मोबाइलबाटै बीमा गर्ने सुविधा नेपालमा कहिलेबाट ?

काठमाण्डौं । नेपालमा संस्थागत अभिकर्ता सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थालाई लिएर अभिकर्ताहरुले विरोध जनाई रहेका बेला एशियाली मुलुकहरुमा मोबाइल एप्सबाटै बिना कुनै झण्झट बीमा योजना खरिद गर्ने सुविधा शुरु भइसकेको छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटको माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई कुना काप्चासम्म बिना कुनै झण्झट बीमा सेवा पु¥याई रहेका छन् । भारतमै पनि निजी क्षेत्रको बीमा कम्पनीहरुले खास गरी निर्जीवन बीमा योजनाहरु अनलाइन माध्यम र मोबाइल एप्सको माध्यमबाट बिक्री गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीको समयमा सरकारी बीमा कम्पनी एलआइसी इण्डियाको व्यापार खस्किएको बेला निजी क्षेत्रका बीमकले सूचना प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्दै आफ्नो व्यवसालाई बिस्तार गर्न सफलता पाए ।

दक्षिण पूर्वी एशियाली मुलुक मलेशियामा भि स्योर नामक एप्सको माध्यमबाट सर्वसाधारणले २४ सै घण्टा आफ्नो रुची अनुसारको बीमा योजना खरिद गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध छ । हालै यो कम्पनीले बीमितले दिनगन्ती वा मासिक अवधिको लागी मात्र पनि बीमा गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ । अर्थात् नेपालमा जस्तो कम्तीमा १ वर्षका लागी अनिवार्यरुपमा बीमा गर्नैपर्ने बाध्यता यसमा छैन । बीमितले आफूलाई जति अवधिको लागी बीमा आवश्यक छ त्यति नै समयको बिमा अवधि रोज्न सक्छन् । यसले बीमितमाथि बीमाशुल्कको अनावश्यक भार कम गर्छ ।

नेपालमा केही जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बेभसाइटमा बीमाको प्रस्ताव फारम भर्ने सुविधा उपलब्ध गराए पनि बीमालेख जारी गर्ने सम्मको चरण अनलाइनको माध्ययबाट पुरा हुँदैन । बीमालेखमा अनिवार्यरुपमा हुलाक टिकट टाँस्नै पर्ने र भौतिकरुपमा बीमालेख जारी गर्नैपर्ने नियामक निकायको प्रावधानको कारण नीतिगत अप्ठेरोले पनि अवरोध खडा गरेको छ । बीमा समितिले अधिकतम रु. ३ लाख बीमांकसम्मको जीवन बीमालेख मात्र अनलाइन माध्यमबाट जारी गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । तर कुनै पनि जीवन बीमा कम्पनीले अभिकर्ताको संलग्नता बिना अनलाइनबाटै सिधै बीमितको इमेलमा बीमालेख जारी गरेको सुनिएको छैन ।

जीवन तथा निर्जीवन बीमा योजना खरिद गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले बीमा समितिले संस्थागत अभिकर्ता सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था सहित केही महिना अघि संस्थागत अभिकर्ता निर्देशिका जारी गरेपछि अन्य अभिकर्ताहरुले संगठित रुपमै विरोध जनाए । चर्को विरोधपछि बिमा समितिले तत्कालको लागी यो निर्देशिका अनुरुप संस्था अभिकर्ताको इजाजत पत्र जारी गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशिकामा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकले समेत संस्थागत अभिकर्ताको इजाजत पत्र लिएर बीमा योजना बिक्री गर्न पाउने प्रावधान छ । ई सेवा, खल्ती, आइएमइ पे, प्रभु पे, मोरुलगायत अभौतिक माध्यमबाट नगद कारोबारको सुविधा उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकको लागी समेत बीमा समितिले अभिकर्ताको रुपमा काम गर्ने बाटो खुलाएको हो । यस्तो सेवा नियामक निकायबाट प्रमाणित गरेको सूचना प्रविधि प्रणालीमा आधारित हुने र झूठो वा भ्रमपूर्ण जानकारी दिएर बीमितलाई ठग्ने संभावना पनि न्यून हुन्छ । तर व्यक्तिगतरुपमा अभिकर्ताको रुपमा काम गरिरहेका अभिकर्ताहरुले आफूहरुको रोजीरोटी खोसिने भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि यो विषय अहिले थाती छ ।

अहिले दशैंको समयमा सर्वसाधारणहरु फुर्सदिलो हुँदा जीवन बीमा कम्पनीको कार्यालयहरु बन्द हुन्छन् । तर डिजिटल माध्यमबाटै बीमा योजना खरिद गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध भएको भए यो असोज मसान्तमा दशैं मनाउन छोडी छोडी कार्यालय नै धाएर बीमित कुर्नुपर्ने बाध्यता हुने थिएन । बीमकहरुको काम सामाजिक संचाल र आम संचार माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई आफ्नो बीमा योजना र सुविधाबारे बढी भन्दा बढी सूसुचित गराउनुपर्ने मात्र हुने थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार