काठमाडौं। नेपाल सरकारले बीमा क्षेत्र भन्दा बाहिरका पुर्व प्रसासक सूर्य प्रसाद सिलवाललाई बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा काम नगरेका शिलवाललाई कोरोना बीमाको दाबी फर्छ्यौट गर्न सबैभन्दा ठुलो चुनौती पर्ने देखिएको छ।
बीमा कम्पनीहरुले ३० हजार भन्दा धेरै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। अझै दाबी पर्ने क्रम जारी छ। कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनी तथा बीमा समितिको दायरा भन्दा बाहिर गैसकेकोले अवको सबैभन्दा ठुलो चुनौती नेपाल सरकार सँग समन्वय गरेर चाढो भन्दा चाढो कसरी दाबी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेर अध्यक्ष लाग्नु पर्ने बीमा बिज्ञ डा. रविद्र प्रसाद घिमिरे बताउछन्। पछिल्लो समय कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको छ। सरकारले दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए पनि सरकार सँगको समन्वयको अभावका कारण दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएको हो।
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नहुने हो भने बीमितमा बीमा प्रतिको अविस्वास थप बढ्ने महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार भट्टराइ बताउछन्। यदि कोरोना बीमाको दाबी चाढो हुने हो भने बीमा प्रतिको विश्वास थप बढ्ने बिज्ञहरु बताउछन्। उनले भने ‘कोरोना बीमालाई व्यवस्थापन गरेर आम जनमानसमा बीमा प्रतिको विश्वास जगाउनु पर्ने छ।’
अध्यक्ष सिलवालको अर्को चुनौती बीमा समितिकै संरचनाबाट काम लिनु पर्ने छ। यस अगाडिका अध्यक्षले समिति भित्रको संचरनालाई आफुखुसी तयार पारेको भन्दै समिति भित्रकै कर्मचारीहरु रुष्ट छन्। यसका लागि बीमा समितिको संरचनात्मक सुधार गर्नु पर्ने छ।
कम्पनीहरुको संस्थागत सुसासन सबैभन्दा ठुलो चुनौतीपुर्ण छ। बीमा समितिका कर्मचारीहरुका लागि बीमा कम्पनी आफ्ना नजिक नातागोता तथा चिनेजानेकालाई जागिर खुवाले सजिलो माध्यम भएको छ। यसले गर्दा बीमा समिति र बीमा कम्पनीकै संस्थागत सुसासन ध्वस्त छ।
बीमा कम्पनीहरुले अघिल्लै आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्न सकिरहेका छैनन्। कडा नियामक नहुँदा बीमा कम्पनीहरुले समयमा साधारणसभा गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। कतिपय नयाँ जीवन बीमा कम्पनीले एक्चुरी नै पाउन सकिरहेका छैनन्। एक्चुरीको अभावका कारण जीवन बीमा कम्पनीले ठुलो समस्या बेहोरिरहेका छन्। एक्चुरी नपाउदा कतिपय कम्पनीहरुले बोनसदर निर्धाण गर्न पाएका छैनन्। एक्चुरी अभावको समस्यालाई समाधान गर्नु पर्ने अर्को ठुलो चुनौती हो।
बीमा समितिले हरेक वर्ष कम्पनीहरुमा स्थलगत निरिक्षण गरेर प्रतिवेदन बनाउने गर्छ। तर उक्त प्रतिवेदनको कहिले पनि कार्यान्वयन हुँदैन। यस वर्ष पनि समितिका कर्मचारीहरुले कम्पनीहरुको स्थलगत निरिक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। तर उक्त प्रतिवेदनको अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा समितिले आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन सकिरहेको छैन। अर्को तर्फ बीमा कम्पनीहरुले समितिले दिएको निर्देशलाई पालना गरिरहेका छैनन्। अध्यक्ष सिलवालले यसका लागि पहल गर्नु पर्ने हुन्छ।
अध्यक्ष सिलवाल आफ्नो कार्यालयमा पुग्दै गर्दा समितिको भवन जिर्ण अवस्थामा छ। समितिले तीन चार वर्ष अगाडि नै नक्सा पास गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि उक्त कार्य अहिलेलाई रोकिएको छ। अध्यक्षले यस कार्यलाई पनि समाधान गरेर अगाडि बढाउनु पर्नेछ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले समयमा दाबी भुक्तानी गरिरहेका छैनन्। बीमा गर्न जति सजिलो छ दाबी भुक्तानी पाउन धेरै समस्या छ। कम्पनीहरुले सकेसम्म दाबी भुक्तानी गर्दैनन। गरिहाले पनि एकदमै ढिला दाबी भुक्तानी गर्ने परिपाटीले बीमा क्षेत्र प्रतिको विश्वास दिनानु दिन गुमिरहेको छ।
बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले जति सजिलै बीमा गर्छन् उनिहरुले दाबी भुक्तानी पाउन धेरै सकस बेहोर्नु परिरहेको छ। भुक्तानीका क्रममा विभिन्न बहानामा दुख दिन काम भैरहेको छ। यसका लागि पनि सरल र सहज रुपमा दाबी भुक्तानी पाउने अवस्थाको शिर्जना पर्नु पर्ने देखिन्छ।
नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थपिए सँगै बीमा कम्पनीहरु विच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यसका साथै कम्पनीहरुले प्रिमियम बढाउन कृतिम बीमा गर्ने होडबाजी भैरहेको महालक्ष्मी लाइफका भट्टराइले जानकारी दिए। बीमा क्षेत्रमा एकल बीमाले ल्याएको बिक्रीतिलाई नयाँ अध्यक्षले अन्त्य गर्नु पर्ने भट्टराइको सुझाव छ।
बीमा समितिले बीमाको दायरा २७ प्रतिशत पुगेको भनेर दाबी गरिरहेको छ। अध्यक्ष सिलवाललाई अर्को चुनौती अहिलेको दायरालाई थप बृद्धि गर्नु पर्नेछ। बीमा कम्पनीहरु अझै पनि सूचना प्रविधि मैत्री छैनन्। बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन ठुलो पहल गर्नु पर्ने छ।
आम सर्वसाधारणमा अझै पनि बीमा प्रतिको विश्वास छैन। अध्यक्षले आफ्नो कार्यकालमा आम नागरिकको बीमा प्रतिको विश्वास बढाउन पहल गर्नु पर्ने घिमिरेको सुझाव छ। एउटै व्यक्तीले धेरै वटा बीमा गरिरहेका छन्। तेस्रो पक्षिय बीमा गर्दा एउटै बीमितले दुई तीन वटा बीमा कम्पनीबाट गरिरहेका छन्। यस्तो विक्रितिको अन्त्यका लागि समितिले एकद्धार प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने विज्ञहरु बताउछन्। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा सूचना केन्द्र भए जस्तै बीमा सूचना केन्द्रको आवस्यकता देखिएको घिमिरे बताउछन्। बीमाको दायरा नेपाल अधिराज्यभर पुगिसकेको सन्दर्भमा समितिले पनि आफ्नो शाखा प्रादेशिक स्तरमा खोल्नु पर्नेछ।
