दाबी भुक्तानीका लागि बीमाको रकम भन्दा बढी खर्च गर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । बीमा समितिको आयोजनामा आज सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश सरकारसँग बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको जानकारी दिदै बीमाको पहुँच विस्तारका लागि बीमा शिक्षाको प्रचार प्रसारमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले बीमा कम्पनीहरूले बीमाको दाबी भुक्तानी समयमा नदिँदा बीमितहरू महिनौंसम्म कम्पनीहरूमा धाउनुपर्ने र बीमाको रकमभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै बीमा दाबी भुक्तानीमा सुधार गर्न आग्रह गरे ।

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशको वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखेर बीमालेख तयार गर्न बीमा समितिलाई आग्रह गर्दै प्रदेश कार्यालयमा बीमा इकाई स्थापना गर्ने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रदेशका सिमान्तकृत समुदायका लागि प्रदेश सरकारबाट नै बीमा गरिदिने व्यवस्था गर्न र आर्थिकरूपले सबल समुदायका लागि भने सार्वजनिक सेवासँग आवद्ध गरेर बीमाको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

अध्यक्ष सिलवालले प्रदेश बीमा नीतिको तर्जूमा, बीमा शिक्षा लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न समिति तत्पर रहेको बताए । साथै, उनले बीमाको दाबी भुक्तानी विना ढिलाई सरलरूपले बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालयहरूबाट नै दिने व्यवस्था मिलाउन पहल भइरहेको जानकारी दिए ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले कार्यक्रमको संचालन गरेका थिए । कार्यक्रममा समितिका निर्देशक दिनेश कुमार लालले बीमा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, बीमाका प्रकार, बीमाको महत्व, बीमा सूचकाङ्क, बीमा क्षेत्रमा विद्यमान चुनौती र बीमाको विकास एवम् विस्तारमा प्रदेश सरकारको भूमिका लगायतका विषयमा जानकारीमूलक प्रस्तुती दिएका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले बीमा दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया लामो एवम् झन्झटिलो रहेको, जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरू बीमा गर्न अनिच्छुक देखिएको, कृषकहरूले बीमा गर्न चाहँदा चाहँदै पनि बीमा गर्न नपाएको लगायतका गुनासो गरेका छन् ।

साथै उनिहरूले बीमा कम्पनीहरूले बीमाको दाबी भुक्तानी रकम सिधै बीमितको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न र बीमा समितिबाट प्रकाशित कृषि बीमा चिनारीमा सबै बीमा अभिकर्ताको नाम र सम्पर्क नम्बर समावेश गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार