संस्थागत अभिकर्ताको व्यवस्थाले रोजिरोटी खोस्ने काम भयो, अभिकर्ता संघका अध्यक्ष तिवारीसँगको अन्तर्वाता

काठमाडौं । जीवन बीमा व्यवसायमा अभिकर्ता सबैभन्दा महत्वपुर्ण व्यक्तिहुन् जसले गर्दा कम्पनीहरु नियमित रुपमा सञ्चालन हुन सक्छन् । बीमा समितिले केहि समय अगाडी व्यक्तिगत अभिकर्ताका अतिरिक्त संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्यो । जसले विद्यमान अभिकर्ताको रोजिरोटीलाई बन्द गराउन खोजेकोसम्मका आरोप लाग्ने गरेको छ । यहि विषयलाई लिएर अभिकर्ताहरुले कुनै समय चर्को विरोध पनि गरे तर केहि समयदेखि यो विषयले खासै चर्चा पाउन सकिरहेको छैन । यस्तै विषयहरुमा केन्द्रित भएर इन्स्योरेन्स खवरकी भावना लामाले पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष नन्द प्रसाद तिवारी सँग लिएको अन्तर्वाता ।

समितिले संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेपछि सुरुमा तपाइहरुले चर्क विरोध गर्नभयो । अब यस निर्देशिकालाई तपाइहरुले स्वीकार गर्नु भएको हो ?

समितिले जारी गरेको यो निर्देशिकालाई हामी कदापी स्वीकार गर्दैनौं । संस्थागत अभिकर्ता दिने निर्णय समय सापेक्ष छैन । नेपालमा जुन वेरोजगार समस्या छ । केही हदसम्म बीमा क्षेत्रमा काम गरेर स्वरोजगार बनेका अभिकर्ताहरुलाई रोजीरोटीबाट अलग्याउने र यसलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसकारण यसलाई हामीले विरोध गरिरहेका छौं ।

विरोध गर्नुको कारण के हो भन्दा संस्थागत एजेन्ट भन्नासाथ के हुन्छ भने पहिले नै बैंकहरुले बैंकान्स्योरेन्सका नाममा संस्थागत अभिकर्ताको लाइसेन्स लिएर काम गरे । अहिले सहकारीहरुले गर्दै आएका छन् । डिजिटल माध्यमबाट काम गर्दै आएका इसेवा जस्ता संस्थाहरुले लाइसेन्स लिने हो भने, सबै कुरा उनीहरुलाई नै दिने हो भने व्यक्तिगत रुपमा काम गर्ने अभिकर्ताहरुले कहाँ गएर काम गर्ने ? तसर्थ यो संस्थागत एजेन्टको हामी कदापी स्वीकार गर्दैनौं । पहिलो कुरा अभिकर्ताहरुलाई राम्रोसँग प्रशिक्षित गर्नुपर्यो ।

गाउँघर, टोलटोलमा जान सक्ने अवस्था बनाउनुपर्यो । अहिले त अभिकर्ताहरु गएर मार्केटिङ गरिदिने अनि संस्थागत अभिकर्ताको नाममा उनीहरुले त्यो विजनेस लिइदिने परिपाटी भएको छ । त्यसकारण यो कदापी ठिक छैन । बीमा समितिले ल्याएको निर्देशिका गैह्रकानुनी छ । त्यसकारणले गर्दा यो संस्थागत अभिकर्ताको हामी विरोध गरिरहन्छौं ।

बीमा समितिले यस पटकदेखि अभिकर्ताको लाइसेन्स नविकरण अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलायो । यसले नविकरण कार्यमा कत्तिको सहज पुर्याएको छ ?

बीमा समितिले चालेको यो कदम एकदमै स्वागत योग्य छ । यसले अभिकर्ताहरुलाई  धेरै सहज बनाएको छ । तर एक्कासी आएकोले यो चैत्र मसान्तभित्र नविकरण गरिसक्नुपर्ने कुरा छ, त्यो चाँही सम्भव छैन । त्यसकारण प्राक्टिसमा नगइसकेकोले बीमा समितिले यसको समय थप्नुपर्ने अवस्था छ । कम्पनीहरुले पनि यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । किनभने लाखौं अभिकर्ताहरुले लाइसेन्स लिएका छन् । पहिले कम्पनीले नविकरण गरिदिने सिस्टम थियो । अहिले व्यक्ति आफैले नविकरण गर्नुपर्ने भएकोले कतिपय अभिकर्ता समक्ष यो कुरा पुगेको छैन । हामीले प्रचारप्रसार त गरिरहेकाछौं । तर पनि सबै ठाउँ नपुगीसकेकाले समितिले दुई चार महिना यसलाई म्याद थप्नुपर्छ । कम्पनीहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

बीमा कम्पनी आफैले लाइसेन्स दिन पाउने व्यवस्थाले बजारमा बीमाको सामान्य जानकारी पनि नभएका व्यक्तिहरु अभिकर्ता भइरेका छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?

कम्पनीहरुले अभिकर्ताहरुलाई तालिम दिने होइन । लाइसेन्स बीमा समितिले दिने भएपछि बीमा समितिले नै तालिम दिनुपर्यो भनेर हामीले पटक पटक कुरा उठाइरहेका छौं । जुन निकायले लाइसेन्स दिने हो सोही निकायले तालिम दिने हो भने बीमाको सिद्धान्तको बारेमा, बीमाको व्यवहारको बारे लगाएत सबै विषयमा प्रशिक्षित हुन्छन् । तर अहिले कम्पनीले तालिम दिन पाउने अधिकार दिएको हुँदा ९० प्रतिशतभन्दा बढी अभिकर्ताहरुलाई घर-घरमा लाइसेन्स बाँडिएको छ । उनीहरु तालिममा आएकै हुँदैनन् । कतिपयलाई अभिकर्ता बनेको जानकारी समेत छैन । यो तरिकाले लाइसेन्स बाँडेको हुनाले यो नितान्त गलत छ । त्यसकारण समिति आफैले तालिम दिनुपर्छ । सम्भव भएसम्म साधाण परिक्षा लिने र परिक्षाबाट पास भएका व्यक्तिलाई अभिकर्ताको लाइसेन्स दियो भने यो क्षेत्रमा केही सुधार हुन्छ । अन्यथा यहाँ विकृति बढ्ने सम्भावना छ ।

कतिपय अभिकर्ताले कमशनको लोभमा बीमितलाई पोलिसिको राम्रो जानकारी नदिइ डबल तेब्बर हुन्छ भन्दै भ्रम फैलाइरहेका छन् । जसले गर्दा बीमाको विषयमा मिस कम्युनिकेसन भइरहेको छ । यस्तो अवस्थालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला ?

बोनसको बारेमा बजारमा जुन कुरा आइरहेको छ । बीमा गरेपछि बोनस डबल तेब्बर भन्ने कुराहरु छन् । त्यो केके कारणले डबल हुन्छ, के कारणले तेब्बर हुन्छ ? म्याचुरिटीमा कति रिटर्न हुन्छ भन्ने कुरा अभिकर्ताले थाहा पाउनुपर्छ । पहिलो कुरा अभिकर्ताले त्यसको सिस्टमको बारेमा जान्नुपर्छ । कुन कुन तरिकाले उसले डबल पाउँछ । म्याचुरिटी भएपछि उसले कसरी पाउँछ । भन्ने कुराहरु नै उसले नजानीकन अन्दाजको भरमा डबल तेब्बर भनिदियो भने त्यसले राम्रो म्यासेज जाँदैन । अहिलेको अवस्थामा बजारमा हेर्ने हो भने १६ वर्ष भन्दा तलको बीमा गर्दा दोब्बर पाउने अवस्था छँदै छैन ।

म्याचुरिटीमा १६ वर्षभन्दा तलको बीमामा दोब्बर हुने अवस्था नेपालको अहिलेको विद्यमान अवस्थामा छैन । यस्तो बेलामा पनि डबल बीमा ५ वर्ष गर्दा नि १० वर्ष गर्दा नि र १६ वर्षभन्दा तलको अवधिमा डबल भन्नु नितान्त गलत हो । यो एउटा अज्ञानताका कारण भनेको हुन सक्छ । अर्को लोभ देखाएर उसले बीमा ल्याउनका लागि भनेको हुन सक्छ । यो नितान्त गलत हो । अहिले त अझ बोनस वितरणका लागि बीमा समितिले नयाँ नियम लगाएको छ । त्यसका लागि त ठूल्ठूला कम्पनीहरुले पहिला न्यूनतम ६५ प्रतिशत बोनस दिएका बीमा कम्पनीले पनि बोनस घटाइरहेको छ ।

बीमा समितिले पनि करारकर्ताका बखत दिन्छु भनेको बोनस दिन बाध्य पार्नुपर्छ । बीमा समितिले सहुलियत दिनु हुँदैन । कम्पनीहरुले पनि हिजो बीमा गर्ने बखत यति आउँछ उति आउँछ भनेर गर्ने, ब्रोसरहरुमा लेखेर बाँड्ने, क्यालेन्डरहरुमा छापेर बाँड्ने, अनलाइन न्यूजहरुमा विज्ञापन दिने, पत्रपत्रिकामा विज्ञापनहरु दिने, टेलिभिजनमा विज्ञापन दिने गरिरहेको छ ।

यसैको प्रभावमा पारेर बीमा लिइरहेको अवस्थामा दिन्छु भनेको बोनस नदिँदा बीमितहरु मर्कामा परेका छन् । त्यसकारण उनीहरुको बोनस दिन्छु भनेकै लेबरमा जुन कमिटमेन्टको आधारमा बीमा गराइएको हो, त्यही कमिटमेन्ट अनुसार बोनस दिने वातावारण बीमा समितिले तयार पार्नुपर्छ । कम्पनीले पनि नैतिक दायित्व र अभिकर्ताहरुले पनि झुक्याएर प्रलोभनमा पारेर बीमा गराउनुहुँदैन । कम्पनीको यथार्थ अवस्थालाई सत्यतथ्य रुपमा बीमितहरुलाई बताएर बीमा गर्यो भने मात्रै यो बीमा क्षेत्रको विश्वसनियता बढ्छ । अन्यथा छलकपटपूर्ण तरिकाले कम्पनीले पनि दिन्छु भनेको बोनस नदिने हो भने बीमा क्षेत्रको विश्वसनियता घट्दै जान्छ ।

यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भने बीमा समिति आफैले अभिकर्तालाई तालिम दिनुपर्छ । हरेक ठाउँमा समितिले तालिम दिएर, निश्चित रुपमा परिक्षा लिएर मात्र लाइसेन्स दियो भने यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अर्कामा, राम्रो काम गर्ने अभिकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरुलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । झुठो कुरा गरेर बीमा गराउने, प्रलोभनमा पारेर बीमा गराउने अभिकर्तालाई निरुत्साहि बनाउनुपर्छ । अनि मात्र यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

बीमा करार भएकोले जे कुरा गर्न सकिन्छ, त्यो मात्र विज्ञापन गर्नुपर्यो । त्यो कुरा मात्रै ब्रोसरहरुमा लेख्नुपर्यो । पत्रपत्रिकामा विज्ञापन दिनुपर्यो । अन्यथा जनतालाई प्रलोभनमा पारेर व्यवसाय मात्र हडप्ने योजना बनाइयो भने बीमाको बास्तविक रुपमा उपदेइता हुँदैन । बीमा गर्नै पर्छ भन्ने जुन मानिसहरुमा पर्नुपर्थ्यो, बीमा गरेपछि बोलेको कुरा पुरा हुन्छ है, दिन्छु भनेको रकम दिन्छ, उसले दिन्छु भनेका सुविधाहरु दिन्छ भन्ने कुराहरु भयो भने अहिले बीमाको उचित मात्रामा प्रचारप्रसार हुन्छ ।

त्यसलाई विश्वसनियता हुन्छ, अनि बीमा गरेकाहरुले सरेन्डर पनि गर्दैनन् । र आफूले गरेपछि आफ्नो परिवार, आफ्नो छरछिमेकलाई पनि बीमा गर्नु भनेर उनीहरुले समेत सहयोग गर्छन् । अन्यथा जसलाई बीमा गराइन्छ, उसकै चित्त दुख्यो भने उसलाई भनेका कुराहरु पूरा भएन भने उसले बीमाले त यसरी ढाँट्दो रहेछ, बीमा गरेको राम्रो रहिन्छ, नाफा नहुँदो रहेछ भन्ने म्यासेज जान्छ । त्यसले समाजमा फेरी विकृति ल्याउँछ ।

अभिकर्ता पेशालाई दलालीको ट्याग लाग्नु यस्तै डबल तेब्बर बोनसको प्रलोभनले होला त ?

अभिकर्ता पेशा दलाली पेशा होइन । यो कन्सलटेन्सी जस्तो हो । आर्थिक सल्लाहाकार हो । आर्थिक अभियन्ता हो । किनभने यो अन्य कुनै बजारको वस्तुलाई सस्तोमा किनेर ल्याएर महंगोमा बेचेको जस्तो होइन । कुनै दुइ पक्षबीच जस्तो विषयमा पनि एउटा मिडिएटरको रुपमा काम गर्ने पनि होइन ।

यो के हो भन्दा बीमाको सिद्धान्त बमोजिम बीमाले त्यो व्यक्तिलाई के फाइदा पुर्याउँछ, त्यो समाजलाई के के फाइदा पुर्याउँछ, त्यो परिवार र राष्ट्रलाई केके फाइदा पुर्याउँछ ? बीमाले त्यो परिवारमा कसरी बचत गर्न सिकाउँछ ? लगानी गर्न सिकाउँछ भन्ने कुराहरु बुझाउँछ । कुनै पनि व्यक्तिले गरेको सानो सानो कमाइलाई पनि बचत गर्न सिकाउने, बचतलाई बीमामा लगानी गर्न सिकाउने, र कुनै आर्थिक जोखिम आइपर्यो भने त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न कसरी सकिन्छ भनेर सिकाउने पेशालाई दलाली पेशाको रुपमा हेर्न मिल्दैन । यो नितान्त कन्सल्टेन्सी हो ।

यो आर्थिक रुपमा कमजोर भएको वर्ग अथवा आर्थिक रुपले भोली पर्न सक्ने घाटालाई न्यूनिकरण गर्न सल्लाह दिने व्यक्तिहरु कसरी दलाली हुन सक्छन् र ? उनीहरु त स्पष्ट रुपले त्यो परिवारको, समाजको आर्थिक सल्लाहाकार हो ।

बीमा समितिका अनुसार बीमाको पहुँच लगभग ३२ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगिसकेको छ । पछिल्ला दिनमा बीमा कम्पनीहरुको प्रथम बीमा शुल्क आर्जनमा विस्तारै कमि आउन थालेको देखिन्छ । के अब बीमित पाउन छाडेको हो ?

बीमा प्रति विकर्षण भएको चाँही होइन । बीमाको चेतना हरेक स्टेपमा बढ्दै गएको छ । दिनप्रतिदिन बीमाको आवश्यकता झन बढ्दै गएको हुनाले बीमाको चेतना पनि त्यसको साथ साथ मै बढ्दै गएको छ । तर बीमा शुल्क कम हुनुको कारण चाँही के हो भने जसले बीमा गरेका थिए, कतिपयको हकमा कतिको बीमा गर्नुपर्ने थियो त्यो भन्दा बढी बीमा गरेको अवस्था हुन सक्छ । कतिपयले जतिको बीमा गर्नुपर्थ्यो त्यो भन्दा कमको बीमा गरेको पनि हुन सक्छ ।

बीमामा के हुन्छ भन्दा आफ्नो हैसियत बमोजिमको बीमा हुनुपर्छ । हैसियतभन्दा कमको बीमा भयो भने पनि यत्तिले के नै फरक पार्छ र मलाई मेरो त्यत्तिको जीवन त होइन भन्ने कुरा हुन्छ । उसले जति क्षति हुन्छ, परिवारमा आफ्नो अभाव हुँदाखेरी, कुनै दुर्घटनामा पर्दा त्यो परिवारलाई जति क्षति हुन्छ त्यो बराबरको बीमा भयो भने त्यो बीमाको महत्व हुन्छ । हैसियतभन्दा बढीको बीमा गरेमा, ५० लाखको बीमा गर्न सक्नेलाई जबरजस्ती ५ करोडको बीमा गरायो भने त्यो तिर्न सक्दैन । केहि पटक त जिनोतिनो तिर्न सकिएला तर निरन्तर रुपमा बीमाको समय अवधिसम्म राम्रो कमाई भएन भने त्यो रकम तिर्न सक्दैन ।

तिर्न नसकेपछि त्यो पोलिसि कोल्याब्स हुन्छ, बीमा कम्पनीको प्रिमियम घट्छ । अहिले जुन बजारमा प्रिमियमको ३२ प्रतिशतको डाटा छ यो डाटा वास्तवमा सहि डाटा होइन । एउटै व्यक्तिले १० वटासम्म बीमा गरेको हुन्छ । अहिलेको ३२ प्रतिशतको डाटा कसरी निकालिएको छ, त्यो विषयमा ल्याब्स कसरी छुट्याइएको छ, म्याचुरिटी कसरी घटाइएको छ । किनभने कतिपय व्यक्तिले बीमा गरेको म्याचुरिटी पनि भइसकेको छ । हामीले टोटल डाटालाई हेर्यौं भने त्यो तथ्याङक मिल्दैन ।

अहिले निरन्तर भएको पोलिसि कति छ, त्यो डाटालाई हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ ३२ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । त्यो अझै कम छ । तर यो हामीले बढाउदै लैजानुपर्छ । हामी सबैको तर्फबाट, अभिकर्ताले आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेका छन्, बीमा समितिले आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेको छ, कम्पनीले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेको छ । विभिन्न माध्यमबाट विज्ञापन पनि भइरहेको छ । त्यसकारणले अहिले बिस्तारै बढ्दै गएको छ । तर त्यस्तो धेरै जम्प गरिसकेको अवस्था चाँही छैन ।

जहिले पनि बीमा अभिकर्ताको योगयतालाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । एसएलसी वा एसइइ गरेका सामान्य नेपालीले अभिकर्ताको काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । के यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ?

अहिलेको परिवेश अनुसार जतिबेला यो ऐन नियम बन्यो त्यति बेलाको अवस्थामा एसएलसी पास गरेका व्यक्तिहरु नै काफी थियो भने अहिले १२ कक्षा पास नगर्ने मानिस त कमै छन् । १४, १५ वर्षमा एसइइ दिएका हुन्छन् । मोटामोटी १८ वर्षमा १२ कक्षा पास गरिसकेका हुन्छन् । १७, १८ वर्षपनि पूरा नभएका व्यक्ति बजारमा गएर बीमाको बारेमा प्रचार प्रसार गरेर बुझाएर विश्वास दिलाउनुपर्यो ।

विश्वासको आधारमा बीमा हुने भएकोले त्यो समाजमा कम्पनीको विश्वास दिलाउनु पर्यो । आफ्नो पनि विश्वास दिलाउनु पर्यो । अझ भन्ने हो भने त अहिले जति बीमा व्यवसाय भएको छ, त्यो कम्पनीको गुडविलमा भन्दा पनि अभिकर्ताको व्यक्तिगत गुडविलमा भएको हुनाले अहिले १६ वर्षकै उमेरमा बजारमा गएर आफै खटेर काम गर्ने अवस्था छैन । त्यसकारण यो पेशालाई राम्रो, साँच्चै बीमाको बारेमा राम्रो कन्सल्टेन्ट उत्पादन गर्ने हो भने स्नातक तह पास गरेका व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिनु उपयुक्त हुन्छ । यदि त्यो सम्भव छैन भने पनि कम्तिमा १२ कक्षा पास गरेको हुनुपर्छ भन्ने बारे हामीले पनि आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं ।

बीमा व्यवसायमा बीमा गर्नुस्, गराउनुस् भन्ने मात्र ठूलो कुरा होइन । पहिलो कुरा बीमा किन गराउने भन्ने बारे बुझ्न आवश्यक छ । बीमा गरिसकेपछि उसलाई हुने फाइदाहरु के के हुन् त ? फाइदा भनेको लगानी गरेको भन्दा धेरै रिटर्न हुने मात्र फाइदा होइन ।

उसले बीमा गरिसकेपछि परिवारको सुरक्षा कसरि गर्ने ? आफ्नो बालबच्चालाई शिक्षा दिक्षा कसरी दिलाउने ? बीमाले कसरी सहयोग गर्छ ? बालबच्चाको विवाह गराउने बेलामा बीमाले कसरी सहयोग गर्छ ? क्षति हुँदा परिवारलाई कसरी आर्थिक रुपले बचाउँछ ? अथवा अहिले जवान हुँदाको समयमा गरेको मिहिनेतबाट थोरै थोरै रकमबाट बीमामा छुट्याउँदै गयो भने बीमामा एकमुष्ट हुँदै जान्छ । र त्यो एकमुष्ट लिँदा बुढेसकाललाई सहज रुपले हामीले अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरादेखि लिएर मृत्यु पश्चात पनि आफ्नो सन्ततीको लागि, आफ्नो परिवारका लागि कसरी बीमाले सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने कुरा बुझाउन जरुरत छ ।

बीमा कस्तो व्यक्तिको गर्नुपर्छ ? बीमा गर्दा केके कुराहरुलाई ध्यान दिन जरुरी छ ? बीमा गर्दा कुनै पनि कुरा लुकायौं, ढाँटेर बीमा गरायौं भने पछि कम्पनीले त्यो नदिन सक्छ । त्यो नदिनुका कारण केके हुन् ? यी सबै कुराहरुको बारेमा ज्ञान दिलाएर, कुरा बुझाएर गराउनु नै वास्तविक बीमा हो । हैन भने कुनै एउटा फारम भराएर ल्याएर कम्पनीमा बीमाको पैसा बुझाउँदैमा त्यो उसको दायित्व हुँदैन । बीमाको दायित्व कतिबेला पूरा हुन्छ भने, पहिले बीमा गरोस् या नगरोस् बीमाको बारेमा ज्ञान दिनुपर्यो ।

यथेष्ट रुपमा बीमाको बारेमा ज्ञान दिइसकेपछि बीमा नगर्ने मान्छे को नै हुन्छ र ? सबैको जीवनमा बीमाको आवश्यकता छ । किन बीमा गरिरहेको छैन भन्दा बीमाको बारेमा एथेष्ट ज्ञान दिन नसकेको कारणबाट मात्रै बीमा कम भएको हो । अन्यथ आफ्नो हैसियत अनुसार सबै व्यक्तिले बीमा गर्छन् । करोडकै बीमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । १० हजारकै बीमा पनि गर्न सक्छौं । दश हजारको बीमा दश वर्षको लागि गर्छाै भने वर्षको एक हजार रुपैयाँ हुन्छ ।

जब की दश हजारको बीमा गर्ने हैसियत छैन भने लाख करोडको बीमा सोचेर त भएननी । अहिलेको अवस्थामा सामान्यतया महंगीलाई हेर्ने हो भने सामान्य भन्दा सामान्य श्रमिकले पनि बीमाको बारेमा एथेष्ट जानकारी पाउने हो भने न्यूनतम ५ लाखको बीमा गर्न सक्छ । पाँच लाखको बीमा गर्दाखेरी मोटामोटी रुपमा ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँ पर्छ १५ वर्षको बीमा गर्दा दिनको सय रुपैयाँ जोगाउने हो भने अहिले सामान्य ममजदुरले पाँच सय रुपैयाँ कमाउँछन् ।

दिनको सय रुपैयाँ बीमाको लागि छुट्याउने हो भने १५ वर्ष पछि कम्तीमा उसको पाँच लाखको जीवन बीमा भयो । साढे चार लाखदेखि ५ लाखसम्म बोनस पाउने कम्पनीमा बीमा गर्यो भने १५ वर्षको बीचमा उसँग झन्डै साढे नौदेखि १० लाख रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । यदि दिनको सय रुपैयाँ पनि जोगाउन नसक्ने हो भने उसँग १५ वर्षपछि पनि केही हुँदैन । यसकारण बीमाको आवश्यक छ ।

यसरी हामीले बीमाको चेतना बढाउनुपर्छ । फेरी त्यो आउँछ भनेको चिज दिने ग्यारेन्ट हुनुपर्छ । ग्यारेन्टी भयो भने उसले पनि अरु त्यही लेबलका साथीहरुलाई भन्छन्, गराउँछन् । यसरी एकले अर्काेलाई विज्ञापन गर्दै प्रचार प्रसार गर्दै यसको विश्वसनियता बढाउँदै गयो भने बीमाको क्षेत्रको विकास हुन्छ । तर अहिले भएको बीमा भनेको जबरजस्ती हो ।

फोर्स सेभिङका लागि भएको बीमा हो । सुरक्षाका लागि भन्दा पनि फोर्स सेभिङको लागि भइरहेको छ । त्यसकारण पढेलेखेका र तालिम प्राप्त अभिकर्ताहरुले बीमा गराए भने त्यो बीमा दिर्घकालिन हुन्छ, टिक्छ पनि । जति उसले आश गरेको हुन्छ, त्यही अनुसारको रिटर्न पाउँछ । त्यही अनुसारको रिटर्न पाएपछि उसले पुन बीमा गर्छ । म्याचुरिटी भएपछि पुन बीमा गर्ने अवस्था आउँछ । तर अहिले धेरै पाउछ भन्ने आशमा बीमा गर्ने, पछि त्यो बराबरको रिटर्न भएन भने उसले फेरी बीमा गर्दैन र त्यो व्यवसाय झन खस्किन सक्छ ।

अभिकर्तालाई थप मर्यादित र व्यवस्थित गर्न के कस्ता नीतिगत व्यवस्थाको अवश्यकता देख्नुहुन्छ ?

नीतिगत व्यवस्थामा पहिलो कुरा अभिकर्ता कस्तो व्यक्तिलाई बनाउने ? बारम्बार बीमा समितिदेखि अर्थमन्त्रालयसम्म यो कुरा राखिरहेका छौं । अभिकर्तालाई हेर्ने देष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ । यीनिहरु आर्थिक सल्लाहकार हुन्, यीनिहरुलाई काम लगाएपछि उचित पारिश्रमिक दिनुपर्छ । काम लगाइसकेपछि यहि पेशाबाट उनीहरु चल्न सक्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । अभिकर्ताहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था, उपदानको व्यवस्था, सञ्चय कोषको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यसैबाट अभिकर्ताहरुको जन्म हुन्छ । यहि क्षेत्रमा मात्रै काम गरेर पनि हामी बाँच्न सक्छौं भनेर लाग्ने अभिकर्ता भयो र उनीहरुले त्यही गहिराइमा पुगेर बीमा सम्बन्धि नै अध्ययन गरेर राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रि रुपमा बीमा प्राक्टिसहरु के के छन् ? कस्तो कस्तो आवश्यकता पर्दछ ? बीमा भनेको आविष्कार हुँदै जाने कुरा हो । बनिबनाउ पहिलेको जे थियो अहिले त्यही हुन्छ भन्ने हुँदैन । आज आवश्यकता के को छ ? त्यो कुन चिजमा रिक्स बढ्यो ? त्यसका लागी बीमाको अविष्कार हुनुपर्छ । हिजो रिक्स थिएन कुनै विषयमा भने आज यो विषयमा रिक्स हुन सक्छ ।

त्यो रिक्स भयो भने त्यसको बीमा गर्नुपर्छ । त्यसकारण अभिकर्ताको स्पष्ट परिभाषा हुन पर्यो । अभिकर्ताको स्पष्ट योग्यता तोकिनु पर्यो । अभिकर्ताले पाउने सेवा सुविधा स्पष्ट रुपले निर्धारण गर्नुपर्यो । अभिकर्ताहरुको प्रमोशन सिस्टमको बारेमा स्पष्ट रुपमा बोलिनुपर्यो । अभिकर्तालाई यहि पेशाबाट जिविकोपार्जन हुन्छ, यो क्षेत्रबाट अन्यत्र जानुपर्दैन, अभिकर्ताको योग्यता र क्षमतालाई सम्बन्धित निकायमा पनि र कुनै पनि कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरदेखि लिएर बीमा समितिको डाइरेक्टरहरुदेखि लिएर सबै विषयमा तपाइहरुको योग्यता पनि समावेश गर्न सकिन्छ है भनेर ती कुराहरुको व्यवस्था गर्न सक्यौं भने राम्रा राम्रा व्यक्तिहरु पढे लेखेका व्यक्तिहरु अहिले पनि नआएका होइनन् । आइरहेका छन् ।

बीमा अभिकर्ताबाटै यहि क्षेत्रमा बीमामै पिएचडी गर्ने सम्मका अभिकर्ताहरु बनिसकेका छन् । नेपाल सरकारका उच्च  ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरु रिटायर भए पश्चात यहि अभिकर्ता पेशा अंगालेका व्यक्तिहरु भेटिन्छन् । डाक्टर, इन्जिनियरहरु अभिकर्ता पेशामा आइरहनुभएका छन् । काम राम्रोसँग गरिरहनुभएका छन् । यो क्षेत्रमा अकर्षण नबढेको होइन । तर राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण भने अझै पनि त्यही एसएलसी पासकै लेबलमा हेरिरहेको हुनाले यो क्षेत्रमा अझै अभिकर्ता हुँ भन्न पनि लाज मानिरहेको अवस्था भेटिन्छ । त्यसकारण राज्यले यस्तो अवस्था सिर्जन हुन दिनुहुँदैन । त्यसकारण राज्यको यो क्षेत्रमा पनि ध्यान पुगोस् भन्न चाहान्छु ।

बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिसँग आन्तरिक रुपमा अभिकर्ताको कमिशन तथा सेवा सुविधा धेरै भयो भन्दै घटाउन खोजेको चर्चा सुनिन्छ । यसलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

अहिले दिइरहेको कमिसन त्यस्तो बढी भए जस्तो हामीलाई लाग्दैन । किनभने हामीले ०.००१ प्रतिशतलाई हेरेर हुँदैन । जसको ठूल्ठूला घरानाहरुसँग सम्पर्क हुन सक्छ, एकदम धनाढ्य व्यक्तिहरुसँग सम्पर्क हुन सक्छ, ठूला ठूला बीमा ल्याउन सक्छन् । उनीहरुको लेबलमा यो पुग्ने होला । तर कतिपय एउटा मजदुर वर्गको बीचमा गएर बीमा गराउने व्यक्तिहरुले यो पेशाबाट उनीहरुको व्यवसाय नचलेर अन्य पेशामा गएको पनि देख्न सक्छौं ।

आज ९९ प्रतिशत अभिकर्ताहरु कुन लेबलमा छ भन्ने कुरा जानकारी नराखि एक प्रतिशतभन्दा पनि तलका अभिकर्ताहरुलाई मात्रै हेरेर त्यो नियम ल्याउन खोजेको हो भने त्यो गलत हो । हामीले भनेका छौं, सम्पूर्ण अभिकर्ताहरुलाई जब कम्पनीले अभिकर्ताको रुपमा नियुक्ति गर्छ । तीनलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर भन्दा गर्न सकिने अवस्था छैन । कुनै पनि अभिकतार्, अभिकर्ता पेशामा आइसकेपछि उसलाई यति तलब हुन्छ भनेर कँहि पाउनु भएको छ ? कँहि पनि छैन । यद्यपि १ हजार तलब नै तोक्न सकिरहेको छैन भने हामी कसरी यहाँ बढी भयो भन्न सक्छौं ? यो त उसले आफूले गरेको मिहिनेत विहानदेखि बेलुकीसम्म खटेर कुनै पनि क्षेत्रमा कर्मचारीको रुपमा जान्छन् भने ६ देखि ८ घण्टा काम गर्छन् ।

तर बीमा अभिकर्ताले विहानदेखि राती ९, १० बजेसम्म काम गरेको हुन्छ र उसले बढी मिहिनेत गरेको हुन्छ । र त धेरै बोनस पाँउछन नी । थोरै घण्टा काम गरेकाले त त्यति रकम पाएका छैनन् । कमिसन घटाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ त अभिकर्ता नै चाँहिदैन भने भइहाल्यो नि । अभिकर्ता वेगर नै व्यवसाय चल्छ भने, उहाँहरुले अभिकर्ता रिकोमेन गर्ने हो र ? काम चाँही अभिकर्तालाई लगाउनुहुन्छ । कोसिस त उहाँहरुले नगरेका हैनन् । बैंकाँन्स्योरेन्स ल्याएर बैंकहरुलाई एजेन्ट बनाएर कोसिस गर्नुभयो ।

आज करिब करिब ९९ प्रतिशत पोलिसि कोल्याब्स भएको छ । बैंकहरुले गराएका पोलिसिहरु अहिले ९९ प्रतिशत कोल्याब्स भएको छ । अहिले केही संस्थागत एजेन्ट भन्नेहरुले भोली बीमा गराउँलान् । उनीहरुले ल्याउने बीमामा पनि त्यो केही अवस्था हुन्छ । कन्टिनिउ हुँदैन । र उनीहरुले संस्थातग एजेन्टहरुले गराएका बीमाहरुले त्यो बीमितहरुले क्षतिपूर्ति पनि पाएका छैनन् ।

उनीहरुले फलो गरिरहेको हुँदैन । व्यक्तिगत अभिकर्ताले गराएको बीमामा जसरी त्यो अभिकर्ताले भोली उसलाई समस्या परेको बेलामा फलो गरेर क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गरेको हुन्छ । संस्थाको एजेन्टलाई त्यो जीम्मेवारी उनीहरुले लिँदैनन् । किनभने त्यहाँ कुन चाँही कर्मचारी हुँदा बीमा गराइयो, त्यो कर्मचारीले जागीर छाडेर गयो भनेर संस्थाले ख्याल गरेको हुदैन । त्यसकारणले गर्दा यो संस्थाको कुरा यहाँ पनि जोडिन्छ ।

बीमितहरु ठगिनु भएन । कुनै पनि बीमा कम्पनीले बीमा गराउँदा दिने रिटर्नको ग्यारेन्टी कुनै पनि कम्पनीको छैन । यति वर्षमा यति नै हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था छैन । सबै अन्दाजको भरमा काम गरिरहेको छ । त्यसकारणले गर्दा यो बोनस कम्तिमा पनि नेपालको परिवेशमा प्रति हजार ६५ रुपैयाँ न्यूनतम बोनस नभएसम्म १६ वर्षमा डबल हुँदैन ।

अहिले कुनै पनि कम्पनीको न्यूनतम बोनस ६५ प्रतिशत भइरहेको अवस्था छैन । कतिपय कम्पनीले वर्षौदेखि अडिट नै गरेका छैनन् । उनीहरुको बोनस कति आउँछ त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन । कतिपय कम्पनीले अडिट गरेका छन्, बीमाङ्कीय भ्यालुएसन गरेका छन् । तर बोनस आएको छ १० रुपैयाँ, १५ रुपैयाँ ५० रुपैयाँ । बजारमा तपाइ हामी सबैले के सुन्छौं त भन्दा बीमा गरेपछि डबल हुन्छ ।

डबल त्यति बेला हुन्छ । दुर्घटनाको कारण डेथ भयो भने, दुर्घटना सुविधा लिएको छ भने त्यो बेलामा चाँही डबल हुन्छ । कतिपय कम्पनीका पोलिसिहरुमा इन्नोमेन्ट पोलिसिमा कालगतीले मृत्यु हुँदा दोब्बर पाउने पनि छन् । ती पोलिसिहरु पनि छन् । त्यो कस्तो पोलिसि आफूले लिइरहेकोछु भन्ने कुरा बीमितले पनि अध्ययन गर्नुपर्यो । जब अभिकर्ताले बीमा गराएर आफूलाई एउटा पोलिसी ल्याइदिन्छ । त्यो बीमालेखमा केके कुरा लेखेको छ ? लेखेको कुरा करार सम्बत हो, कानुन सम्बत हो । त्यसमा केके कुरा लेखेको छ ? मैले कुन कुन अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाउँछु ? म्याचुरिटिमा कति पैसा पाउन सक्छु ? त्यो अभिकर्तासँग सोध्ने अधिकार चाँही बीमितको हो । यी सम्पूर्ण कुरा सोध्न म सबै बीमितलाई अनुरोध गर्दछु । बीमितहरुले आफ्नो अभिकर्तासँग आफूले म्याचुरिटि हुँदा कति रकम पाउने कालगतीले मृत्यु हुँदा कति रकम पाउने ? दुर्घटना हुँदा कति पाउने ? बीचमा लोनहरु लिन पर्दा कतिसम्म पाइन्छ ? व्याज कसरी तिर्नुपर्छ ? किस्ता कसरी तिर्नुपर्छ ? यो विषयमा हरेक बीमितले जान्न आवश्यक छ ।

नियामक निकाय बीमा समितिले पनि यस्ता कुराहरु टेलिश्रृङ्खला बनाएर, विभिन्न विज्ञापनको माध्यमबाट, बेलाबेलामा बीमा समितिले बीमा अभिकर्ता बीमित, बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु, डाइरेक्टरहरु, सिइओहरु राखेर एउटा गोलमेच सम्मेलन जस्तो गरेर अनतर्क्रिया गर्ने । बीमा क्षेत्रमा भएका समस्याहरु केके छन्, त्यसलाई उजागर गर्न छलफल गर्ने । त्यहाँबाट आएका निचोडहरुलाई सुधार गर्ने उपाय केके छन् ? त्यो सुधार तर्फ जाने काम बीमा समितिले गर्नुपर्छ ।

बीमा समिति २०४९ सालमा गठन भएदेखि हालसम्म यस्ता कुरा गरेको मैले भेटेको छैन । अहिले के मात्र भेटिएको छ भने नेताहरुकहाँ गएर अनतरक्रिया, विज्ञापन गर्यौ, प्रचारप्रसार गर्यौ । नेतालाई विज्ञापन गरेपछि त जनताकहाँ पुगिहाल्छ नि भन्ने किसिमले गरेको अलिअलि सुन्नमा आएको छ । तर त्यही ठाउँमा जाँदा पनि अभिकर्तालाई समेत संलग्न गराईदिएको भए त्यो नेताले केही कुरा बुझ्थ्यो होला । तर त्यो अभिकर्तालाई संलग्न गराएको बीमितहरुलाई संलग्न गराएको हामीले पाएका छैनौं । त्यसकारण पुन म जोडदार माग के गर्छु त भन्दा अभिकर्ताहरुलाई बीमा समितिले नै तालिम दिनुपर्छ । बीमा समितिले नै मनिटरिङ गर्न सुरु गर्नुपर्छ । अभिकर्ता, कम्पनी सबैकोबीचमा बेला बेलामा अन्तरक्रिया गर्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार