काडमाडौं । पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि प्रक्रियाअगाडि बढाएका चार वटा कम्पनीहरुमा क्रस होल्डिङ देखिएको भन्दै बीमा समितिले सुरुमै मर्जरको नीति लिने भएको छ । समिति स्रोतका अनुसार अहिले प्रस्तावित अधिकाम्स पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिवद्धता देखिएको छ ।
समितिको अध्ययनले पनि धेरै वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिन नहुने सुझाव पेश गरिसकेको छ । तर अहिलेसम्म पनि समितिले उक्त सुझाव सार्वजनिक गरेको छैन । बीमा समिति स्रोतका अनुसार चार वटै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिदा बजारमा गलत सन्देश जाने भएकाले तयारीमा रहेका चार वटालाई मर्ज भएर आउन निर्देशन दिने छ ।
अन्नपुर्ण, जेन्यून, काठमाडौं र प्रुडेन्सिल चारै वटाले सम्पुर्ण बैंकहरुलाई अफर लेटर पठाएका छन् । त्यस्तै उनिहरुले सम्पुर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई अफर लेटर पठाएका छन् । चार वटाकै अर्को टार्गेट कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषलाई भित्र्याउने रहेको छ ।
कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक तथा अन्य बाणिज्य बैंकले सञ्चालकको हैसियत पाउने सर्तमा मात्रै प्रतिवद्धता दिने बताइरहेका छन् । उनिहरुले पठाएको प्रतिवद्धता १५ प्रतिशत नै रहेको पुनर्बीमा कम्पनीका प्रवर्द्धकहरु बताउछन् । चार वटैको रणनीति सरकारी बैंक तथा दुई कोषलाई भित्र्याउने देखिन्छ । यदि संस्थाहरुलाई भित्र्याउन सकियो भने सरकारले लाइसेन्स दिन सक्ने उनिहरुको अनुमान छ ।
एउटा कम्पनीमा १५ प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा लिन पाइदैन । अर्को तर्फ एउटै प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनीमा एउटा व्यक्ति वा संस्थाले १५ प्रतिशत भन्दा बढि लगानी गर्न नपाउने प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका कारण पनि समितिले क्रस होल्डिङ देखिएका कम्पनीहरुलाई बोलाउने र मिलेर आउन आग्रह गर्ने तयारी गरेको समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसका लागि कम्पनीहरुले जुन हिसाबले प्रतिवद्धता दिएका छन् त्यहि अनुसार तल माथि नहुने गरि न्युनतम चुक्ता पूँजी २० अर्ब कायम गर्ने समितिको तयारी छ । यसले गर्दा लगानी गर्न चाहने जति सबैले प्रतिवद्धता बमोजिम लगानी गर्न सक्छन् । अर्को तर्फ कम्पनी पनि थोरै हुने समितिको रणनीति छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ । यसैलाई आधार मानेर अहिले प्रस्तावित पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि न्युनतम १० अर्ब वा सो भन्दा माथिको चुक्ता पूँजी तोकेका छन् । चार वटैले बीमा समितिमा नयाँ कम्पनी स्थापनाका लागि दर्ता गरिसकेका छन् । उनिहरुले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पनि दर्ता गरिसकेका छन् ।
समितिमा चार वटा कम्पनी कम्पनी दर्ता भए पछि अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनीको सम्भाव्यता अध्ययन गराइसकेका छन् । उक्त अध्ययनलाई समितिको बोर्डमा प्रस्तुत गर्ने र नयाँ कम्पनीहरुको दर्ता प्रकृयाँ कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल गरिने अध्यक्ष सिलवालले जानकारी दिए । अध्ययनले समितिलाई दिशानिर्देश मात्रै गर्ने भएकाले कतिवटालाई दिने भन्ने कुरा बीमा समिति र नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । लाइसेन्स दिने अधिकार नेपाल सरकारको भएकाले बीमा समितिको निर्णयले मात्रै पनि काम गर्दैन । यसले गर्दा कतिपय व्यवसायी तथा प्रवर्द्धकहरु आफ्नो दल बल सहित राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् ।
धेरै वटा कम्पनी स्थापना हुँदा नेपालमा पुनर्बीमा मार्फत जोखिम केन्द्रिकृत हुने र भोलिका दिनमा समग्र दशमै जोखिम बढ्ने विज्ञहरु बताउछन् । पुनर्बीमा व्यवसाय पुर्ण रुपमा प्राविधिक कार्य भएकाले सानो गल्तिले पुरै कम्पनी नै डुब्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । कम्पनी डुब्दा देशको अर्थतन्त्रमा पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर पर्छ ।
नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनीका लागि प्रावधिक जनशक्तिको अभाव छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको एक मात्रै पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि नेपाल सरकारले संरक्षण दिएकाले टिकिरहेको अवस्था छ । सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसायको २० प्रतिशत जोखिम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनु पर्छ । तर नयाँ आउने पुनर्बीमा कम्पनी नीजि स्तरबाट आउने भएकाले सरकारले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई जस्तै गरि संरक्षण प्रदान गर्न सक्दैन । त्यसैले लाइसेन्स मात्रै बाड्ने भन्दा पनि भोलिका दिनमा व्यवसाय पनि गर्न सक्ने अवस्थालाई हेरेर मात्रै लाइसेन्स दिनु पर्ने विज्ञहरु बताउछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
सरकारलाई चुनौती दिँदै नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी खोल्ने तयारी, संख्या धेरै हुँदा राज्यलाई कति जोखिम ?
