बीमा कम्पनीको संख्या आवश्यकता भन्दा धेरै भैइरहेको सन्दर्भमा नियामक निकाय बीमा समिति कम्पनीहरूको संख्या बढाउने तयारीमा छ । समितिमा तीन जीवन, दुई निर्जीवन र ५ पुनर्बीमा कम्पनीहरूले लाइसेन्सका लागि निवेदन परेका छन् । जबकी बजारमा १९ जीवन, २१ निर्जीवन र एउटा पुनर्बीमा सहित ४० कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् ।
भारत जस्तो १ एक अर्ब ३५ करोड जनसंख्या भएको देशमा २४ जीवन र ३४ निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । तर तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा यति धेरै कम्पनी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाइरहेको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सँग एक पछि अर्को विकृतिहरू देखा परिरहेका छन् ।
भैरहेको संख्या घटाउनु पर्नेमा बीमा समिति भने नयाँ कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिने आन्तरिक गृहकार्य छ । बीमा समिति भन्दा माथिल्लो निकाय अर्थमन्त्रालयबाटै नयाँ लाइसेन्सका लागि मोलमोलाइ सुरु भैसकेका छन् । व्यापारिक समुह र तिनको राजनीतिक पहुँचका आधारमा लाइसेन्स वितरण हुने प्रणालीले बीमा समिति आफैमा निरिह छ । ऐनमै जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स नेपाल सरकारले दिने व्यवस्था भए पनि सिफारिस गर्ने र प्रकृया अगाडि बढाउने काम बीमा समितिको हो । यदि समितिले अध्ययन गरेरै लाइसेन्सिङ प्रकृया अगाडि बढाउन सकिदैन भन्न सक्नु पर्छ ।
एक मात्रै पुनर्बीमा कम्पनीले राम्रो व्यवसाय गर्न नसकेको भन्दै लाइसेन्स बाढ्ने काम आफैमा घातक छ । समितिमा पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापनका लागि ५ वटाले दर्ता गरिसकेका छन् । प्रस्तावित ५ वटै कम्पनी राजनीतिक तथा आर्थिक पहुँचका हिसाबले बलिया छन् । यदि राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका आधारमा लाइसेन्स वितरण गर्ने हो भने देशले धेरै वटा पुनर्बीमा कम्पनी धान्न सक्दैन ।
पुनर्बीमा जोखिमको व्यवसाय हो । नेपालबाट पुनर्बिमाका नाममा अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो भन्दै एउटासम्म पुनर्बीमा कम्पनी खोल्नु आफैमा आवश्यकता थियो । तर दुई वटा भन्दा बढि कम्पनी खोल्न दिने हो भने जोखिम पठाउने भन्दा पनि भित्र्याउने काम हुन्छ ।
संख्या धेरै हुँदैमा व्यवसाय वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता नै आफैमा गलत हो । भएकै कम्पनीको क्षमता बढाउने स्ट्रेन्थ गर्ने हो भने उनीहरूले नै व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छन् । धेरै वटा कम्पनी खोलेर चोकै पिच्छे १० औ कम्पनीको लोडिङ बोर्ड राख्दैमा बीमा व्यवसाय विस्तार हुँदैन ।
पछिल्ला ४ वर्षमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसायलाई हेर्यो भने वास्तविक सुधार भन्दा विकृति धेरै देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरू व्यवसाय वृद्धिको देउवाजीमा उत्रिँदा चर्को अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भैरहेको छ । व्यवसाय धेरै देखाउन एकल बीमा पोलिसी जारी गर्ने र एक वर्ष पनि नपुगी सरेण्डर गर्ने, नियम विपरित अभिकर्तालाई करोडौँ रुपैयाँ कर्जा दिने, उधारोमा पोलिसी बिक्री गर्ने, नाफा धेरै गर्न पुनर्बीमा नै नगर्ने, फ्रेड पोलिसी काटेर व्यवसाय वृद्धि भएको देखाउने, समयमा दाबी भुक्तानी नतिर्ने लगायतका दर्जनौ विकृति बजारमा छरपस्ट देखिन थालेका छन् । समितिले बजारमा देखिएका यस्ता विकृति अन्त्यका लागि काम गर्नु पर्छ । नियमित सुपरिवेक्षण, नियमन तथा अध्ययन गर्नु पर्छ ।
बीमा समितिको अवको कदम बीमितको पैसालाई सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिने हो । ताकी कम्पनीहरूले सुरक्षित ठाउँमा लगानी गरेर अधिकतम लाभ दिन सकुन् । कतिपय बीमा कम्पनीहरूले बीमित सँग लिएको पैसा सहि स्थानमा सदुपयोग गर्नुको सट्टा अभिकर्ता र उच्च व्यवस्थापन पोसाउने अभ्यास भैरहेको छ । अभिकर्ताले विना धितो करोडौं रुपैयाँ कर्जा पाइरहेका छन् । बीमितले भुक्तानी गरेको बीमा शुल्को ठुलो रकम कमिसनको नाममा अभिकर्ता मोटाउने काम भैरहेको छ । कम्पनी धेरै हुँदा हरेक कम्पनीलाई व्यवसायको समस्या छ । जसले पोलिसी ल्याउछ उसलाई अधिकतम लाभ दिने कम्पनीको रणनीतिले सबैभन्दा धेरै मारमा बीमित नै पर्छन् ।
समितिको पहिलो ध्यान बीमितको हित तर्फ हुनु पर्छ । बीमितको हितका लागि कम्पनीहरूलाई सहि बाटोमा डोर्याउने काम पनि बीमा समितिकै हो । समितिले बीमा क्षेत्रमा धेरै काम गर्नु पर्ने छ । लगानीको दायरा बढाउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई घटाउने, बीमा व्यवसायलाई मर्यादित बनाउने लगायतका काम छन् । समितिले बीमाको दायरा बढाउन सरकार सँग नीतिगत कार्यक्रमहरु माग गर्ने । बजेटमै बीमाका कार्यक्रम राख्न लगाएर व्यवसाय विस्तारका लागि काम गर्न सक्नु पर्छ । बीमा प्रति आम सर्वसाधारणको विश्वास जगाउनेदेखि लिएर बीमा कम्पनीहरूलाई व्यवसायिक बनाउन पर्छ ।
कम्पनी धेरै हुँदा बीमा समितिलाई नियमन गर्न गाह्रो परिरहेको छ भने संख्या घटाउन लाग्नु पर्छ । संख्या घटाउन समितिले कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहनमुलक प्याकेज ल्याउनु पर्छ । पहिलो चरणमा प्रोत्साहन गर्ने दोस्रो चरणमा फोर्सफुल मर्जरको प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्छ ।
