सात प्रदेशले प्रस्तुत गरे २ खर्ब ६१ अर्बको बजेट, कुन प्रदेशको कस्तो बजेट ?

काठमाडौं । सातै वटा प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि वजेट प्रस्तु गरेका छन् । बजेटको आकार हेर्दा सवभन्दा ठूलो वजेट बागमती प्रदेशले ५७.७२ अर्व रुपैयाँको ल्याएको छ भने सवभन्दा सानो गण्डकी प्रदेशको ३०.०३ अर्व रुपैयाँको छ । सबै सातवटै प्रदेशको कुल बजेट रु २६१.८ अर्वको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि गत वर्ष उनिहरुले २६४.२ अर्वको प्रस्तुत गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सँग तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट रु २ अर्व ३८ करोडले कमी हो हो । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा प्रदेश नं १ र २ को बजेट क्रमश रु ३२.४६ अर्व र ३३.७९ अर्व छ । यसै गरी लुम्विनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको बजेट क्रमश रु ४०.९५अर्व, रु ३६.५४ अर्व र रु ३०.३३ अर्वको छ ।  आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सवभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशको रु ५१.४२ अर्वको थियो । यसै गरी सवभन्दा कम सुदुरपश्चिम प्रदेशको रु ३३.१८ अर्वको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटसँग सँग तुलना गर्दा प्रतिशतगत रुपमा सवभन्दा धेरै बजेट लुम्विनी प्रदेशको १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रदेश नं १ को बजेट अगिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिव २१ प्रतिशतले घटेको छ ।

संविधान अनुसार पहिलोपटक प्रतिनिधि सभाको चुनाव २०७४ मङ्सिर १० र २०७४ मङ्सिर २१ गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको चुनाव सँग–सँगै प्रदेश सभाको चुनाव पनि भएको थियो । वागमति र गण्डकी प्रदेश सरकार ०७४ माघको अन्तिम साता गठन भएका थिए । बाँकी प्रदेश सरकारले फाल्गुणको पहिलो सातासम्ममा पूर्णता पाएका थिए  ।  नेपालका प्रदेश विधीवत रुपमा सच्चालनमा आएको ०७४ फाल्गुणको पहिलो सातादेखि हो ।

प्रदेश सरकार गठन भएको समयमा प्रदेशको आधारभूत पूर्वाधार केही पनि थिएन । त्यसबेला संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई जनही रु एक अर्व दुई करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । प्रदेशले त्यही अनुदानलाई कुल वित्तीय स्रोत मानेर बजेट ल्याएका थिए । प्रदेश बजेटको ईतिहास कोट्याउने हो भने सबै सातवटै प्रदेशको कुल बजेट रु ७ अर्व १४ करोड थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को पहिलो बजेट पूर्ण थिएन । लगभग आर्थिक बर्षको अन्तिम चौमासिकतिर मात्र बजेट ल्याईएको थियो । पहिलोपटक वजेट ल्याउदा प्रदेशमा एकाध कर्मचारी मात्र थिए । प्रदेशमा कुनै पनि संस्थागत संरचना नवनेको अवस्थामा वजेटको एक चौथाई  पनि प्रदेशले खर्च गर्न सकेनन ।

प्रदेशले पहिलो पूर्ण बजेट आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ल्याएका थिए । सवै ७ वटै प्रदेशको कुल बजेट रु दुई खर्व ८ अर्व थियो । सवभन्दा ठूलो बजेट प्रदेश नं १ को रु ३५.९३ अर्वको थियो । सवभन्दा सानो गण्डकी प्रदेशको रु २४.२ अर्व थियो । प्रदेशले पूर्ण वजेट ल्याँउदा प्रदेशमा केही हदसम्म भएपनि संस्थागत संरचनाले सामान्य स्वरुप धारणा गरेको थियो । प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा फाट्टफुट्ट कर्मचारीहरु आउन थालेका थिए । प्रदेश सरकारले पूर्ण वजेट त ल्याए तर काम गर्ने संगठन संरचनाहरु पूर्ण रुपमा तयार भईसकेको अवस्था थिएन । नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रालयहरु मात्र रहेको अवस्थामा ०७५ को माघ/फाल्गुणतिर मात्र निर्देशानलय र जिल्लागत संरचना तयार भए । ०७५ कै अन्तिमतिर कर्मचारी समायोजन पश्चात केही कर्मचारीहरु प्रदेशमा थपिए । प्रदेशले पहिलोपटक पूर्ण बजेट त ल्याए तर काम गर्ने संरचनाहरु आर्थिक वर्षको मध्यतिरबाट मात्रै अस्तित्वमा आए । न्यून कर्मचारीको बाबजुद पनि प्रदेशले केही गति लिन थाल्यो । तर संघीय सरकारबाट प्रदेशले अपेक्षित सहयोग पाएका थिएनन । यो समस्या यद्यपी छ ।  विषम परिस्थितीमा पनि प्रदेशको पहिलो पूर्ण वजेटको (आर्थिक वर्ष ०७५/७६ )  औषत खर्च  ५४ प्रतिशत रहयो  ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रदेशको कुल बजेट रु दुई खर्व ५९ अर्व रह्यो । सवभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशको रु ४७.६ अर्व र सवभन्दा सानो बजेट सुदुरपश्चिम प्रदेशको रु २८.१६ अर्व थियो । प्रदेशको कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण ( राजश्व वाँडफाँट सहित ) को भार प्रतिशत ७० प्रतिशत थियो । अगिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेर रहेको नगद मौज्दात १७.१७ प्रतिशत थियो । प्रदेश नं २, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले नेपाल सरकारसँग ऋण लिने गरी केही वजेट अनुमान गरेका थिए । आन्तरिक स्रोतको भार प्रतिशत जम्मा ११ प्रतिशत थियो ।

२०७६ पौषको पहिलो हप्तामा चीनको बुहान शहरमा कोरोनाभाईरसको नयाँ संक्रमण देखा परेपछि त्यसको आँशिक प्रभाव नेपालमा पनि शुरु भयो । चीनको उहान शहरबाटै माघको पहिलो साता नेपाल आएका ३१ वर्षीय एक नेपालीलाई कोभिड–१९ संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि नेपालमा पहिलोपटक यसको लक्षण देखा प¥यो । फाल्गुणदेखि नेपालमा पनि जनजिवन अत्यन्तै आँतङ्कित भयो । चैत्र ११, ०७६ मा त देशव्यापी लकडाउन शुरु भयो । त्यसै बेला सत्तारुढ नेकपामा अलि–अलि खटपट पनि शुरु भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रदेशको खर्च  ६० प्रतिशत रह्यो । जुन अगिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा ६ प्रतिशतले वढी हो ।

कोभिड–१९ को महामारीका बीचमा प्रदेशले आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेट ल्याए । संघीय सरकारको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा रु १५.३२ खर्व थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कोभिडका कारण घटेर रु १४.७४ खर्व भयो । प्रदेशको बजेट आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को रु दुई खर्व ५९ अर्वको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सामन्यले बढेर रु दुई खर्व ६४ अर्व भयो । अगिल्लो आर्थिक वर्ष को तुलनमा वागमती, गण्डकी र सुदुरपश्चि प्रदेशको वजेटमा वृद्धि भयो भने अन्य प्रदेशको घटयो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सवभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशको रु ५१.४३ अर्व रह्यो भने सवभन्दा सानो सुदुरपश्चिम प्रदेशको रु ३३.३८ अर्व । प्रदेशको कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको भार ६१ प्रतिशत ( राजश्व वाँडफाँट सहित ), नगद मौज्दात २२ प्रतिशत, आन्तरिक स्रोत १४ प्रतिशत र बाँकी आन्तरिक ऋण छ । प्रदेश नं १, प्रदेश नं २ र गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक ऋण लिने गरी बजेट बनाएतापनि हालसम्म पनि ऋण लिएका छैनन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि दुई वटा प्रदेशले ऋण लिने गरी बजेट वनाएका थिए ।

कोरोना महामारीका बीचमा प्रदेशले बजेट त ल्याए तर यस बीचमा सत्तारुढ दलमा ठूलो कचिङ्कगल शुरु भयो । सत्तारुढ दलको कचिङ्कगलको असर प्रदेश नं २ मा पनि पर्यो । प्रायः सवै प्रदेशमा विश्वाश÷अविश्वाशका खेलहरु शुरु भए । सत्तारुढ दल छिन्नभिन्न भयो । कोरोनाको पहिलो महामारीको अन्त्य नहुदै दोस्रो महामारीको थप भयावह स्थिती पैदा भयो । प्रदेशले भर्खर पिकअप लिदै गर्दा कोभिडका कारण मानवीय संकट त छँदै थियो राजनीतिक संकटले झन मलजल ग¥यो । भयावहका स्थितीमा प्रदेश बजेटको खासै खर्च हुन सक्ने अवस्था पनि रहेन । चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो ६ महिनको प्रदेशको खर्च १४.८६ प्रतिशत छ । हुनत संघीय सरकारको खर्च प्रतिशत पनि खासै ठूलो छैन । केवल २८.१९ प्रतिशत छ । पहिलो ६ महिनाको खर्च प्रतिशतमा सवभन्दा धेरै लुम्विनी प्रदेशको २२.८० प्रतिशत छ भने सवभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ८.३९ प्रतिशत ।

वास्तमा, प्रदेशको गठन चुनौतीका बीचमा भएको हो । चुनौतीका बीचमा हुर्केका प्रदेशले बजेट पनि चुनौतीका बीचमा ल्याएका छन  । यसको कार्यान्वयनका पाटाहरुमा पनि आरोह/अवरोहहरु छन । छोटो समयमा प्रदेशहरुले केही देखिने र अनुभूति गर्ने कार्यको थालनी पनि गरेका छन । जस्तो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र वजेटलाई नै आधार मान्न हो भने प्रदेश नं १ ले ६२ वटा बहुवर्षिय सडक योजना, ७ वटा प्रादेशिक विशेष सडक आयोजना, ८७ वटा कृषि सडक, ११५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । सिचाई क्षेत्रमा ४३ हजार हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने अभियान बमोजिम करिव ५३ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । यसै गरी प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको घिनाघाट विराटचौक हरैचा सडक निर्माण तथा कालोपत्रेको काम गरिरहेको छ ।

प्रदेश २ ले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरेको छ । समाजिक रुपान्तरणका लागि सुरुवात गरेको बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत छोरी मुद्दति विमा योजना अन्तर्गत लगभग २५ हजार छोरीहरुको खाता खोलेको  छ ।  बीस बर्ष पश्चात ती छोरीहरुले न्युनतम पनि रु तीन लाख नगद प्राप्त गर्नेछन । यसै गरी पछिल्लोपटक संघीय सरकारको निशानीमा परेको चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि कानूनी,  प्रशासनिक लगायत सबै उपाय अबलम्बन गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ।

बागमती प्रदेशले सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य सेवा, बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन, प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य परामर्श जस्ता सेवा प्रवाह गर्न एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रम सच्चालन गरेको छ । सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरी बुहारीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ९०० जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेश राजधानीलाई सङ्घीय राजधानीसँग जोड्ने मदन भण्डारी मार्गअन्तर्गत भैँसे–भिमफेदी सडक खण्ड र कुलेखानी–सिस्नेरी–छैमल–दक्षिणकालीको सडक प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिरहेको छ । कोरोनाका कारण आमा–बाबु गुमाएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सहकार्यमा मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक तथा समाजिक भत्ता र अन्य कारणले आमा–बाबु गुमाएका बालबालिकालाई २ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरी वागमती प्रदेशले वजेट ल्याएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले विभिन्न निकायहरुसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने गरी २३ वटा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कोभिड–१९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई निब्र्याजी कर्जा उपलब्ध गराउन साना व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । हालसम्म रु ५अर्बको कर्जा प्रबाह गर्न स्वीकृति दिएको छ । यसै गरी प्रदेशभित्र १९५ कि.मी. सडक कालोपत्रे तथा ढलान र ३६४ कि.मी. सडक ग्राभेल गरेको छ ।  ३६ सडक पुलहरुको निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।

लुम्विनी प्रदेशले कोभिड–१९ बाट नागरिकको जीवनस्तरमा गम्भीर असर पर्न नदिन जनस्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन, आपूर्ति, पोषण लगायत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरूमा कोभिड विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । लगानीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, व्याजमा अनुदान, उत्पादनका आधारमा अनुदान, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणमा सहयोग, कृषि एम्बुलेन्स र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनलाई उन्नत र व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । यसै गरी लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश गरी यी अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्दैछ । दाङ्गको लमहीमा आधुनिक स्तरको ट्रमा सेन्टर स्थापनाको काम अगाडि वढाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले छोरी–वुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत करिव २०० जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । छोरा र छोरीको विचमा रहेका विभेद अन्त्य गर्न बैक खाता छोरीको , सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम चलाएको छ ।  एक जिल्ला एक उधोग ग्राम कार्यक्रम र कृषि क्षेत्रमा प्राङगारिक कर्णाली अभियान सच्चालन गरेको छ । यसै गरी विपन्न नागरिकहरुको आधारभूत आवश्यकताको प्रवन्ध र जीविकोपार्जन सुधार गर्न खाजा, नाना र छाना कार्यक्रम सच्चालन गरेको छ ।

सुदुर पश्चिम प्रदेशले सवै स्थानीय तहको एक—एक गाँउमा एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा कार्यक्रम सच्चालन गरी उत्पादन र व्यवसायीकरणमा जोड दिएको छ । यसै गरी बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ६५ घर तथा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ५३० घर निर्माण गरी घरवारविहीनलाई घर हस्तान्तरण गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि ३२ वटा बर्थिङ्ग सेन्टर, १६ वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र १६ वटा स्वास्थ्य इकाई निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । यसै गरी शैक्षिक संस्थाहरुको भौतिक सुधार अन्तर्गत २४१ विद्यालय भवन, १६ पुस्तकालय, ३२ खेलमैदान, २४ क्याम्पस भवन निर्माण गरेको छ । एक जिल््ला, एक नमूना क्याम्पस विकास गर्न भौतिक निर्माण तथा शैक्षिक विकास कार्यक्रम समेत सच्चालन गरेको छ ।

कुनै पनि कामको प्रतिफलका लागि निश्चित समय लाग्छ ।  प्रदेश सरकारले गरेका भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरुको स्पस्ट रुपले देखिने तथा अनूभूति का लागि पाँच /सात वर्षको समय लाग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफलका लागि त कैयौ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको प्रदेश सरकारले त जग वसाल्ने हो । संविधान, कानून, विधी र पद्धती अनुसार चल्ने हो । वहुदलीय संघीय शासन प्रणालीको भावनाको अक्षरश कार्यान्वयन गर्ने हो ।

वास्तवमा, संघीयता कार्यन्यनका क्रममा प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात गठन भएका प्रदेश सरकारहरुले सामजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि मौलिक तथा नितान्त फरक खालका कार्यक्रमहरु ल्याएका÷सञ्चालन गरेका छन् । खास गरिकन कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, पूर्वाधार विकास, शिक्षाको रुपान्तरण, नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको सुनिश्चितता, महिला सशक्तिकरण तथा समावेशीकरणका अन्य क्षेत्रहरु, वातावरण संरक्षण, पर्यटन, उधोग, वन लगायतका विषयगत क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रमहरु लक्षित देखिन्छन् । कोभिड–१९ व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि प्रदेशले आफनो औकातले भ्याएसम्म प्रयास गरेको देखिन्छ । तर एकाध वाहेकका प्रदेश कोभिड व्यवस्थापनमा त्यति धेरै संवेदनशील हुन सकेका छैनन । नीति तथा कार्यक्रम र वजेट मार्फत नागरिकहरुको संघीयताप्रति आशा जगाउने काममा पनि प्रदेश चुकेको देखिन्छ । आगामि दिनमा यस्ता पक्षहरुमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

(खिमलाल देवकोटाको फेसबुकबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार