संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ को अपेक्षा तथा विश्लेषण: सुभाष कोईरालाको लेख

देशले सम्पूर्ण कम्पनीहरु ग्रि ४१ वटा बीमा कम्पनीहरु प्राप्त गरेको तथ्य हाम्रा सामू अछुतो रहेन । यसैबीच अन्य कम्पनी समेत दर्ता, स्वीकृती, सञ्चालनका लागि उपयुक्त निर्णय कुर्दै रहेको विषय आजको तातो वहस हुन पुगेको छ । के नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा मौजुदा कम्पनीहरु अपरिहार्य थिए भन्ने विषय आज गौण भैसके तापनि थप कम्पनीको आगमन हुन खोज्नु कसका लागि सकारात्मक हुन सक्ला?

वर्तमान अवस्थाः बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ को प्रवेश पश्चात कम्पनीहरुमा भएका बेथिति प्रति आशाका किरणले प्रफुल्ल हुन पुगेको थियो । परिवर्तन आफैबाट शुरुवात गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढ्दै जाने क्रममा आएको उक्त निर्देशिका आपैmमा एउटा क्रान्ति थियो नै, अझ नियामक निकायबाट जारी भई कम्पनीहरुमा लागू गर्दा एकरुपता, पारदर्शीता, सक्षमता समेत हुन सक्ने आंकलन नभएको होईन । अपेक्षा जति थियो सो अनुरुप प्रतिफल कति हासिल हुन सक्यो सकेन मूल्यांकन गर्ने समय नजिक आईसकेको देखिन्छ । ३ वर्षको सफल समय पार गरेपश्चात निर्देशिकाको औचित्यता केलाउनु र कम्पनीहरुमा यसको कार्यान्वयन तह कति हदसम्म हुन सक्यो भन्ने विषय नै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

सञ्चालकको योग्यता र अयोग्यता तोकेको अवस्थामा अयोग्यता भएकाहरुलाई नियुक्ति दिने लाई के कारवाही गर्ने वा हुने कतै उल्लेख गर्न सकेको छैन् । साथै, समितिले दिएको निर्देशनको पालना गर्न अटेर गर्ने संस्था वा सञ्चालक समिति सदस्यलाई के कस्तो कारवाही गर्ने समेत प्रष्ट नभएको अवस्थाले विवादित रुपमा विभिन्न कम्पनीहरुको सुशासनलाई गिज्याईरहेको समाचार छरपष्ट भैरहेका छन् ।

सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार कम्पनी भित्र सिमित मात्रामा हुनु पर्नेमा त्यो पराकाष्ठा नाघेको अवस्था छ । दैनिक काम कारवाहीमा हस्तक्षेप त सामान्य मान्नु पर्दछ तर दायित्व एकातिर पन्छाई जवाफदेहितामा कर्मचारीलाई पेल्ने प्रवृत्तिले कार्यरत जनशक्तिमा एक प्रकारको नैराश्यता त छदैछ साथै उत्पादकत्वमा समेत ¥हास हुन पुगेको नतिजाहरुले देखाईरहेछन् । यसैक्रममा व्यवस्थापकिय अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नपाईने भएतापनि अघोषित रुपमा अधिकार दुरुपयोग भैरहेको प्रमाण सबैका अगाडि छताछुल्ल भईसकेको छ । साथै, अनियन्त्रित रुपमा बढ्दै गईरहेको देखिन्छ । उपसमिति गठन भई कार्य सुचारु गर्ने भनिए तापनि केहि उपसमितिबाट प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भईरहेकोमा उदेक मान्नु नपर्ने भएको छ ।

अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका नाममा अप्रत्यक्ष दवाव सिर्जना हुने खालका कार्य भईरहेका तथ्य हामीमा तरोताजा छन् । पदको प्रभावले हुने गरेका काम कारवाहीप्रति बेखबर को होला? यसबाट निष्पक्ष व्यवहार भयो वा हुने गरेको छ भन्ने विषयमा कसरी आश्वस्त हुन सकिन्छ ? निर्देशिकाको व्यवस्था जानकारी गराएमा वास्ता नगर्ने, बढ्ता जान्ने हुने जस्ता नकारात्मक शब्दबाण फ्याल्ने गर्दा कसको मन संस्था प्रति (लोयल) भएको होला ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल चार वर्षे तोकेर निजको कार्यसम्पादनका आधारमा एक कार्यकाल थप गर्ने नियम त नया“ वा होचोलाई मात्र लागू गराउनुले के सुशासनको जग बलियो बनाउला र ? बारम्बार अन्तिम पटक भन्ने शब्दले सन्देश कस्तो प्रवाह गरिराखेको छ, हेर्ने बेला घर्किसकेको छ । प्रमुख कार्यकारी व्यक्ति कुलिङ समय लत्याउदै तल्लो तहमा प्रवेश गर्नु, के निर्देशिकाको (लुप होल) द्रव्य प्वाल लाई कहिले टाल्ने होला । उपकार्यकारी अधिकृत खाली भएको १ वर्षभित्र नियुक्ति गर्नु पर्ने प्रावधानलाई लत्याईएको त छदैछ, साथै कति कम्पनीहरुमा नभएको नै वर्षाै भईसकेको तथ्य छर्लङ्ग  छ ।

विभागिय प्रमुखको नियुक्ति अयोग्यलाई थमाईदिने प्रचलन पूरानै हो, यसमा कलम चलाउन आवश्यक रहेन । कम्पनीबाट सूचना पेश गरे तापनि थप कारवाही गर्नुको सट्टा संकलन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएकोले निर्देशिकाको गरिमा कतिको उचो रह्यो, भन्ने परेन् ।
निर्देशिका लागू भैसके पश्चात समेत स्नातक उत्तिर्ण नभएकालाई बढुवा गरेको विषय हाम्रा लागि नौलो रहेन । कार्य विवरण कुन चराको नाम हो, नियुक्ति पाएकाले त के कुरा मानव संसाधन विभागले समेत दिन सकेको देखिएन् । कर्मचारीको आचरणमा पदको दुरुपयोगको कुरै छोडौ । अतिरिक्त लाभका लागि दफा ३७ को दोहन भएको कसैमा लुकेको छैन् ।

बीमा गर्न नपाईने विषयमा लाभ लिने क्रम रोकिएको छैन् । अभिकर्तालाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा अनियन्त्रित मात्र नभई नउठने क्रममा रहेका छन् । वित्तिय स्वार्थका कारण कारोबार गर्न नपाईने व्यवस्था गरेता पनि व्यवस्था मै सिमित रहेको देखिन्छ ।

समाधानका उपायः बीमा समिति आफै नियामकिय निकाय भएकोले आफैले जारी गरेका नीति, नियम, निर्देशिकाहरुका कार्यान्वयनको अवस्थाबारे गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने क्रममा कम्पनीका सम्बन्धित विभागिय प्रमुख वा कर्मचारीवर्ग मार्फत समेत जानकारी लिन सक्नु पर्दछ । कमी कमजोरी वा कैफियतलाई निष्पक्ष वा निडर भई तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिने र कार्यान्वयन भए नभएको बारे ताकेता गर्ने, पछ्याउने गर्नु पर्दछ । कार्यानवयन नभएको अवस्थामा तत्काल कारवाही गर्ने गरेमा नियमनकारी निकायको उपस्थिति प्रति सजग हुने दिन आउन सक्छ ।

बीमकको भूमिकाः बीमकहरुले आफू मातहका विभागलाई रचनात्मक प्रतिस्पर्धा गराउन सक्नु पर्दछ । सुशासन निर्देशिकाका भाव, व्यवस्थालाई अक्षरश पालना गर्न लगाउने, असल अभ्यासबारे जानकारी दिे, तालिम लगायतबाट दक्ष बनाउने गर्नु पर्दछ । कर्मचारीको गुनासोमा कमी ल्याउन अन्तक्रिया गर्ने, विभागका कार्य, प्रक्रियाबारे कर्मचारीलाई सुसूचित गर्ने, नियम पालनामा सरलतास“ग जानकारी प्रदान गर्ने, सेवा प्रवाहमा सिघ्रता हुने तथा खबरदारी गर्ने गरि सुधारात्मक कार्य गराउन सके नियमनकारी निकाय तथा निर्देशिकाप्रति उच्च सम्मान गरेको ठहर्नेछ ।

बीमा समितिको भूमिकाः बीमकमा उपलब्ध भएको उच्चस्तरका कर्मचारी, विभागिय प्रमुखहरु“सग, कर्मचारीहरुस“ग समय समयमा विषयगत अन्तक्रिया हुने भएतापनि आफूले जारी गरेका नीति नियम, निर्देशिकाहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकेको देखिदैन् । निर्देशिकाहरु जारी गर्नुको अर्थ पालना गराई असल अभ्यासको प्रवेश गराउनु, रचनात्मक तवरले प्रतिस्पर्धी बन्न सघाउनु रहेको छ । अतः समिति आफैले परिपक्व बन्न तथा नीति नियम तथा निर्देशिकाको पालना गर्ने कम्पनीहरुलाई मूल्यांकन गर्दै हौसला प्रदान गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सक्नु पर्दछ । साथै, कार्यान्वयनको तह न्यून हुनेलाई समेत कारवाही गर्न सक्ने नीति ल्याउन सके राज्यले नियमनकारीको भूमिका प्रदान गरेको संस्थाको गरिमा थप उचाईमा पु¥याउने देखिन्छ ।

सारांशः नीति नियम बनाउने कार्यमा जति उल्झन हुन्छ त्यो भन्दा बढी कार्यान्वयन गर्ने प्रकृयामा अप्ठेरो हुन्छ भन्ने तथ्यलाई चिर्न जरुरी देखिन्छ । यसका लागि कम्पनीमा जिम्मेवारी तोकिएका उच्च व्यवस्थापन लगायत अन्य पदाधिकारीहरुको क्षमता, चातुर्यता, ईमान्दारिता, साहसीपन तथा गाम्भीर्यता हुन जरुरी ठानिन्छ । अनि मात्र जारी नीति नियमको सहि पालना हुन जाने तथा नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सबैको एक मत रहन सक्ने देखिन्छ ।

(कोईराला राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा बीमा विज्ञका रुपमा कार्यरत छन् )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार