लघुवित्तको लाइसेन्स प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार !

Citizen Life Insurance Co

कमल पन्थी

नेपालको पछिल्लो लघुवित्त सङ्ख्या गणना गरी विश्लेषण गर्ने हो भने करिव ९२ ओटा लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् र त्यस्तै अझै सात ओटा लघुवित्त संस्थाहरुको लाइसेन्स स्वीकृति लागि पाइपलाइन अन्तिम स्वीकृतिको लागि राष्ट्रबैक सामू प्रस्तुत भएका छन् । पाईपलाईन रहेको लघुवित्तहरु कम्यूनिटी, उज्यालो, किराँत,आइएमई, समृद्धि, रारा लघुवित्त कम्पपनीहरु अन्तिम प्रक्तियामा रहेका छन् ।

आज भन्दा करिव ३ वर्ष अघि आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ सालको मौद्रिक नीति आउनुअघि त्यो मौद्रिक नीतिमा समावेश नगरिएको लघुवित्तको लाइसेन्स दिनको लागि भनेर मौद्रिक नीतिलाई चार दिनपछि धकल्दै रातारात कुनै कागज प्रक्रिया नमिलाई लाईसेन्सको आवेदन दर्ता गरेर राष्ट्र बैकले २३ वटा नयाँ लघुवित्त कम्पनीलाई लाइसेन्स बाड्ने निर्णय गरेको देखियो। बजारमा सुन्न आएको कुरा पनि यी २३ वटा कम्पनीलाई नयाँ लाईसेन्स दिदा ठूलो रकमको भागबण्डा भएको चर्चा भित्रभित्रै सुनियो । यसमा राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुको मिलोमतो रह्यो भन्ने बाहिर सुन्नमा आयो र त्यो मौद्रिक नीति ल्याउने समयमा हाल नेपालमा ४१ वटा लघुवित्त कम्पनीहरुले कार्यक्षेत्र बनाएर विपन्न परिवारहरुमा लघुवित्त सेवा विस्तार गरिरहेको थिए । १ हजार ३ सय ३० को हाराहारीमा शाखा सञ्चलनमा थिए । हाल यो संख्या बढेर २०७६-०७७ को तथ्याङ्क अनुसार करिव ३ हजार ९ सय शाखा संचालनमा आएका छन् । करिव ४० लाख हाराहारिमा विपन्न परिवारमा लघुवित्तहरु केही सीमित व्यक्तिहरुको लोभलाभमा परेर लघुवित्त कम्पनीहरुमा राम्रो प्रतिफल दिइ रहेको मुनाफामुखीहरुले राष्ट्र बैको अधिकारीहरुलाई नै प्रभावमा पारेर नेपालमा अनावश्यक लघुवित्तको लाइसेन्स बाँड्ने वातावरण बनाएको देखिन्छ ।

२०७३÷०७४ को मौद्रिक नीतिले नयाँ लघुवित्त कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरणमा रोक लगाएको देखिन्छ । किन एक वर्षको अन्तरालमा फरक–फरक नीति ल्याइयो । लघुवित्त सम्बन्धी नीतिमा राष्ट्र बैकले छेपाराको जस्तो कार्यशैली अपनाएको देखियो । सीमित बर्गको लागि फटाफट लाइसेन्स दिइयो । २०७२÷०७३ को मौद्रिक नीतिमा ०७४ मौद्रिक रोकियो । सिधै नीतिगत भ्रष्टाचार छर्लङ्ग देखिन्छ । हाल राष्ट्र बैकमा अनुमति लिन गएका केहि कडा नीति नियम लागु गरेपछि राष्ट्रबैकले पटक पटक कागजपत्र ल्याएर आउन आह्वान गर्दा नआएपछि ४० संस्थाको आवेदन अस्वीकारको अवस्थामा छ । अव सात ओटा संस्था अनुमतिको अन्तिम प्रक्रियामा छन् । नेपालमा करिव सय ओटा लघुवित्त संस्था रहेको देखिन्छ । पछिल्लो अवस्था राष्ट्रबैकले मर्जरमा जानको लागि दबाब दिएको देखिन्छ । अवको केहि वर्ष भित्रमा लघुवित्तको संख्या ३५ देखि ४० वटामा झार्नुपर्दछ भन्दै डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले सार्वजनिक फोरममा बोल्दै आएका छन् ।

यसमा राष्ट्रबैकको दोहोरो नीति प्रष्ट देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले एक–दुई वर्षभित्र मर्जरमा जाउँ भन्दै दबाव दिएको देखिन्छ । राष्ट्रबैकको दोहोरो नीतिले कतै भर्खर भ्रुण अवस्थामा भएका लघुवित्तहरुको हत्या गर्ने त होइन ? आशंका उब्जिएको छ । बच्चालाई पाईला लम्काउन नपाउँदै मर्जरमा जान दवाव दिनु नियमनकारी निकायको कस्तोे चरित्र र नीति हो ? राष्ट्रबैकले कि लाईसेन्स नदिनु दिएपछि स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्दछ । आफै धामी आफै झाक्रीको जस्तो व्यवहार नीतिगत भ्रष्टाचार हो वा होइन ? पछिल्लो अवस्थामा हकप्रदको प्रस्ताव लिएर जाने सबै लघुवित्त सस्थाहरु धमाधम मर्जरमा गएका छन् । पछिल्लो अवस्थामा लघुबित्त संस्थाहरुमा समस्या र चुनौतीहरु देखिन थालेका छन् । एउटै व्यक्तिले विभिन्न संघसंस्थादेखि एउटै कर्जाको लागि दोहोरो कर्जा लिने गलत अभ्यास लघुवित्तमा भइरहेको छ । एउटै व्यक्तिले १८ ओटा संस्थासँग त्यही शिर्षकमा कर्जा लिने गरेको चर्चा लघुवित्त क्षेत्रमा चलिरहेको छ । एकातिर लघुवित्त संस्थाको पैसा डुब्दै गएको देखिन्छ भने अर्कोतिर कर्जा तिर्न नसकेपछि विपन्न परिवार घरबार विहिन भएको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष यो तथ्याङ्क बढ्दै गएकोले सुपरिवेक्षण गर्न गाह्रो भएको देखिन्छ ।

त्यसैले राष्ट्र बैकले सिमिति समुहलाई फाइदा हुने गरी नीति ल्याउनुभन्दा समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार लाइसेन्स दिनुपर्दछ । लघुवित्त कार्यक्षेत्र अनुसार लाइसेन्स स्वीकृति दिनुपर्दछ । अन्यथा भविष्यमा राष्टले ठूलो आर्थिक क्षेति व्यहोर्नुपर्दछ । नियमनकारी निकाय, नेपाल सरकारले यसतर्फ समयमै विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार