बीमा समितिको अण्डरराइटिङ प्रमुखहरु सँग छलफल, अनाबश्यक टार्गेटले अण्डरराइटिङलाई बेवास्था

काठमाडौं । बीमा समितिले शुक्रवार सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुका अण्डराइटिङ विभागका प्रमुखहरु सँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल गरेको छ । कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, निर्देशकहरु दिनेश लाल कर्ण, शुशिलदेव सुवेदी, पुजन ढुङ्गेल तथा बीमा विज्ञ भोजराज शर्माको उपस्थिति थियो । अध्यक्ष सिलवालको संयोजनमा सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रमको सञ्चालन निर्देशक दिनेशलाल कर्णले गरेका थिए ।

इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ नेपालको सभाहलमा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा सम्पुर्ण कम्पनीका अण्डराइटिङ विभागका प्रमुखहरुले अण्डराटिङका क्षेत्रमा देखिएका कानुनी र व्यवहारिक कठिनाइका बारेमा जानकारी गराएका थिए । अण्डराइटिङ विभागका प्रमुखहरुको जिज्ञासा, गुनासो तथा सुझावलाई समितिका प्रतिनिधिहरुले एक एक गरेर संवोधन गरिएको थियो ।

सहभागिहरुले जीवन बीमा कम्पनीहरुमा सबैभन्दा ठुलो समस्या फाइनान्सियल अण्डराइटिङम देखिएको र यसै कारणले सरेण्डर रेट बढिरहेको बताएका थिए । बीमितको आर्थिक हैसियतको मूल्याङ्कन नगरी बीमा गर्दा सरेण्डर रेसियो बढेको उनिरुले जनाएका थिए । अभिकर्ताले कमिसन तथा इन्सेन्टिभको लोभमा बीमितले भोलिका दिनमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्छ सक्दैन भनेर मूल्याङ्कन नै नगरी बीमा गर्न दवाव दिने गरेको उनिहरुले भनाइ थियो ।

अण्डरराइटि गर्दा दोस्रो ठुलो समस्या मेडिकल अण्डराइटिङमा हुने गरेको सहभागिले जनाएका थिए । बीमितको स्वास्थ्य परिक्षण नै नगरी बीमा गराउने क्रम धेरै छ । कतिपय अभिकर्ताले मेडिकल रिपोर्ट आफैले बनाउनेसम्मका अभ्यास हुने गरेका छन् । मेडिकल अण्डरराइटिङ नगर्दा बीमितको रोगका वारेमा थाहा हुँदैन । यदि धेरै ठुलो रोग लागेको रहेछ भने त्यसको जोखिम कम्पनीले बहन गर्नु पर्ने हुन्छ । केहि हदसम्म अस्पताल नै यसमा संलग्न हुने गरेको हुँदा बीमा समितिले पनि गलत रिपोर्ट बनाउने अस्पताललाई ब्लाक लिष्टमा राखिदिने काम गर्न पर्ने उनिहरुको सुझाव थियो ।

अभिकर्ताले कमिसनको लोभमा सुरुका दुई वर्ष बीमितलाई बीमा शुल्क भुक्तानीका लागि अनुरोध गर्ने गरे पछि तेस्रो चौथो वर्षदेखि वास्तै नगर्ने प्रवृत्तीले पनि गाह्रो भएको प्रतिनिधिहरुको भनाइ थियो । अझ कमिसन र इन्सेन्टिभको लोभमा दुई तीन वर्ष पछि नै अर्को कम्पनीमा सार्ने प्रवृत्तीले पनि विकृति पैदा गरेको उनिहरुले जनाएका थिए । यसको समाधानको लागि इन्सेन्टिभ र कमिसनको वर्गकरणमा परिवर्तन गरिदिन उनिहरुले सुझाव दिएका छन् । अभिकर्ताले दुई वर्षसम्म प्राप्त गर्ने कमिसन र इन्सेन्टिभलाई ४/५ वर्षमा भुक्तानी गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्थाका लागि माग राखेका छन् ।

कम्पनीहरुले अण्डराइटिङ विभागका कर्मचारीलाई समय समयमा तालिम दिनु पर्ने उनिहरुको भनाइ थियो । एउटै अभिकर्ताले १९ वटै जीवन बीमा कम्पनीमा काम गर्न पाउने व्यवस्थाले पनि समस्या सिर्जना गरेको उनिहरुको भनाइ थियो । एउटै अभिकर्ताले विभिन्न कम्पनीहरुमा काम गर्न पाउने भएकाले एउटा बीमा कम्पनी सँग कुरा मिलेन भने आफुले बीमा गराएका बीमितलाई अर्को कम्पनीमा पठाउनेसम्मका अभ्यास भएका छन् । यस्तो अभ्यासलाई पनि निराकरण गर्नु पर्ने उनिहरुको माग थियो  । कम्पनीले कर्मचारी र अभिकर्तालाई अनावस्यक टार्गेट दिदा पनि यस क्षेत्रमा सहि हिसावले व्यवसाय आउन नसकेको उनिहरुको भनाइ थियो ।

बीमा कम्पनीका कर्मचारी अभिकर्ताहरु प्रचलित कानुन भन्दा माथि नहुने भएकाले कानुनले दिएका सिमा भित्र रहेर व्यवसाय गर्न अध्यक्ष सिलवालले निर्देशन दिएका छन् । बीमा कम्पनीले सहि हिसावले अण्डराइटिङ गर्न नसक्दा दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएको सिलवालले बताए । छलफलका क्रममा प्राप्त सल्लाह सुझावलाई मध्यनजर गर्दै समितिले आगामी दिनमा नीति/निर्देशन तथा कार्यक्रमहरु तयार पार्ने उनले जानकारी दिए । बीमा समितिको चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । समिितले यस्ता कार्यक्रमलाई वर्षभरिनै अगाडि बढाउने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार