SKIP THIS

PCL

नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीका लागि ५ वटाले दिए निवेदन, कसले पाउला लाइसेन्स ?   

काठमाडौं । नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीका लागि ५ वटा कम्पनीले बीमा समितिमा प्रस्ताव पेश गरेका छन् । बीमा समितिले दिएको २१ दिनको म्याद सकिनु भन्दा तीन दिन अगाडि नै चर्चामा रहेका सबै कम्पनीले दर्ता गराएका छन् ।

बीमा समितिका अनुसार प्रुडेन्सियल रि, जेन्यून रि, अन्नपुर्ण रि, काठमाडौं रि र हिमालयन रि इनस्योरेन्स कम्पनीले बीमा समितिमा लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका हुन् । ५ वटै कम्पनीले बीमा समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु भन्दा अगाडि नै तयारीमा थिए ।

बीमा समितिले गत बैशाख १६ गते २१ दिन भित्रमा प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिक सूचना मार्फत आह्वान गरेको थियो । समितिले दिएको म्याद जेठ ५ गते सकिदैछ ।

बीमा समितिले प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीहरुको मुल्याङ्कन गरेर जुन राम्रो देखिन्छ त्यसैलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ । हाल सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मात्रै हुँदा निजी स्तरबाट थप एउटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको हो । धेरै वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गर्दा नियमन गर्न गाह्रो हुने र राज्यका हितका लागि पनि एउटा मात्रै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन थालिएको बीमा समितिका पौडेलले बताए ।

बीमा समितिले यस भन्दा अगाडि नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदन तथा नेपाली बजारलाई हेरेर एउटा प्रतिस्पर्धी कम्पनी मात्रै खुल्न दिने समितिले तयारी गरेको हो । तयारीमा रहेका कतिपय संस्थापकहरुले पनि नेपालले तीन चार वटा पुनर्बीमा कम्पनी धान्न सक्ने भन्दै आइरहेका छन् । लगानी गर्छु भन्दै आइरहेको अवस्थामा सरकारले रोक्न नहुने उनिहरुको तर्छ । अर्को तर्फ पैसा छ भन्दैमा जति पनि कम्पनी खोल्न दिन नहुने बीमा समितिको राय रहेको छ ।

नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी प्रस्ताव गर्दा कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँ हुनु पर्नेछ । समितिले यस अघि नै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी गरेका लगानीकर्ता भएको प्रस्तावकलाई लाइसेन्स नदिने बताउदै आएको छ ।

रितपुर्वक पेस नगरिएको, म्याद नाघी प्राप्त भएको वा कुनै सर्त समावेश गरी पेस भएका प्रस्तावहरु उपर कुनै कारबाही नहुने बीमा समितिले जनाएको छ । प्रस्तावकले पेस गरेका प्रस्तावहरु मध्ये बीमा समितिबाट तयार हुने मूल्यांकलनका आधारमा उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने एक प्रस्तावकलाई मात्रै छनोट गर्नेछ ।

बीमा समितिले मूल्याङ्कन गर्ने भन्दै गर्दा लाइसेन्स दिने अधिकार नेपाल सरकारको भएकाले राजनीतिक पहुँचका आधारमा लाइसेन्स प्रदान हुने विश्लेषकहरु बताउछन् । दर्ता भएका कम्पनीहरु मध्ये जुन कम्पनीले अर्थमन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीको मन जित्न सक्छ उसैले लाइसेन्स पाउने उनिहरुको तर्क छ । तर समितिले गरेको अध्ययन र लाइसेन्स प्रदान गर्ने प्रकृयाँ भने यस भन्दा अगाडिका अध्यक्षहरुले गरेको अभ्यास भन्दा फरक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार