काठमाडौं । वर्ष २०७८ बीमा क्षेत्रका लागि उल्लेख्य उपलब्धीपुर्ण रह्यो । यस वर्ष जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसायका दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि नियामक निकाय बीमा समितिको सक्रियताले बीमा क्षेत्रमा धेरै वटा परिवर्तनका काम भए । समितिको सक्रियताले बीमा कम्पनीहरु निरीह जस्ता देखिएका छन् । समितिले जारी गरेका निर्देशिका तथा निर्देशनलाई सुरुमा विरोध गर्ने कम्पनीहरु पछि आफै चुप लाग्ने गरेकोसम्म पाइयो ।
समितिका कतिपय कदमले तत्काल नतिजा नदिए पनि यसले दीर्घकालिन प्रभाव पार्नुका साथै थिती बस्ने विस्वास गरिएको छ । सधै नियम बनाउने र कार्यान्वयनको पाटोमा चुक्ने बीमा समितिले यस वर्ष कम्पनीका सञ्चालकलाई नै कारबाही गर्ने साहस राख्यो ।
नेपालमा कुनै पनि विषयमा आफुलाई चित्त नबुझ्ने वित्तीकै विरोधमा उत्रिने प्रवृत्ती धेरै छ । तर यस पटक बीमा समितिले जुनसुकै असन्तुष्ट पक्षलाई कार्यालयमै बोलाएर छलफल गर्ने कार्यशैली सबैभन्दा उत्कृष्ट रह्यो । बीमा समितिले बीमा कम्पनीको क्यापिटल प्लान ल्याउने वित्तीकै विरोधमा उत्रिने तयारीमा रहेका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरु बीमा समिति सँगको छलफल पछि मत्थर देखिए ।
बीमा समितिले कतिपय अवस्थामा आफुले नै जारी गरेका निर्देशिका कार्यान्वयन नभएको पनि देखियो । यसमा बीमा समितिको पूर्वाग्रह तथा सम्बन्धित कम्पनी प्रति बीमा समितिका कर्मचारीको सदासयताले पनि काम गरेको देखिन्छ ।
यस वर्ष सबैभन्दा धेरै चर्चा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीले पायो । बीमा समितिले कोरोना बीमाको दाबीका लागि कयौपटक सरकार सँग छलफल गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई लिएर बीमितले बीमा कम्पनीका कर्मचारीदेखि बीमा समितिकै कर्मचारीलाई पनि हातपात गर्ने प्रयास गरे ।
बीमा समितिले बैशाख २ गते परिपत्र जारी गर्दै सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीलाई अभिकर्तालाई दिदै आएको कर्जा प्रवाहलाई रोक लगायो । बीमा कम्पनीहरुले गैरकानुनी रुपमा अभिकर्ताहरुलाई धितोमूल्याङ्कन बिना करोडौ रुपैयाँको कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । समितिले बैशाख २ गते जारी गरेको उक्त निर्देशनलाई संस्थागत सुशासन निर्देशिकामा समेत समावेश गरिसकेको छ ।
बीमा समितिले बैशाख तीन गते जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालक दिपेन्द्र अग्रवाललाई पदबाट निलम्बन गर्यो । उनले कम्पनीको आन्तरिक प्रणाली आफ्नो नियन्त्रमा लिएर शेयर कारोबार गरेको लगायतका विषय बाहिर आए पछि समितिले कारोबार गर्न खोजेको थियो । तर समितिले उनलाई कारबाही गर्न सकेन ।
बीमा समितिले बैशाख ६ गते बालबालिकाको बीमालेख तयार पार्दा नयाँ व्यवस्था लागु गर्यो । जसमा बच्चाको बीमा गर्दा प्रस्तावकको सबै बीमा योग्य नाबालक छोराछोरीको समान बीमाङ्कको बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था थप गर्न निर्देशन दियो । त्यस्तै बीमालेख बनाउदा बच्चाहरुको कुल बीमाङ्क ५० लाख रुपैयाँको सिमा भित्र रहि गर्न समेत समितिले निर्देशन दियो । यदि ५० लाख भन्दा बढी बीमा गराउनुपर्दा प्रस्तावकको समेत बालबच्चाहरुको बीमाङ्क बराबरको बीमाङ्क कायम गर्ने गरी बीमा गराउन निर्देशन दिइएको थियो ।
बीमा क्षेत्रका कर्मचारी, अभिकर्ता तथा सरोकारवाला निकायका कर्मचारी तथा व्यक्तिहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युटले यस वर्ष सर्भेयरको तालिम पुरा गर्यो । बैशाख ६ गते सम्पन्न भएको इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युटको साधारणसभाले सञ्चालकमा निर्मल काजी श्रेष्ठ र प्रकाश विक्रम खत्री चयन गर्यो ।
अजोड इन्स्योरेन्सको बैशाख ७ गते सम्पन्न तेस्रो वार्षिक साधारणसभाले सर्वसाधारण समुहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पानुदत्त पौडेल र सिर्जना सुवेदी निर्विरोध निर्वाचित गर्यो । बैशाख महिनामा बढ्दो कोभिड १९ को संक्रमणदरलाई ध्यानमा राख्दै बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई सजगता अपनाउन ७ बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।
बीमा समितिले बैशाख १६ गते निजी क्षेत्रलाई पनि पुनर्बीमा कम्पनी खोल्न दिने उद्देश्य सहित पुनर्बीमा कम्पनीको लागि आह्वान गरेको थियो । समितिले कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा लकडाउनकै समयमा २१ दिन भित्र प्रस्ताव आह्वान गर्यो । सोहि अवधिमा अन्नपुर्ण रि, काठमाडौं रि, प्रुडेन्सियल रि, जेन्युन रि र हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको आवेदन परेको थियो । समितिले असार १७ गते हिमालयन रिलाई मात्रै लाइसेन्स दियो ।
बीमा समितिले बैशाख १६ गते परिपत्र जारी गर्दै ‘जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ बमोजिम फ्युचर बोनसका लागि सत प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई सहजिकरण गर्दै ५ वर्षको अवधिमा गरिसक्नु पर्ने भन्दै राहात प्रदान गर्यो ।
युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले बैशाख तेस्रो साता बीमा क्षेत्रमै पहिलो पटक महिला सिइओको रुपमा उपासना पौडेललाई नियुक्त गर्यो । उनी ३४ वर्षकै उमेरमा बीमा कम्पनीको सिइओ बनेकी थिइन् ।
बीमा समितिले बैशाख अन्तिम साता क्रस होल्डिङ भएका बीमा कम्पनीहरुलाई दुई वर्ष भित्र आफ्नो शेयर बिक्री गर्न वा मर्जरमा जान निर्देशन दियो । क्रस होल्डिङ भएका बीमा कम्पनीले अवको एक वर्षमा शेयर डाइभर्स गरिसक्नु पर्नेछ । नेपाल लाइफको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा दुई कार्यकाल पुरा गरेर बाहिरिएका विवेक झाले सूर्या लाइफको शेयर खरिद गरेर गत जेठ ७ गते सञ्चालकमा चयन भए ।
नेपाल सरकारले जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा बीमाको पहुँच ३५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । यस बजेटले पहिलो पटक निर्जीवन बीमा अन्तर्गत निजी घरको बीमा गर्दा ५ हजार रुपैयाँसम्मको प्रिमियमलाई आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गर्यो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गतेको बजेट वक्तव्यमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा सरकारले दिदै आएको अनुदानलाई ७५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झारे । पछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट मार्फत कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा सरकारले दिदै आएको अनुदानलाई ८० प्रतिशत पुर्याइदिए ।
बजेट मार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको १० लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा र एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमाका लागि आवस्यक प्रिमियम राज्यले तिरिदिने व्यवस्था गरियो ।
बीमा समितिले जेठ चौथो सातामा संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको थियो । भुक्तानी सेवा प्रदायक लगायत संस्थागत रुपमा अभिकर्ताको काम गर्न चाहने जोकोहीलाई अभिकर्ता बनाउने हिसावले यो निर्देशिका ल्याइएको थियो । बीमा क्षेत्रमा यो पनि नयाँ नीतिगत व्यवस्था थियो । विद्यमान अभिकर्ताले चर्को विरोध गरेता पनि भोलिका दिनमा कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थालाई संस्थागत रुपमा अभिकर्ता पेशा गर्न मन लाग्यो भने यो सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । बीमा समितिले यहि अवधिमा पुनर्बीमा ब्रोकर सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गर्यो ।
सूर्या लाइफले २०७८ असार एक गतेदेखि लागु हुने गरी चार वर्षका लागि पवन खड्कालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । त्यस्तै मनोजलाल कर्णको पनि चार वर्षे कार्यकाल पुरा भएर दोस्रो कार्यकालका लागि कम्पनीले पुनःनियुक्त गरेको गर्यो ।
असार ७ गते एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा क्षेत्रबाटै पहिलो पटक सहायक कम्पनीको रुपमा वेल्थ म्यानेजमेन्ट एण्ड मर्चेन्ट बैंकिङको शेयर खरिद गरेर एशियन क्यापिटल बनाएको थियो । एशियन क्यापिटल बीमा क्षेत्रकै पहिलो मर्चेन्ट बैंकिङ हो ।
बीमा समितिले असार दोस्रो साता नेपालमा लघुबीमा कम्पनीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि निर्देशक शुशिलदेव सुवेदीको संयोजकत्वमा उप निर्देशक पुनम ज्ञवाली श्रेष्ठ, सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री र सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक राज पौडेल सहितको चार सदस्य रहेको अध्ययन समिति बनायो । यस समितिले नेपालमा लघुबीमाको सम्भावना रहेको र यसका लागि भइरहेका बीमा कम्पनीका अतिरिक्त नयाँ लघुबीमा कम्पनीहरुको स्थापना गरी विस्तार गर्न सकिने भन्दै सुझाव दिएको थियो । यहि सुझावलाई टेकेर समितिले लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुला गर्ने धेरै कसरत पनि गर्यो तर अहिलेसम्म पनि समितिको यस योजनाले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
समितिले असार ३० गते सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै उधारोमा बीमा पोलिसी बिक्री नगर्न निर्देशन दियो । समितिले बीमाशुल्क बापतको रकम बैंक खातामा आइसके पछि मात्रै पोलिसी जारी गर्न निर्देशन दिदा अभिकर्ताहरु हच्किएका थिए । आर्थिक वर्ष सकिएको महिना दिन वित्दा पनि टार्गेट पुरा गरेर इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्नका लागि पोलिसी जारी गर्ने प्रचलन थियो । समितिको यस्तो कदमले बीमा कम्पनीहरुले भने झण्झटबाट उन्मुक्ति पाए । यसरी उधारोमा पोलिसी बिक्री गर्ने प्रचलन लगभग अहिले कम भैइसकेको छ । अर्को तर्फ समितिले रियल टाइम सफ्टवेयर प्रयोग गरेर असार मसान्तकै दिनमा कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दियो ।
बीमा समितिले यस आर्थिक वर्षमा एक सय भन्दा धेरै स्थानीय निकायमा बीमा सम्बन्धी जनचेतनामुलक काम गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस कामको सुरुवात भने गत असारबाटै सुरु भएको थियो । समितिले हालसम्म चार वटा प्रदेश सरकार र ५० वटा भन्दा धेरै स्थानीय तहमा बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गरिसकेको छ ।
सानिमा लाइफले असार २३ गते सम्पन्न गरेको तेस्रो वार्षिक साधारणसभाबाट सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनित्व गर्ने २ जना सञ्चालकमा प्रकाश मान श्रेष्ठ र प्रपुजा पोखरेल निर्वाचित गरेको थियो । यस वर्ष आइपिओ निष्काशन गर्न बाँकी कम्पनीहरुले प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्ने विषयले यस वर्ष खुव चर्चा पायो । रिलायबल नेपालले प्रिमियमा आइपिओ निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म पनि बोर्डले अनुमति दिएको छैन ।
युनियन लाइफले गत असार २४ गतेदेखि २८ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर जारी गर्यो । कम्पनीले असार मसान्तभित्रै बाँडफाँड सम्पन्न गरेको थियो । हिमालयन रिले असार २७ गते बीमा समितिबाट पुनर्बीमा व्यवसाय सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्यो ।
बीमा समितिले साउन एक गते नयाँ सर्भर र नयाँ सफ्टवेयरको उद्घाटन गर्यो । हाल यो सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसको उद्घाटन सँगै बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना सम्पुर्ण तथ्याङ्क तथा जानकारी यहि सफ्टवेयरमा राख्न सक्छन् ।
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले साउनमा राचन्द्र श्रेष्ठलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गर्यो । उनि बीमा क्षेत्रमा तीन दशकदेखि सक्रिय छन् । रिलायबल नेपाल लाइफले पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण बाबु लोहनीलाई दोस्रो कार्यकालकाका लागि पुनःनियुक्त गर्यो ।
नयाँ बीमा कम्पनी सानिमा लाइफले साउन २० गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर जारी गरेको थियो । समितिले पहिलो पटक संस्थागत सुशासनमा रहेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य सहित बीमा कम्पनीहरु सँग सक्सेसन प्लान माग गर्यो ।
समितिले गत साउनमा सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरलाई विभागीय प्रमुख अनिवार्य नियुक्ति गर्न निर्देशन दियो साथै कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि योजना बनाउन समेत निर्देशन दियो । समितिले चैत १३ गते संस्थागत सुशासनको तेस्रो संसोधनका क्रममा कर्मचारी खर्चको २ प्रतिशत रकम तिनै कर्मचारीलाई तालिम तथा क्षमता अभिबृद्धिका लागि खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत भदौमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिरेन्द्र बैदवार क्षेत्रीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनःनियुक्त गर्यो । समितिले भदौ ५ गतेदेखि खुला गरेको नयाँ सर्भेयरको लाइसेन्सका लागि ११६८ जनाको आवेदन परेको थियो । समितिले भदौ ८ गतेदेखि अनलाइन मार्फत दरखास्त आह्वान गरेको थियो । गत माघसम्ममा सबैले तालिम प्राप्त गरिसकेका छन् ।
यस वर्ष बीमा समितिले बीमा क्षेत्रलाई स्वतन्त्र निकायबाट अध्ययन गराउने योजना भने अधुरै रह्यो । समितिले सार्वजनिक रुपमा अध्ययन गर्ने संस्थाहरुलाई आह्वान गर्दा तोकिएका मापदण्ड अनुसार कसैको पनि आवेदन नपरेपछि रद्द गरेको हो ।
समितिले असोज पहिलो साता नन ट्यारिफ व्यवसायलाई न्युनतम दर निर्धारण गरिदियो । यस पछि जलविद्युत कम्पनीका प्रबर्द्धकहरुले चर्को विरोध गरे । उनिहरुले राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउनेदेखि लिएर बीमा समितिलाई पनि धम्क्याए । तर बीमा समितिले आफ्नो निर्देशिकालाई अलिकति पनि तलमाथि हुन दिए ।
समितिले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ता र मूल्याङ्कनकर्तालाई तालिम दिने प्रशिक्षकको रोष्टर बनाउन असोजमा आह्वान गरेको थियो । उक्त समयमा आवेदन दिनेलाई समितिले सूचिकृत गरेर राखेको छ । बीमा कम्पनीहरुले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ता र मूल्याङ्कनकर्तालाई तालिम दिनु पर्यो भने उनिहरुलाई नै लैजानु पर्नेछ ।
नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सिइओ बन्नका लागि प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीर कृष्ण महर्जनले गत कार्तिकमा राजिनामा दिएका थिए । सोहि समयमा विपिन लाल कर्ण गुराँस लाइफको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भए । नेपाल सरकारले गत कार्तिक पहिलो साता बीमा बिज्ञ रविन्द्र घिमिरेलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो ।
यो वर्ष वैदेशिक रोजगार बीमाको पुलमा सन नेपाल लाइफले गरेको झगडिया प्रवृत्तीले पनि चर्चा पायो । सन नेपालले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीले गर्ने बीमा व्यवसायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिदै राम्रो बीमा शुल्क आर्जन गर्दै आइरहेको छ । तर यो पुल मार्फत सञ्चालन हुने भएकाले यसमा कम्पनीले आगामी दिनमा पुलको व्यवस्था हुन नहुने भन्दै विवाद झिकेको छ । विवाद पछि दायित्व बाँडफाँटको मोडालिटी नै परिवर्तन भएको छ ।
यस वर्ष बीमा समितले सर्वाधिक धेरै दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी कम्पनीलाई समितिमै बोलाएर प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगायो । यस वर्षलाई दाबी भुक्तानी वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा समेत गरिएको छ । सोहि अनुसार समितिले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक तथा दाबी विभागका कर्मचारीहरुलाई प्रत्यक्ष भेटेरै कसरी दाबी भुक्तानीलाई सहजिकरण गर्न सकिन्छ भन्दै पटक पटक छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिसकेको छ ।
समितिले गत मंसिर २ गते सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई आफ्नो केन्द्रिय तथा शाखा कार्यालयमा राखिएको बोर्डमा ‘बीमा समितिबाट इजाजत प्राप्त’ भनेर लेख्न निर्देशन दिएको थियो । हालसम्म सम्पुर्ण बीमा कम्पनीले यस निर्देशनलाई पालना गरिसकेका छन् ।
सरकार परिवर्तन पछि बीमा समितिको बोर्ड लामो समय बस्न सकेन । समितिले माइक्रोइन्स्योरेन्स तथा केहि जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुला गर्ने तयारी गरेको थियो । तर अध्यक्ष र सरकार विचमा राम्रो समन्वयन नहुँदा खुल्न सकेन । अर्को तर्फ गठबन्धनबाट सरकार बनेको हुँदा नेपाल कांग्रेसले माओवादीका अर्थमन्त्रीलाई बीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरणमा अदृय रुपमा रोक लगायो ।
बीमा समितिले गत मंसिरमा सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई नेपालकै पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दियो । जुन धेरै नै विवादास्पद भयो । समितिले गत असारमा लाइसेन्स दिएको हिमालयन रिलाई बचाउन एकतर्फी रुपमा बीमा कम्पनीहरुलाई व्यवसाय दिन निर्देशन दिए पछि विवाद भएको हो ।
उक्त निर्देशनमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा गर्न नमानेको व्यवसायलाई मात्रै विदेशी पुनर्बीमामा पठाउन निर्देशन दिइएको थियो । यहि विषयलाई लिएर बीमा कम्पनीहरुले चर्को विरोध गरे । विरोध पछि समितिले एउटा समिति पनि बनाएको छ तर अहिलेसम्म उक्त समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
यस वर्ष राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिलाई लिएर ठुलै राजनीतिक चलखेल भयो । सार्वजनिक रुपमा दरखास्त आह्वान गरेर पदपुर्ती उपसमितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नियुक्त नगरी सरकारले मन्त्रालयको कर्मचारीलाई सिइओमा पठायो ।
समितिले बीमा कम्पनीहरुको जोखिममा आधारित पूँजीका लागि लामो समय अध्ययन गर्यो । बीमा कम्पनीहरु सँगको लामो छलफल पछि समितिले जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । जसले बीमा कम्पनीहरुलाई आफ्नो जोखिम अनुसार पूँजी तय गर्न मार्गदर्शन गर्नेछ । समितिले २०८४ सम्ममा जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी निर्देशिकालाई पालना गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।
नेपाल सरकारले बीमा समितिको सञ्चालक पदमा अर्थका शोभाकान्त पौडेल र बीमितको तर्फबाट सरोज रिजाललाई नियुक्ति गरे पछि भने बीमा समितिले नियमित रुपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ । नत्र सरकार परिवर्तन भए पछि अध्यक्ष सिलवाल खासै सक्रिय थिएनन् । पौडेल र रिजालको इन्ट्रिसँगै समितिले नियमित रुपमा ठुला ठुला निर्णयहरु गरिरहेको छ ।
सिटिजन लाइफले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषकराज पौडेललाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनःनियुक्त गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले गत पुसमा अर्को चार वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गरेको हो । उता रिलायन्स लाइफले भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रमण पराजुलीको कार्यकाल थप नगरे पछि उनि नेपाल लाइफको डिसिइओमा नियुक्त भएका छन् ।
गत पुस २० गते प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले श्रवण रावललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको थियो । समितिले गत पुस तेस्रो सातामा संस्थागत सुशासन निर्देशिकालाई दोस्रो संसोधन गर्दै अभिकर्ताले पाउने कर्जालाई रोक लगायो । त्यस्तै सोही निर्देशिका मार्फत बीमा कम्पनीले तीन महिना भन्दा लामो समय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विहिन बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्यो ।
गत पुस २३ गते भएको नेपाल बीमक संघको साधारणसभाले चंकी क्षेत्रको अध्यक्षमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो । उपाध्यक्षमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विरेन्द्र बैदवार क्षेत्री, महासचिवमा नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक कुमार खड्का, कोषाध्यक्षमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकरी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ निर्विरोध चयन भए ।
समितिले गत पुसमै सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई नगद लाभांश वितरणमा रोक लगायो । जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्नु पर्ने भन्दै समितिले नगद नदिइ बोनस शेयर दिन निर्देशन दिएको हो ।
पुस ५ गते बीमा सर्भेयर संघ, नेपालको १३ औ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौ अधिवेशनले मोहन पुरुष ढकालको अध्यक्षतामा २ वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्यो । गत पुस ८ गते प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी एनसीएचएलको नेशनल पेमेन्ट स्वीच अन्तर्गतको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) सँग जोडिने पहिलो निर्जीवन बीमा कम्पनी बनेको थियो ।
समितिले पुस ७ गते बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै अभौतिकरुपमा (डिजिटल) बीमालेख जारी गर्ने बाटो खुल्ला गरिदियो । बीमा समितिले अभौतिकरुपमा जारी गरिने बीमालेख र बीमाशुल्क रसिदको वैधताको लागी अनिवार्यरुपमा भौतिक टिकट टाँस्नुपर्ने प्रावधानलाई खारेजी गर्दै हुलाक टिकट वापतको राजश्व सरकारी राजश्व खातामा जम्मा गरी अभौतिक(डिजिटल) बीमालेख जारी गर्न बीमा समितिले परिपत्र मार्फत् बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल लाइफले पुस २५ गते प्रविण रमण पराजुलीलाई वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मा नियुक्त गरेको थियो । उता रिलायन्स लाइफले भने पुस अन्तिम सातामा राकेश पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भित्र्याउने निर्णय गर्यो ।
समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ संसोधन गर्दै बीमा अभिकर्तालाई कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगायो । सोहि संसोधनमा बीमा कम्पनीमा तीन महिना भन्दा लामो समय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विहिन राख्न नपाउने, कर्मचारी र सञ्चालकको ५० लाख भन्दा ठुलो बीमाङ्कको बीमा गर्न नपाउने लगायतका व्यवस्था थप गरिएको थियो । पुस अन्तिम साता नेपाल बीमक संघको अध्यक्षमा चंकी क्षेत्री निर्विरोध अध्यक्षमा निर्वचित भएका थिए ।
समितिले माघ पहिलो साता जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । यो निर्देशिका बमोजिम बीमा कम्पनीहरुले २०८४ सम्ममा जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्नुपर्नेछ ।
बीमा समितिले पहिलो पटक बीमा कम्पनीहरुलाई संस्थागत सुशासनको कार्यान्वयन नभएको भन्दै कारबाही गरेको थियो । समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका ११ कम्पनीलाई एकै पटक कारबाही गरेको थियो । त्यस्तै प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सलाई संस्थागत सुशासन विपरित तलब भत्ता खुवाएको भन्दै कारोबार गर्यो भने नेपाल लाइफलाई दुई तीन वटा शिर्षकमा कारबाही गर्यो ।
माघ महिनामै हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा बिजय बहादुर शाहलाई नियुक्त गर्यो । बीमा कम्पनीहरुमा नक्कली प्रमाणपत्र धारी कर्मचारीको छानविन गर्ने उद्देश्यले बीमा समितिले कर्मचारीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र माग्यो । जसका कारणले माघ महिनामा कतिपय कर्मचारीहरु त्रसित हुनु परेको थियो ।
माघ चौथो साता बीमा समितिले बीमा समितिले बीमकको कार्यकारी प्रमुखको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७४ को पहिलो संशोधन गर्यो । यस निर्देशिकाले एउटा कम्पनीमा खाइपाइआएको तलब सुविधा घटेर जानु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्यो ।
यस वर्ष कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल सरकार र बीमा समिति विचमा पटक पटक छलफल भए । बीमा समितिले कयौ पटक कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि सुझाव पनि दियो । तर अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारले बीमा समितिको कुरा सुनेको छैन ।
फागुन दोस्रो सातामा बीमा समितिले सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई ४/४ वटा जिल्लामा बीमा सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न निर्देशन दियो । अव कम्पनीले तोकिएका जिल्लामा बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम गर्नु पर्नेछ ।
यसै वर्षदेखि बीमा समितिले कर्णाली, मधेस र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेशिक कार्यालय खोल्ने निर्णय गर्यो । सोहि बमोजिम समितिले कार्यालय स्थापनाका लागि भवन खोजिसकेको छ । यहि बैशाख पहिलो दोस्रो सातामा प्रादेशिक कार्यालयको उद्घटन गर्ने तयारीमा बीमा समिति रहेको छ ।
समितिले चैत ८ गतेदेखि बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरको लाइसेन्स नविकरण अनलाइ प्रणालीबाटै गर्ने व्यवस्थाको शुभारम्भ गरेको थियो । समितिले अनलाइन प्रणालीबाटै नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाए सँगै अभिकर्ता र सर्भेयरको लाइसेन्स नविकरण कार्य धेरै सहज भएको छ ।
चैत १० गते बीमा समितिको सञ्चालक समितिको बैठकले जीवन बीमाको कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पूँजी २ अर्बबाट ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवनको एक अर्बबाट साढे दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्यायो । समितिले बैशाख १० गतेसम्ममा सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरु सँग क्यापिटल प्लान माग गरेको छ । बीमा समितिले चैत १४ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट बीमा कम्पनीका सञ्चालक दुई कार्यकाल भन्दा लामो समय बस्न नपाउने व्यवस्था गर्यो ।
बीमा समितिले २०७८ मा जारी गरेका निर्देशिका तथा संशोधन गरिएका निर्देशिकाहरु
बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका (दोस्रो संशोधन समेत), २०७५
बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका (प्रथम संशोधन सहित), २०७६
बीमकको कार्यकारी प्रमुखको तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन सहित) मार्गदर्शन, २०७४
Risk Based Capital and Solvency Directive, 2022 (2078)
बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका (पहिलो संशोधन सहित ),२०७५
जलवायु जोखिम सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ (मिति : २०७८/१०/०२)
बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८ (प्रथम संशोधन मिति : २०७८/०८/१६)
दुर्घटना बीमा निर्देशिका, २०७८ (जारी मिति: २०७८/०७/२९)
बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८ (जारी मिति: २०७८/०५/२९)
दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, पहिलो संशोधन २०७६
जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका,२०७८
पुनर्बीमा दलाल (ब्रोकर) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८
संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८
बीमालेख
Kiwi Policy (किवि खेती) 2078.11.05
Dragon Fruit Policy (ड्रागन फल खेती) 2078.11.05
Coffee Insurance Policy (Issue Date: 2078.07.29)
