काठमाडौं । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले कोरोना बीमाका लागि रकम बिनियोजन नगर्दा हजारौ बीमितले दाबी पाउन सकेका छैनन् । बीमा समितिका अनुसार हालसम्म कोरोना बीमाको १० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको दाबी परिसकेको छ । जस मध्ये कोरोना बीमाको पुल र कम्पनीको तर्फबाट चार अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी भैसकेको छ । तर नेपाल सरकारले पैसा नदिदा बाँकी दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
समितिले अर्थमन्त्रालय सँग तीन अर्ब माग गरेको धेरै समय व्यतित भैसके पनि अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जानकारी दिए । मन्त्रालय सँग यस विषयलाई लिएर पटक पटक छलफल भए पनि रकम प्राप्त हुन नसकेको सिलवालले बताए ।
मन्त्रालयले केहि समय अगाडि ४१ करोड रुपैयाँ दाबीका लागि रकम दिए पनि बाँकी रकम निकासा गरेको छैन । पुल मार्फत साढे तीन अर्ब र केहि कम्पनीले आफ्नै कोष मार्फत ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरे पनि तत्काल ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
अहिलेसम्म प्राप्त निवेदनका आधारमा १० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको दाबी परिसकेको छ । जस मध्ये ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको रुजु भैसकेको छ । रुजु हुन बाँकी सहित ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ । तर कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार सरकारको दायित्व अन्तर्गत ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
बीमा समितिका अनुसार हालसम्म कोरोना बीमा गर्नेहरुको संख्या १७ लाख ५८ हजार ३४३ जना पुगेका छन् । जस मध्ये नेपाल सरकारको अनुदानबाट मात्रै बीमा गर्नेको संख्या ९ लाख ५८ हजार १९८ जना रहेका छन् ।
उक्त बीमितहरु मध्येबाट एक लाख १४ हजार ६३३ जनाले कोरोना संक्रमण पुष्ठी पछि दाबी गरेका छन् । बीमित मध्ये लगभग ७ प्रतिशतको दाबी परेको छ । यदि बीमा समितले सुरुवको मापदण्ड अनुसार बीमाङ्क रकम बराबरकै दाबी पर्ने व्यवस्थाको सट्टा दोस्रो मापदण्ड अनुसारको दाबी भुक्तानी गरेको भए यस्तो समस्या पर्दैन थियो ।
अहिलेसम्म दाबी पाउनेहरु पनि राजनितिक दवाव र प्रभाव तथा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापकहरुको सोर्स फोर्समा भुक्तानी गरिएको छ । यो रकम सर्वसाधारण जनताले पाउन सकेका छैनन् । हिजोका दिनमा जे जस्तै अवस्थामा आए पनि मापदण्ड अनुसार जे भनिएको छ सोहि अनुसार भुक्तानी हुनु पर्ने भन्दै नेपाल सरकार सँग निरन्तर छलफलमा रहेको अध्यक्ष सिलवाल बताउछन् । समितिले तीन अर्ब माग गरेको तीन महिना वितिसक्दा पनि सरकारले कुनै पनि प्रतिकृया नदिनुले समितले अहिले समस्यामा छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ठुलो सानका साथ समावेश गरिएको यो बीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केहि पनि खुलाइएको छैन । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि कोरवना बीमाको विषयमा कुनै पनि तथ्याङ्क तथा विवरण समावेश छैन । सरकारले कोरोना बीमाको दाबीका लागि ४१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको तथ्याङ्क पनि उक्त सर्वेक्षणमा छैन । यस्ता हर्कतले पनि नेपाल सरकार कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न चाहिरहेको छैन ।
