काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई नयाँ लाइसेन्स नदिने भएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिका विषयमा अर्थ समितिले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । अब आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत बन्द गर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
इजाजतको लागि पाइपलाइनमा रहेका लघुवित्तलाई समेत लाइसेन्स नदिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स पहिल्यै रोकिसकेको छ । हाल ९१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
विगतमा पनि मनपरी ढंगले लाइसेन्स वितरण गरेकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको र ती संस्था व्यवस्थापनकै लागि पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई जोड दिँदै आएको छ ।
