प्रोभिजनिङको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुको मुनाफा ७ अर्ब ४० करोडले घट्ने, बोनस शेयर वितरण गर्न राष्ट्र बैंकको जोड

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सकिएको ११ दिन पछि अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि प्रोभिजनिङ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थपिदिएको छ । यस भन्दा अगाडि असल बर्गमा बर्गिकरण गरिएका कर्जाहरुमा एक प्रतिशत मात्रै प्रोभिजनिङ गर्नु व्यवस्था थियो । अव नयाँ व्यवस्था लागु भए सँगै असल वर्गका कर्जाको पनि १.३ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु पर्नेछ ।

हाल बैंकहरुले ४१ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । अव नयाँ व्यवस्था सँगै बैंकहरुले थप ११.७ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनिङका लागि छुट्टाउनु पर्नेछ । नविल बैंकका महाप्रवन्धक मनोज ज्ञवालीका अनुसार प्रोभिजनिङ थपिए सँगै गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको मुनाफा ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले घट्नेछ ।

कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्दैशन अनुरूप नै थप गरिएको चालुपुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशतको हकमा निर्धारित समयमा भुक्तानी हुन नसकेमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी ब्यबस्था कायम गर्नुपर्ने । भुक्तानी अबधि एक बर्षसम्म थप गर्न सकिनेछ ।

यस्तो व्यवस्थाले गर्दा २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढि कर्जा नोक्सानी व्यबस्था गर्नुपर्ने भएका कर्जाहरु पनी ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी ब्यबस्था गर्नुपर्ने हुँदा मुनाफामा सकारात्मक असर पर्ने ज्ञवालीको विश्लेषण छ । । भुक्तानी नियमित भएका कर्जाहरुमा असल कर्जा जस्तै १.३० प्रतिशत गरे पुग्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशत गर्न साउन मसान्तसम्म सम्म समय थप गरिएको छ । यो व्यवस्था सँगै बैंकहरुले वित्तीय बितरण प्रकाशित गर्न थप समय पाएका छन् । यसले गर्दा बैंकहरुलाई खराव कर्जा व्यवस्थापन गर्न र असुलीको समायवनी थप प्राप्त हुनेछ ।

२०७८ असार मसान्त भित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकमलाई असुल गर्ने समयाबधि भदौ १५ गतेसम्म दिइएको छ । यस्तो व्यवस्था सँगै बैंकहरुले वित्तीय बितरण प्रकाशित गर्न थप समयाबधी पाउने हुँदा खराब कर्जा ब्यबस्थापनमा सहजता हुने र बैंकहरुको बितरणयोग्य मुनाफामा बृद्धि हुने ज्ञवालीको विश्लेषण छ ।

कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिको लागी गर्नुपर्ने कूल तलब भत्ता खर्चको ३ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने ब्यबस्था २०७७/७८ को लागी अनिवार्य नहूने भनिएको छ । कोरोनाको बेलामा तालिम खर्च हुन मुस्किल हुने अबस्थालाई सहजता प्रदान गर्दा बैकिङको मुनाफामा सकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लाभांश वितरण गर्दा खुद बितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशत वा २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसतदरको प्रतिशत भन्दा बढि नहूने गरि बितरण गर्न सकिने । यस्तो वितरण योग्य मुनाफा ५ भन्दा कम भएमा कर प्रयोजनको लागी बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरुको लाभांस नगदको साटो बोनस शेयरको रुपमा निर्णय हुने देखिन्छ । यो गत बर्ष कै व्यबस्था हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार