काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछिको पहिलो आर्थिक आर्थिक वर्षको महालेखा प्रतिवेदन हिजो सार्वजनिक भएको छ । चैत्र मसान्तभित्र सार्वजनिक गरिने प्रचलन कोरोना महामारी लगायतका कारणबाट ढिलाई भएर बल्ल हिजो असार मसान्तमा सार्वजनिक गरिएको हो ।
२०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार थोरै भएपनि भ्रष्टाचार घटाउन भने सफल देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ मा मात्रै एक खर्ब ४१ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा आव २०७५।०७६ मा बेरुजु र तुलनात्मक रुपमा समेत घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आव २०७५।०७६ मा एक खर्ब १७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।
महालेखा परिक्षक टंकीमणी शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको महालेखा प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार घटेको तर अनैतिक खर्च नरोकिएको औल्याइएको छ । महालेखाको ५७ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०७५÷०७६ मा कूल बेरुजुमा १९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले घटेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्ममा कुल ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम छ । अघिल्लो आव २०७४÷७५ मा भने ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम थियो ।
बजेट, नीति नियम, कानुन, बिल, भपाई अनुसार प्रमाणित हुन नसकेको खर्च हिसाबलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुका रुपमा राख्ने गर्छ । महालेखा प्रतिवेदन अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरी कुल ५ हजार ६ सय १९ निकायको लेखा परीक्षण भएको छ । यी निकायको कुल ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको र सो मध्ये झण्डै एक खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । संघमा ७१ अर्ब ६ करोड ७ वटा प्रदेशमा ८ अर्ब २० करोड र ७७४ स्थानीय सरकारमा ३८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
बेरुजु घट्नुलाई भ्रष्टाचार घटेको रुपमा समेत लिन सकिन्छ । विपक्षीहरुले चर्को रुपमा सरकारको भ्रष्टाचार बढेको भन्दै चर्को आलोचना गरिरहँदा महालेखा प्रतिवेदनमा भने भ्रष्टाचार घटेको तथ्याङ्क बाहिर आएको हो ।
