चालु आर्थिक वर्षमा बीमा समितिले हासिल गरेका १९ उपलब्धी, बीमा नीतिको मस्यौदादेखी कारबाहीसम्म

काठमाडौं । नियमनकारी  निकाय  बीमा  समिति आजदेखि स्थापनाको ५३ वर्ष पुरा गरी ५४ औ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ‍५४ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बीमा व्यवसायलाई विकसित, नियमित, व्यवस्थित र  नियन्त्रित  गर्ने  समितिको  उद्देश्य  तथा  जिम्मेवारीलाई  सशक्त  ढङ्गले  अगाडि बढ्न सहयोग गर्ने सबैलाई बीमा समितिले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त गरेको छ ।

वार्षिकोत्सवको अवसरमा समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पादन गरेका कामहरुको सार्वजनिक गरेको छ । समितिले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदा तयार पार्नेदेखि लिएर नियम विपरित काम गर्ने विभिन्न बीमा कम्पनीलाई कारबाही समेत गरेको छ ।

१. राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदा तयारः                     

देशका  विभिन्न  क्षेत्रका  राष्ट्रिय  नीति  भए  पनि  बीमाको  राष्ट्रिय  नीति  नभएको परिप्रेक्ष्यमा समितिले  राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउन मस्यौदा तयार गरी  स्वीकृतिका  लागि  अर्थ  मन्त्रालयमा  पेस  गरेको  छ।  बीमा  क्षेत्रसँग  सरोकार  राख्ने  व्यक्ति  तथा  संस्थाहरूसँग  छलफल  एवं  परामर्श  गरेर  राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ। उक्त मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा समितिका पदाधिकारीहरू समेतको सहभागितामा  विभिन्न  चरणमा  छलफल  भइसकेका  छन् । सरकारबाट  राष्ट्रिय बीमा नीति चाँडै स्वीकृत भई लागू हुने अपेक्षा समितिले गरेको छ।

२.  कार्यालय भवनको शिलान्यासः

समितिको  ललितपुर,  कुपण्डोलस्थित  जग्गामा  निर्माण  गर्न  लागिएको  कार्यालय भवन गत मङ्सिरमा शिलान्यास गरिएको छ। समितिको करिब १० रोपनी जग्गामा रु. ४७ करोड ३७ लाखको लागतमा निर्माण हुने भवन भूकम्प प्रतिरोधी हुनाका साथै अपाङ्ग मैत्री हुनेछ। सात तलाको हुने उक्त भवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेमिनार हल, बैठक कक्ष, बोर्ड कक्ष, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ र चमेना गृह लगायतका सुविधा उपलब्ध हुनेछन् ।

हाल भवन निर्माणको कार्य धमाधम भइरहेको छ। भवन निर्माण चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बीमा समितिबाट सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कार्यहरूकार्य ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

३. बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धिः

बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी  रु.  ५  अर्ब  र    निर्जीवन  बीमा  कम्पनीको  चुक्ता  पूँजी  रु.  २  अर्ब  ५०  करोड  पुर्याउने  निर्णय  गरेको  छ।  बीमा  कम्पनीहरूको  नेटवर्थ  बढाई जोखिम बहन क्षमता बढाउन, कम्पनीहरूलाई एक अर्कामा गाभ्ने गाभिने अनुकूल वातावरण सिर्जना गराई उपयुक्त सङ†ख्यामा राख्न तथा पूँजीगत आधार बलियो बनाउन, सेवाको लागत कम गर्न, कम्पनीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न र जोखिममा आधारित पूँजीसँग सामञ्जस्य कायम गर्न बीमकहरूको पूँजी वृद्धिको निर्णय गरिएको हो। यसअघि बीमकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी जीवन बीमकको हकमा २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमकको हकमा १ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।

४. प्रादेशिक कार्यालय स्थापनाः

बीमा समितिको केन्द्रीय रूपमा मात्र रहेकोमा देशले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय  संरचना  बमोजिम  यसको  पुनर्संरचना  गर्न  सुरु  गरिएको  छ।  नेपालको संविधानले बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य सङ्घ र प्रदेशको  साझा  अधिकारको  सूचीमा  राखेसँगै  प्रदेश  सरकारहरू  सँगको  सहकार्य लगायत बीमाको पहुँच वृद्धि, बीमकको नियमन एवं सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन, दाबी भुक्तानी तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्य सहज बनाउन  प्रदेश  कार्यालयहरू  स्थापना  गर्ने  कार्य  प्रारम्भ  गरिएको  छ।

यस वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी, कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र मधेश प्रदेशको वीरगञ्जमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ।

५. इजाजत पत्रको दर्ता तथा नवीकरण विद्युतीय माध्यमबाटः

समितिले  बीमा  सर्भेयर  र  बीमा  अभिकर्ताहरूको  इजाजत  पत्र  विद्युतीय  माध्यमबाट  दर्ता  तथा  नवीकरण  गर्न  सुरु  गरेको  छ।  यस  पश्चात्  समितिबाट  प्रवाह  हुने  सेवा  चुस्त,  दुरुस्त  हुनुका  साथै  देशका  जुनसुकै  स्थानमा रहेका बीमा सर्भेयर र बीमा अभिकर्ताले अनलाइन मार्फत सहजै रूपमा सेवा प्राप्त गर्न थालेका छन् भने इजाजत पत्र दर्ता तथा नवीकरणका लागि समितिमा नै आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा  आएपछि  करिब १ लाख ४२  हजार  बीमा  अभिकर्ता  र  करिब एक हजार बीमा सर्भेयरहरूको इजाजत पत्र विद्युतीय प्रणालीबाट नवीकरण भइसकेको छ।

६. नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमाः

बीमा  समितिले  आफ्ना  काम  कारबाही  अझ  बढी  चुस्त,  दुरुस्त  एवं  पारदर्शी बनाउँदै बीमा कम्पनी र सरोकारवालाहरूलाई छिटोछरितो रूपमा सेवा  उपलब्ध  गराउने  उद्देश्यले  गत  साउन  १  गतेदेखि  नयाँ  सफ्टवेर  Insurance   Regulatory   Management   Information   System   (IRMIS) सञ्चालनमा  ल्याएको  छ।  उक्त  सफ्टवेयरबाट  प्राप्त  हुने  तथ्याङ्कहरूको  व्यवस्थापन  तथा  भण्डारण  गर्नका  लागि  छुट्टै  सर्भर  प्रणाली समेत प्रयोगमा ल्याइएको छ।

नयाँ सफ्टवेयर मार्फत बीमा कम्पनीहरूमा समितिबाट भएका स्थलगत सुपरिवेक्षण,  गैरस्थलगत  सुपरिवेक्षण,  कृषि  तथा  लघु  बीमा  र  पुनर्बीमा  सम्बन्धी विवरणका साथै इजाजत, बीमा अभिकर्ता तथा सर्भेयर र व्यवस्था सूचना  प्रणाली  सम्बन्धी  विवरणहरू  समितिलाई  प्राप्त  हुने  गरेका  छन्।  यसबाट तथ्याङ्क एवं सूचना सङ्कलनमा थप सहज बनाएको छ।

७. बीमकका शाखा कार्यालय विस्तारः

समितिबाट  बीमकको  शाखा  कार्यालय  स्थापना  स्वीकृति  प्रदान  गर्दा  सङ्घीय संरचना अनुरूप स्थानीय तहमा शाखा विस्तारलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरेको छ। सोही बमोजिम चालू आर्थिक वर्षको चैत्र  मसान्तसम्म  देशका  सातै  प्रदेशको  जीवन  तथा  निर्जीवन  बीमा  कम्पनीहरूको शाखा सङ्ख्या ३,३३७ पुगेको छ।

जस अनुसार प्रदेश नं. १ मा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका शाखा ५४१, मधेश प्रदेशमा ४४९, बागमती प्रदेशमा ९१३, गण्डकी प्रदेशमा ३७३, लुम्बिनी प्रदेशमा ५४५,  कर्णाली  प्रदेशमा  १८७  र  सुदूरपश्चिम  प्रदेशमा  ३२९  वटा  शाखा  कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा बीमकका शाखा कार्यालयहरूको सङ्ख्या जीवन बीमातर्फ १६.२ प्रतिशत र निर्जीवन बीमातर्फ १०.१ प्रतिशतले बढेको पाइन्छ। गत वर्षको तुलनामा जीवन र निर्जीवनतर्फ गरी बीमकको शाखा १४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइन्छ।

८. बीमा क्षेत्रमा रोजगारीको अवस्थाः

बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसरमा उल्लेख्य रूपले बढ्दै गएको  पाइन्छ।  चालू  आर्थिक  वर्ष  २०७८/७९  को  चैत्र  मसान्त  सम्ममा जीवन बीमातर्फ ६,२०९, निर्जीवन बीमातर्फ ५,६३७ र पुनर्बीमातर्फ ७२  जना  गरी  कुल  ११,९१८  जनाले  प्रत्यक्ष  रोजगारी  पाएको  देखिन्छ।  यसैगरी  करिब  ३  लाखको  सङ्ख्यामा  बीमा  अभिकर्ताहरू  प्रत्यक्ष  एवं  अप्रत्यक्ष  रूपमा  बीमा  क्षेत्रमा  आबद्ध  रहेको  देखिन्छ।  त्यस्तै  निर्जीवन  बीमातर्फ चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्त सम्ममा १,२५१ जना इजाजत प्राप्त  बीमा  सर्भेयरहरू  प्रत्यक्ष  एवं  अप्रत्यक्ष  रूपमा  रोजगारीमा  संलग्न  रहेको  देखिन्छ।

९. वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अन्तर्गतका कार्यहरू सम्पन्नः

नेपाल सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४–२०७७/७८) मा बीमा क्षेत्रको विकासका लागि समितिबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य अन्तर्गत लघु बीमा सम्बन्धी संरचना कार्यान्वयनमा ल्याउने, कृषि/बाली बीमा विधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,  विद्यमान  बीमा  ऐन,  नियम  तथा  निर्देशिकाको  पुनरवलोकन  तथा  संशोधन गर्ने, जोखिममा आधारित पूँजी संरचना विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी लागू गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन तयार गर्ने, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण व्यवस्था विकास गर्ने,  दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन बनाउने, दाबी भुक्तानी  मार्गदर्शन  कार्यान्वयन  गर्ने,  बीमा  उद्योगमा  राख्नुपर्ने  लेखालाई  अन्तर्राष्ट्रिय  वित्तीय  रिपोर्टिङ  प्रणाली÷राष्ट्रिय  वित्तीय  रिपोर्टिङ  प्रणाली  बमोजिम सुदृढ तुल्याउने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सम्पन्न गरिएका छन्।

१०.  समितिबाट  सम्पादन  भएका  अन्तर्क्रिया  छलफल  तथा  तालिम  कार्यक्रम:

क. स्थानीय तहसँग अन्तर्क्रिया तथा छलफलः

नेपालको संविधान अनुसार हाल मुलुकमा सङ्घीय, प्रदेशिक र स्थानीय गरी तीन प्रकारका सरकार सञ्चालनमा रहेका छन्। बीमा समिति तीन तहकै सरकारसँग समन्वय गर्दै बीमाको दायरा फराकिलो बनाउने तथा जनचेतना  अभिवृद्धि  गर्ने  लगायत  बीमाको  पहुँच  बढाउने  अभियानमा लागेको छ।

खासगरी जीवन बीमा मार्फत अनिवार्य बचत परिचालन र जोखिम व्यवस्थापनलाई सँगसँगै लैजाने, सबै प्रकारका सम्पत्तिको बीमाका लागि व्यवस्था मिलाउने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, कृषि बीमामा प्राप्त हुने अनुदान स्थानीय स्तरमा लैजाने र न्यून आय भएको वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउने उद्देश्य अनुरूप यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिएका हुन्।  समितिले  विगत  एक  वर्षको  अवधिमा  ४३  स्थानीय  तहसँग  अन्तर्क्रिया  कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

ख. तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारमा सहभागिताः

समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्रममा विभिन्न शाखामा  कार्यरत  कर्मचारीहरूलाई  जोखिममा  आधारित  सुपरिवेक्षण,  सडक दुर्घटना सम्बन्धी विवरण सङ्कलन, वित्तीय क्षेत्रमा नेतृत्व विकास र भुक्तानी सन्तुलन, तथ्याङ्क सम्बन्धी, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा तथा व्यवस्थापन सीपका प्रतिविम्बहरू सम्बन्धी तालिममा सहभागी गराइएको छ।

यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण, Disaster Risk Finance Establish a public asset registry  and  sovereign  risk  transfer,  इन्जिनियरिङ  बीमा,  Issue related to members in industry and role of the ICAN, National Accounting  Professionals,  National  Best  Presented  Annual  Report (BPA) Award लगायतका तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठीहरूमा समेत भौतिक र भर्चुअल माध्यमबाट सहभागिता गराइएको छ।

११.  समितिबाट  जारी  निर्देशन,  निर्देशिका,  मापदण्ड  तथा  अध्ययन  प्रतिवेदनः

क. दुर्घटना बीमा निर्देशिका, २०७८ जारीः

बीमा  समितिले  निर्जीवन  बीमा  व्यवसाय  अन्तर्गत  दुर्घटना  बीमाको  स्तरीकृत  बीमा  लेख  तयार  गरी  त्यसका  लागि  आवश्यक  पर्ने  बीमादर  समेत निर्धारण गरी दुर्घटना बीमा निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको छ। यस निर्देशिका बमोजिम जारी गरिने बीमा लेख व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लेख र सामूहिक दुर्घटना बीमा लेख गरी दुई प्रकारका रहेका छन्। दुर्घटना बीमा लेख एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिका लागि मात्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको।

एक वर्षका लागि जारी गरिने बीमा लेखको एक महिना सम्मका लागि वार्षिक बीमा शुल्कको २५ प्रतिशत, एक महिनादेखि तीन महिना सम्मका लागि  वार्षिक  बीमा  शुल्कको  ४०  प्रतिशत,  तीन  महिनादेखि  छ  महिना  सम्मका लागि वार्षिक बीमा शुल्कको ६० प्रतिशत र छ महिनादेखि एक वर्ष सम्मका लागि शतप्रतिशत बीमादर तोकिएको छ। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाका लागि न्यूनतम प्रतिव्यक्ति प्रतिहजार दुई रुपैयाँ बीमादर तोकिएको छ।

ख. कफी खेती बीमा लेख संशोधनः

कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका बमोजिम जारी गरिएको कफी खेती बीमा लेख संशोधन गरिएको छ। समितिद्वारा लागतमा आधारित कफी खेती बीमा लेखलाई उत्पादनमा आधारित कफी खेती बीमा लेखमा संशोधन गरी जारी गरिएको छ। कफी खेती बीमाले अग्निजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, मौसमजन्य, भूमिजन्य, चट्याङ्जन्य, आकस्मिक तथा दुर्घटनाजन्य बाह्य कारणबाट हुने क्षति र रोग वा कीराजन्य कारणले हुने क्षतिको रक्षावरण गर्दछ।

ग. बीमा शुल्क बैङ्क खातामा प्राप्त गरेपछि मात्र बीमा लेख जारी गर्न निर्देशनः

बीमा समितिले बीमा शुल्क बापतको रकम बीमकको बैङ्क खातामा प्राप्त भएपछि मात्र बीमा लेख जारी गर्न बीमकलाई निर्देशन दिएको छ। उक्त निर्देशन पश्चात् बीमा क्षेत्रमा व्याप्त उधारो बीमा लगायतका विकृतिको न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको पाइन्छ।

घ. “Risk Based Capital and Solvency Directive, 2078” जारीः

बीमा  ऐन,  २०४९  को  दफा  ८  (घ२)  ले  दिएको  अधिकार  प्रयोग  गरी  समितिले “Risk Based Capital and Solvency Directive, 2078” जारी  गरेको  छ।  बीमा  कम्पनीहरूको  जोखिममा  आधारित  पूँजी  कोष  पर्याप्तता  मार्फत  वित्तीय  कठिनाइसँग  जुध्ने  क्षमता  अभिवृद्धि  गर्न,  बीमकहरूको  असल  संस्थागत  सुशासन,  उपयुक्त  जोखिम  व्यवस्थापन  प्रणाली, अन्डरराइटिङ, लगानी र सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति प्रभावकारी बनाउन उक्त निर्देशिका जारी गरिएको हो।

१२. अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्यः

अन्तर्राष्ट्रिय  रूपमा  प्रचलित  अभ्यासलाई  नेपालको  बीमा  क्षेत्रमा  समेत  अवलम्बन  गर्ने  क्रममा  समितिले  बीमा  क्षेत्रसँग  सम्बद्ध  अन्तर्राष्ट्रिय  संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। यस क्रममा बीमा क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय  International  Association  of  Insurance  Supervisors  (IAIS),  World  Bank लगायतले  प्रतिपादन  गरेका  मूलभूत सिद्धान्तलाई समेत अवलम्बन गरी समितिले  निर्देशिकाहरू जारी गर्दै आएको छ।

१३. बीमा कलेज स्थापनाका क्रमः

मानेपालमा  बीमा  क्षेत्रका  लागि  आवश्यक  दक्ष  जनशक्ति  उत्पादन  गर्ने  उद्देश्यले  नेपाल  कलेज  अफ  इन्स्योरेन्स  स्टडिज  लिमिटेड ‘Nepal College  of  Insurance  Studies  Limited  (NECOIS)’  स्थापनास्थापना गरिने भएको छ। उक्त कलेजको बीमा विषयमा पठनपाठन गरी स्नातक,कलेजको बीमा विषयमा पठनपाठन गरी स्नातक, स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिल्लो उपाधियुक्त जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्य रहेको छ। बीमा विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्न कलेजले स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने कार्यक्रम रहेको छ।

१४. समितिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएकोः

बीमा  बजारको  नियमन  एवं  प्रभावकारी  व्यवस्थापनका  लागि  बीमा  समितिको  सङ्गठन  संरचना  तथा  दरबन्दी  प्रक्रियालाई  समयानुकूल  बनाउन हाल कायम रहेको सङ्गठन  संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकनहाल कायम रहेको सङ्गठन  संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकनकायम रहेको सङ्गठन  संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकन तथा  हेरफेर  गर्न  लागिएको  छ।  समितिको  बढ्दो  कार्य  प्रकृति,  नियमन  सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्यमा भएको विस्तार, प्रदेश कार्यालयको स्थापना र बीमाका अन्तर्राष्ट्रिय मूलभूत सिद्धान्त बमोजिम समितिको कार्य अझै प्रभावकारी  बनाउने  उद्देश्यले  समितिको  सङ्गठन   संरचना  र  दरबन्दी  पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो।

दरबन्दी पुनरावलोकनका लागि सङ्गठन  तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)सँग सम्झौता भएकोमा प्रतिष्ठानले उक्त अध्ययन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। हाल उक्त सर्वेक्षण स्वीकृतिका क्रममा रहेको छ।

१५. बीमा क्षेत्रमा GoAM सफ्टवेयर लागूः

बीमा  क्षेत्रमा  हुने  शङ्कास्पद  कारोबार  र  तोकिएको  सीमाभन्दा  बढीको  प्रतिवेदन  वित्तीय  जानकारी  एकाइमा  पठाउन  बीमकहरूले  यसअघि  परीक्षणका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको
GoAML सफ्टवेयर यस वर्षदेखि बीमकहरूमा  पूर्ण  रूपमा  लागू  भएको  छ। GoAML सफ्टवेयर  संयुक्त  राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतको निकाय United Nation’s Office on Drugs and Crime द्वारा विकास गरी संसारका झण्डै पाँच दर्जन राष्ट्रहरूले प्रयोग गर्दै आएका छनर GoAML सफ्टवेयरको प्रयोगबाट बीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा शङ्कास्पद कारोबार समयमै वित्तीय जानकारी एकाइमा प्रेषित भई सो सूचनाको विश्लेषण तथा अनुसन्धानमा थप मद्दत पुग्नेछ।

१६. बीमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्रीहरू प्रकाशनः

आम नागरिकमा बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न र बीमा क्षेत्रमा विद्यमान विकृति विसङ†गति न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सञ्चार माध्यममा बीमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्रीहरू प्रकाशन एवं प्रसारण गरिँदै आएको छ। यस क्रममा बीमा समितिद्वारा तयार गरिएका बीमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्री तथा सन्देश रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रका अनलाइन पोर्टलमा नियमित रूपमा प्रकाशित हुँदै आएका छन†। त्यसका लागि रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा गोरखापत्र संथानसँग छुट्टा छुट्टै सम्झौता समेत गरिएको छ ।

१७. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग सम्झौताः

समिति र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (ICAN) बीच गत फागुनमा सूचना आदान प्रदान एवं पारस्परिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। यस सम्झौता अनुसार बीमा कम्पनीहरूमा NFRS को कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न तालिम कार्यक्रम आयोजना तथा यस सम्बन्धी प्राविधिक परामर्श  आदान  प्रदान  गर्ने,  बीमा  कम्पनीका  वित्तीय  विवरण  तथा  प्रतिवेदनको अध्ययन तथा विश्लेषणका सम्बन्धमा आपसी राय परामर्श आदान प्रदान गर्ने र बीमा कम्पनीका लेखा परीक्षणको राय तथा त्यसले पार्न सक्ने प्रभाव विश्लेषण लगायतका कार्यमा सहकार्य गरिनेछ।

१८. बीमा दाबी सम्बन्धी विवादको निरूपणः

बीमा ऐन, २०४९ ले बीमा समितिलाई बीमित र बीमकको बीचमा उत्पन्न हुने बीमा सम्बन्धी विवादमा मध्यस्थता गर्ने एवं बीमा दायित्व निर्धारणका सम्बन्धमा  बीमकका  विरुद्ध  बीमितले  दिएको  उजुरीमाथि  निर्णय  गर्ने  अर्धन्यायिक  निकायका  रूपमा  स्थापना  गरेको  छ  ।  बीमितले  दिएका  बीमा दाबी सम्बन्धी उजुरीहरूलाई प्राथमिकताका साथ निर्णय प्रक्रियामा सामेल गरी किनारा लगाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म समितिमा दर्ता भई फैसला हुन बाँकी कुल २८८ उजुरीमध्ये फैसला तथा बीमा  समितिको  रोहबरमा  बीमक  र  बीमितबीच  आपसी  सहमति  तथा  मेलमिलापबाट  ९४  वटा  उजुरी  किनारा  लगाइसकिएको  छ।  अब  कुल  १९४ वटा मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन् ।

१९. विभिन्न बीमकलाई जरिवानाः

बीमा  ऐन,  २०४९  बमोजिम  तोकिएको  समय  सीमाभित्र  बीमा  समितिमा  आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाब किताबको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न ११ वटा बीमकलाई प्रतिबीमक दस हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ। साथै  बीमकहरूलाई  आगामी  आर्थिक  वर्षको  लेखा  परीक्षण  हिसाब  किताब समयमा नै पेस गर्न समेत ध्यानाकर्षण गरिएको छ। यसका साथै समितिबाट जारी संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ उल्लङ्घन गर्ने अन्य दुईवटा बीमकलाई समेत प्रतिबीमक दश हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार