काठमाडौं । बीमक संघको प्रस्तावमा बीमा समितिले आजबाट कोरोना बीमा पोलिसी बिक्री गर्न स्थगित गर्न जेठ २२ गते निर्देशन दिएको छ । आजबाट सबै कम्पनीहरुले कोरोना बीमा पोलिसी बिक्री बन्द गरिसकेका छन् । गत बैशाख ७ गतेबाट सुरु गरिएको कोरोना बीमामा हालसम्म करिब तीन लाख मानिसले कोरोना बीमा गरिसकेपछि स्थगित गरिएको हो । एउटा लयमा अघि बढिरहेको कोरोना बीमा पोलिसी एकाएक स्थगित भएपछि सरकार नै अप्ठेरोमा परेको छ ।
बीमा समितिले कोरोना बीमा स्थगित गर्दा सबैभन्दा धेरै प्रभाव सरकारले संसदमा पेश गरी छलफलको क्रममा रहेको बजेटमाथि परेको छ । बजेटमा सरकारले करिब सात लाख कर्मचारीको कोरोना बीमा गर्ने, सामूहिक कोरोना बीमाको लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिने लगायतका सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्रीले संसदमा गरेको बजेट भाषण संसदबाट पारित भएपछि विधेयकको रुपमा जान्छ र उक्त कुराहरु कानुन सरह रुपमा कार्यान्वयन हुन्छन् । बीमा समितिले जारी गरी प्रचलनमा ल्याएको आधारमा सरकारले बजेटमा कोरोना बीमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट भाषणमा दुई ठाउँमा कोरोना बीमा भन्ने वाक्यांश नै उल्लेख गरेको छ । अब कोरोना बीमा नहुने भएपछि सरकारले गर्ने भनेको सरकारी कर्मचारीको कोरोना बीमा अब के हुन्छ ? सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने कुरा निम्न बर्गीय जनता लक्षित थियो । कोरोना बीमा बन्द हुँदा सरकारले बजेट कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेको छ । नैतिकता र इमान्दारिताले भरिएको देशमा बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्नमा उठेमा नैतिकताको आधारमा मन्त्रीहरुले पदबाट राजिनामा समेत दिने गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा अर्थविद् डा. दीपेन्द्र बहादुर श्रेत्रीले संसदमा बाचन गरिएको बजेट बक्तव्य संशोधन हुन नसक्ने भएकोले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले बीमा समितिले कोरोना बीमा बन्द गरेको घटनाले सरकार र बीमा समितिबीच तालमेल नदेखिएको बताए । उनले भने, ‘संसदमा पेश भएको बजेट छलफलकै क्रममा छ, पास भइसकेको छैन, यता बीमा बन्द भइसक्यो ? सांसदहरुले अर्थमन्त्रीलाई र्याख र्याख पारे जवाफ कसले दिने ?’ उनले कोरोना बीमा बन्द गर्नु गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको समेत बताए ।
