बल्ल बस्न थाल्यो बीमा समितिको बोर्ड, पहिलो प्राथमिकता लघु बीमाको लाइसेन्स

काठमाडौं । लघु बीमाको विषयमा अर्थमन्त्रालय र बीमा समिति बिचमा कुरा नमिलेर केहि समयदेखि बस्न नसकेको सञ्चालक समितिको बैठक पुनः बस्न थालेको छ । तिहार अगाडी अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि सह सचिव नारायण प्रसाद सापकोटा बैठक नसकिदै छाडेर हिडे पछि बोर्ड बैठक बस्न सकेको थिएन ।

बीमा समितिले लघु बीमाको लाइसेन्स प्रकृयाँ अगाडी बढाउनका लागि आन्तरिक रुपमा सम्पुर्ण तयारी पुरा गरे पनि सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नपाउदा आवस्यक प्रकृयाँ अगाडी बढेको छैन । लाइसेन्सको विषयलाई लिएर मन्त्रालय र समिति विचमा विवाद भए पछि बैठक नै नबस्दा अन्योलता बढेको थियो ।

बोर्ड बैठक नहुँदा सञ्चालकहरु विचमा छलफल समेत हुन पाएको थिए । अझै पनि यो विषयलाई लिएर अर्थमन्त्राल र बीमा समिति विचमा सहमति भने जुटिसकेको छैन । बीमा समितिले लघु बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि आवस्यक पर्ने कानुन निर्माण गरेर समितिको बोर्डमा पेश गरेको छ । समितले पेश गरेको उक्त मस्यौदामा बोर्डमा छलफल भएर मात्रै पारित गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी बोर्ड नै बस्न नसक्दा छलफल हुन पाइरहेको थिए ।

कानुनी व्यवस्थाका साथै मुलभुत रुपमा कतिवटा कम्पनी ल्याउने, कसरी ल्याउने, कति पूँजी सहित ल्याउने जस्ता विषयमा सहमति जुटेको पाइदैन । यदि यि विषयमा सहमति जुट्न सक्यो भने बीमा समितिले केहि दिन भित्रै लाइसेन्सका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने योजना बनाएको छ ।

बीमा समितिले मन्त्रालय सँगै लघु बीमाको पूँजी सक्दो धेरै राख्नु पर्ने बताउदै आएको छ । तर मन्त्रालय निकट व्यवसायीहरुले धेरै पूँजी सहित कम्पनी ल्याउदा भोलिका दिनमा केहि पनि पाइदा नहुने भन्दै उनिहरुले मन्त्रालय मार्फत सक्दो कम पूँजीमा कम्पनी स्थापनका लागि दवाव दिदै आएका छन् ।

समितिले लघु बीमा स्थापनाका लागि धेरै नै आकर्षण बढेको भन्दै उक्त आकर्षण घटाउन न्युनतम चुक्ता पूँजी एक अर्ब पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । तर अहिले नै एक अर्ब पूँजी सहित लघु बीमा कम्पनी खोल्दा भोलिका दिनमा केहि पनि फाइदा नहुने भन्दै उनिहरु तयार छैनन् ।

अर्को तर्फ समितिले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि पनि आन्तरिक तयारी गरेको छ । यसका लागि समेत पूँजी बढाउनु पर्ने समितिको सुझाव छ । सरकार जसरी पनि बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने पक्षमा छ । चुनाव नजिकिदै गर्दा सक्दो चाढो कम्पनीहरुको लाइसेन्सिङ प्रकृयाँ सक्ने पक्षमा सरकार रहेको छ । चुनाव खर्च जोहो गर्ने माध्यमको रुपमा बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बनेको छ । हाल बजारमा १९ जीवन, २० निर्जीवन र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी छन् । समितिले गत जेठमा हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिएको थियो । नेपाल सरकारको दवावमा बीमा समिति अझै नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने पक्षमा छ ।

समितिले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिदै गर्दा आफ्नो क्षमता पनि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म जीवन निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीलाई मात्रै हेर्नु परेहको अवस्थामा अव स-साना लघु बीमा कम्पनीहरुलाई पनि नियमन गर्नु आफैमा चुनौतिपुर्ण छ । त्यसमा पनि प्रादेशिक स्तरमा लाइसेन्स दिदा समितिले पनि आफ्ना कार्यालयहरु प्रादेशिक स्तरमा खोल्नु पर्ने हुन्छ । केन्द्रमै प्रयाप्त कर्मचारी नभएको खण्डमा प्रादेशिक स्तरमा जाने कुरामा सोच्न पनि सक्ने अवस्था छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नयाँ कम्पनीको लाइसेन्सको विषयमा अर्थमन्त्रालय र समिति विचमा कुरा नमिल्दा बैठक नै बस्न सकेन

पूँजी बढाएर नयाँ लाइसेन्सको आकर्षण घटाउने रणनीतिमा समिति, साढे दुई गुणाले बढाउने !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार