काठमाडौं । व्यवसाय बृद्धिको दावावमा रहेका जीवन बीमा कम्पनीहरु माइक्रोइन्स्योरेन्सको लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका क्रममा ‘स्ट्याण्डर्ड दर’ भन्दा आधा मूल्यमा बीमा गर्न थालेका हुन् । यस्तो कार्यमा बीमा कम्पनीका सञ्चालकदेखि उच्च व्यवस्थापन नै सक्रिय रुपमा लागि परेका छन् ।
केहि समय अगाडी एउटा माइक्रोफाइनान्सले आफ्ना सदश्यहरुको माइक्रोइन्स्योरेन्सका लागि बोलकबोल आह्वान गर्दा प्रति हजार ४ रुपैयाँ हाराहारीमै प्रस्ताव हाल्यो । यसमा एडिवी, किरिया खर्च लगायतको सेवा सुविधा दिने उल्लेख छ । जवकी यहि पोलिसी ४/५ वर्ष अगाडी जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्रतिहजार ८ रुपैयाँ भन्दा माथि लिने गरेका थिए ।
कम्पनीहरुले वेवसाइटमा उल्लेख गरेको र आम सर्वसाधारणका लागि लिने दर भने उस्तै उस्तै देखिन्छ । तर ठुला संघ संस्थाहरुको सदस्य तथा कर्मचारीको हकमा भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको हो । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुले माइक्रोफाइन्सका सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरुलाई विभिन्न आर्थिक प्रलोभन तथा उपहार दिएर विजनेस लिइरहेका छन् । एक दुई लाख सदस्य भएका लघुवित्तलाई मात्रै हातमा लिइयो भने एकै पटक करोडौं रुपैयाँको व्यवसाय भित्रिन्छ । सयौ अभिकर्ता परिचालन गरेर हिड्नु भन्दा बीमा कम्पनीहरुका लागि यो सजिलो माध्यम बनेको छ ।
नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ७० वटा छ । अधिकान्श लघुवित्तले आफ्ना सदश्यको माइक्रोइन्स्योरेन्स गरिदिने गरेका छन् । यसका लागि एउटा सदस्यको अधिकतम ५/६ सय रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने भएकाले अधिकाम्सले अनिवार्य गरिदिएका छन् ।
भारतका जीवन बीमा कम्पनीहरुले माइक्रोइन्स्योरेन्सको दर बढाइरहेका समयमा नेपाली बीमा कम्पनीहरु भने दर घटाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । पुनर्बीमा कम्पनीहरुले अण्डरराइटिङमा कडाइ गरे सँगै नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई पनि विस्तारै समस्या पर्ने देखिन्छ । यहि हिसावले बीमा कम्पनीहरु अगाडी बढे भने कुनै पनि कम्पनीले माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको पुनर्बीमा गर्न सक्दैनन् ।
त्यसमा पनि पुनर्बीमा कम्पनीहरुले निश्चित संख्या भन्दा माथिको दाबी पर्यो भने दाबी नतिर्नेसम्मका सर्तहरु तोकेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरु सबैभन्दा उच्च जोखिममा छन् । यदि उचित मूल्य लिएर राम्रो पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्ने हो भने खासै समस्या आउदैन । तर अहिले बीमा कम्पनीहरु जुन हिसावले अगाडी बढिरहेका छन्; यो शैली बीमा क्षेत्रकै लागि घातक हुने देखिन्छ ।
केहि समय अगाडी बीमा समितिले नन ट्यारिफ व्यवसायमा चरम अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको पाए पछि दर नै तोकिदिनु परेको थियो । यहि हिसावले बीमा कम्पनीहरुले अगाडी बढे भने बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुले बिक्री गर्ने माइक्रोइन्स्योरेन्सको पनि दर तोक्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
थोरै शुल्क लिएर अर्बौ रुपैयाँको दायित्व बहन गर्नु पर्छ । त्यसमा पनि माइक्रोफाइनान्सको आडमा बीमा गर्नु पर्ने भएकाले आवस्यक सर्तहरु पुरा भएका हुदैनन् । केहि माइक्रोफाइनान्सले तथा माइक्रोफाइनान्सका सदश्यले नक्कली मृत्यु दर्ता प्रयोग गरेर दाबी पेश गरेको बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु बताउछन् ।
एउटा माइक्रोफाइनान्समा हजारौ सदश्य हुन्छन् । सबैको माइक्रोइन्स्योरेन्स गर्दा आवस्यक कागजपत्र तथा प्रकृया अपनाइएको हुँदैन । घातक रोग लागेका तथा बीमा गर्न अयोग्य व्यक्तिको पनि बीमा हुने सम्भावना उच्च रहन्छ । त्यसैले गर्दा यस क्षेत्रमा देखिएका कतिपय विकृतिलाई पनि बीमा समितिले नियमन तथा निरिक्षण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
दुरदराजमा रहेका माइक्रोफाइनान्सका सदश्यले पेश गरेको नक्कली रिपोर्ट सबै अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुले भेरफाइ गर्न सक्दैनन् । यतिसम्म सुन्नमा आएको छ, स्थानीय निकायका कर्मचारी तथा जन प्रतिनिधिले नै नक्कली रिपोर्ट बनाउने गरेका छन् । यो विषय अहिलेसम्म प्रमाणित भएको पाइदैन तर यस्तो अभ्यास हुने जोखिम भने उच्च छ ।
यसमा लागि बीमा कम्पनीहरुले माइक्रोफाइनान्स तथा अन्य संघ संस्था जसले आफ्ना कर्मचारी तथा सदश्यको बीमा गरिदिएका छन् उनिहरुको राम्रो सँग अण्डराइटिङ गर्नु पर्छ । व्यवसाय मात्रै लिने तथा सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी उपहार दिने भन्दा पनि उनिहरुलाई राम्रो सँग तालिम दिन जरुरी छ । माइक्रोइन्स्योरेन्सलाई आफ्ना सदश्यको पुर्ण रुपमा अण्डराइटिङ गराउन सक्नु पर्छ ।
