काठमाडौं । बीमा समितिले कार्तिक महिनामै माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स खुला गर्ने योजना बनाएको छ । सकेसम्म तिहार अगाडी नै माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स आह्वान गर्ने समितिको तयारी छ ।
अर्थमन्त्रालय सँग मौखिक सहमति पाइसकेको समितिले पहिलो चरणमा प्रादेशिक स्तरमा लाइसेन्स आह्वान गर्ने छ । सात प्रदेशमा दुई दुई वटाको दरले लाइसेन्स आह्वान गर्ने बीमा समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए । केन्द्रिय कार्यालय तोकिएको प्रदेशमा हुने तर कार्यक्षेत्र भने दशैभर रहनेछ ।
काठमाडौमा मात्रै केन्द्रित हुँदा दुरदराजमा बीमा कम्पनी पुग्न नसकेको भन्दै समितिले हरेक प्रदेशमा दुई दुई वटा कम्पनीहरु खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । तर अहिलेसम्म यस विषयमा ठोस निर्णय भने भइसकेको छैन । एउटा प्रदेशमा मात्रै कार्यक्षेत्र रहने बनाइयो भने राष्ट्रिय स्तरको माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको आवस्यकता पर्ने भन्दै समितिमा आन्तरिक छलफल भइरहेकोछ ।
प्रादेशिक सँगै राष्ट्रिय स्तरको पनि दिने या नदिने भन्ने विषयमा भने निर्णय भइसकेको छैन । समितिले प्रादेशिक स्तरको माइक्रोफाइनान्सको चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँ कायम गर्ने तयारी गरेको छ । तर मन्त्रालयले भने ५० करोड रुपैयाँ धेरै भयो भन्दै २५ करोड रुपैयाँ कायम गर्न अनुरोध गरेको छ । समितिले मन्त्रालय सँग ५० करोड रुपैयाँ नै कायम गर्नु पर्ने अडान लिएको छ ।
यि सबै कुरामा मन्त्रालय सँग सहमति हुने वित्तीकै समितिले लाइसेन्स आह्वान गर्नेछ । समिति स्रोतका अनुसार सकेसम्म तिहार अगाडी नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने छ । यदि भ्याइएन भने कार्तिक महिना भित्रै प्रस्ताव आह्वान गरि २१ दिनको म्याद दिइनेछ ।
माइक्रोफाइनान्स सँगै जीवन र निर्जीवन पनि
बीमा समितिले माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी सँगै ५/६ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ३/४ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि पनि लाइसेन्स आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । समितिले पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स आह्वान गर्ने समयमै जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्स आह्वान गर्ने तयारी गरेको थियो । तर मन्त्रालय सँग उचित समन्वय हुन नसक्दा तत्कालिन समयमा प्रस्ताव आह्वान गरिएन ।
हाल बजारमा १९ जीवन र २० निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । राजनीतिक दवावका कारण समितिले निर्जीवन र जीवन बीमा कम्पनीको पनि लाइसेन्स आह्वान गर्ने तयारी गरेको हो । ५ वर्ष अगाडि समितिले १० जीवन र तीन निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिएको थियो । नियम अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्स सरकारले दिनेहो । तर निर्जीवन, पुनर्बीमा र अन्य किसिमका बीमा कम्पनीहरुको हकमा बीमा समिति आफैले लाइसेन्स दिन पाउछ ।
नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान रकम दिदै आइरहेको छ । नेपाल सरकारले दिएको अनुदान रकमको उचित सदुपयोग नभएको भन्दै बीमा समितिले केहि वर्षदेखि माइक्रोइन्स्योरेन्स सम्बन्धी छुट्टै बीमा कम्पनीको आवस्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यसै निष्कर्षका आधारमा समितिले केहि समय अगाडी समितिकै निर्देशक शुसिल देव सुवेदीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । सोहि समितिले गत साता प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त अध्ययनले नेपालमा माइक्रोइन्स्योरेन्सको पहुँच १० प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै यसको विकास र विस्तारका लागि छुट्टै कम्पनी खोल्ने वा अहिले भइरहेका कम्पनीहरु मार्फत पहुँच बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त अध्ययन समितिले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरु सँग सर्भे पनि गरेको थियो । सर्भेमा विभिन्न प्रश्नहरु सँगै नेपालमा छुट्टै बीमा लघु बीमाको पनि आवस्यकता देख्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरिएको थियो । उक्त प्रश्नमा बहुसंख्यकले छुट्टै कम्पनी आवस्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए । समितिले यहि प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ लघु बीमा कम्पनी खोल्ने तयारी गरेको हो । तर बीमा समितिले लघु बीमा कम्पनी खोल्नैका लागि औपचारिक रुपमा यस्तो अध्ययन गराएको हो ।
बीमा ऐनमा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको विषयमा केहि पनि व्यवस्था नभएकाले लाइसेन्स आह्वान गर्नु अगाडी समितिले विध्यमान बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ संसोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । अथवा लघु बीमा कम्पनी दर्ता तथा लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका बनाउनु पर्ने हुन्छ । समितिले आन्तरिक रुपमा आवस्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि पनि तिब्र हिसावले तयारी गरिरहेको छ ।
