बंगलादेशले कालोधनलाई बैधानिकता दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो

ढाका: अघोषित सम्पतिलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत वैधता प्रदान गर्ने प्रावधान सहित बंगलादेशी संसदले आर्थिक ‌विधेयक २०२१ पारित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०२०-२१ को तुलनामा प्रावधानहरुमा‌ केही कडाई गरिए पनि स्वेच्छिक रुपमा सम्पतिको घोषणा गरेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिलाई वैधता प्रदान गर्ने नियमलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो । सन् ९१८४ को आय विधेयकको विद्यमान प्रावधानहरुलाई संशोधन र केही नयाँ प्रावधान थप गरिएको छ ।

१० प्रतिशत कर तिरेर अवैध सम्पतिको घोषणा गर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिको श्रोतबारे राज्यले सोधीखोजी नगर्ने प्रावधान गत बुधबारदेखि समाप्त भएको छ । नयाँ प्रावधानका अनुसार पूँजी बजारमा श्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट गरिएको लगानीमा २५ प्रतिशत कर र थप ५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । नगद, मुद्दती निक्षेप र अन्य लगानीहरुमा पनि यही प्रावधान लागू हुनेछ ।

धितोपत्रहरुमा गरिएको अघोषित सम्पतिको हकमा  दफा १९ एएएए अन्तर्गतको विशेष कर उपचार लागू हुनेछ । तर यस्तो लगानी गरिएको ३० दिनभित्र २५ प्रतिशत कर तिरेर लगानीको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ। यो अभियान अन्तर्गत घोषणा गरिएको अवैध सम्पत्तिको श्रोतबारे राज्यले सोधिखोजी गर्नेछैन।

एक वर्ष भित्रै पूँजी बजारबाट यस्तो लगानी झिकेको अवस्थामा भने कर निर्धारणको समयमा  थप १० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्नेछ  । दफा १९ एएएएए अन्तर्गतको विशेष कर उपचार प्रावधान अनुसार अघोषित सम्पत्ति, नगद आदीमा कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर र थप ५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।

बंगलादेशी टाका २० हजारदेखि रु.२०० प्रति वर्ग मिटरको दरले सम्पत्तिमा ले तोकिएको छ भने यो रकम १३ प्रकारका वर्गिकरण अनुसार सम्पत्तिको प्रकृति, क्षेत्रफल र आकारमा भर पर्नेछ । भुक्तानी आदेश वा स्वचालित चलानको माध्यमबाट कर दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक ऐन २०२१ बमोजिम अध्यादेश वा अन्य कुनै कानून अन्तर्गतको कुनै कार्यवाही भएमा त्यस्तो लगानी गरेको दिन वा अघि त्यसरी नै कालो धन धुल्याउने प्रावधान मान्य हुने छैन । १ जुलाई २०२१ देखि ३० जुन २०२२ भित्र गरिएको लगानीमा अघोषित सम्पतिमाथि १० प्रतिशतको दरले कर तिरेर घोषणा गर्न सकिने प्रावधान दफा १९ एएएएएएमा गरिएको छ ।

करको दरमा सामान्य वृद्धि बाहेक पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको विज्ञहरुको भनाई छ । पूँजी बजारमा सूचीकृत नभएका घुम्ती वित्तीय सेवा (मोबाइल फाइनान्सियल सर्भिसेज)मा ३० प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ । तर सूचीकृत कम्पनीहरूको लागि अन्य सूचीकृत कम्पनी सरह २२.५ प्रतिशत मात्र तोकिएको छ ।

नेपालमा पनि डा. बाबुराम भट्टराईको पालाको स्वयम् कर घोषणाको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसले गर्दा नेपालको पूँजी बजार तथा घर जग्गामा स्रोत नखुलेको सम्पत्ती लगानी भएको पाइन्छ । नेपालमा पनि उद्योगी व्यापारीले यस विषयलाई वेला वेलामा उठाउदै आएका छन् । निश्चित समय स्रोत नखुलेको रकम प्रयोग हुन दिने र निश्चित अवधि पछि त्यसैलाई स्रोतको रुपमा देखाउन पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दै आएका छन् ।

यस्तो गर्दा करको दायरा भन्दा बाहिरका रकम केहि वर्षमै करको दायरामा आउने उनिहरुको राय छ । तर कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौताका कारण नेपालले यसलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ । सम्पत्ती सुद्धुकरण सम्बन्धी विभिन्न कानुनले गर्दा नेपालले बंगलादेशको जस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार