योजना आइसक्यो अव उनिहरुलाई के गर्नु हुन्छ ?

दुबै कम्पनी सरकारकै हो । सरकारको हो भन्दै सधै छुट दिनु हुँदैन । उनिहरुलाई तिमिहरुको क्यापिटल प्लान बनाउ भन्दै घच्घच्याइसकेका छौ । सरकारले क्यापिटल इन्जेक्ट गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले क्यापिटल प्लान पेश गरेको छ । सरकारले बीमा प्राधिकरण ऐन आए पछि मात्रै क्यापिटल प्लान पुरा गर्ने जवाफ दिएको छ । निकट भविष्यमा ऐन आउने भएकाले अहिले नै पूँजी हाल्ने भन्दा पनि प्राधिकरण ऐन आए पछि सोहि अनुसार अगाडी बढ्ने भन्दै हामीलाई पत्र आएको छ । दुबैको अहिलेको लेखापरीक्षणको समस्या समाधान गरिदियो भने भोलिका दिनमा राम्रै हुन्छ ।

अर्को कुरा सरकारले पनि व्यापार गरेर बस्ने होइन । छोडिदिनु पर्छ । विस्तारै यसलाई पनि कम्पनी मोडल अनुसार सञ्चालन गर्न दिनु पर्छ ।

७० वर्षको इतिहासमा बीमा समिति यहाँ आइपुग्यो । पछिल्ला वर्षमा जसरी आक्रामक बनिरहेको छ अवको तीन चार वर्षमा समितिलाई कस्तो अवस्थामा देख्न पाउछौ ?

अवका दिनमा बीमा समिति स्मार्ट हुनु पर्छ । स्मार्ट भन्नाले प्रविधिमैत्री हुनु पर्छ । नआउने होइन यो पनि आउछ । अहिलेको बजारलाई नियमन गर्न हामीहरु दक्ष हुनु पर्छ । आफु योग्य भए मात्रै समितिले भोलिका दिनमा धेरै राम्रो काम गर्नेछ ।

हाम्रो ध्यान हाम्रो दक्षता अभिबृद्धि गर्ने तर्फ जान्छ । हामीलाई बाहिरी संघ संस्थाले सहयोग गर्छु भन्नु भएको छ । हामीले भौतिक पुर्वाधार निर्माणलाई तिब्रता दिएका छौ । यसले पनि भोलिका दिनमा बीमा समितिलाई धेरै कुरामा सहयोग गर्नेछ । समितिले दक्षतापुर्वक काम गर्ने भएकाले भोलिका दिनमा बीमा बजारकै भविष्य उज्वल छ । निकट भविष्यमै बैंकिङ क्षेत्र भन्दा बीमा उद्योग अगाडी आउनेछ । बाहिरतिर हेर्दा पनि बैंक भन्दा बीमा उद्योग अगाडी रहेको पाइन्छ । यसले अर्काको जोखिम बहन गर्ने हो । त्यसैले ऊ आफै पनि कतिको जोखिममा छ उसले पनि हेर्नु पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार