-दिवश तिमल्सिना
नेपाल सरकारको आर्थिक विधेयक ०७७।७८ यहि मिति २०७७ जेष्ठ १५ गते माननीय अर्थमन्त्री श्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नु भयो । यस वर्षको वजेट अन्य वर्षहरु भन्दा यस कारणले विशेष रह्यो कि यो बजेट सारा संसारको अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसको कहरमा रहेको अवस्थामा आएको छ । नेपाल पनि यस कोरोनाको कहरबाट बच्ने छाँटकाँट देखिन्न । यो लेख तयार पर्दा सम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ६ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १२१२ जना भन्दा बढिसंक्रमित भैसकेको अवस्था छ । यस विषम परिस्थितीमा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सबै क्षेत्रको चासो रहने नै भयो । नीजि क्षेत्रको, सरकारी क्षेत्रको र आम नागरिकको दैनिक तथा राष्ट्रिय जीवन संग सामिप्यता राख्ने यस बजेटमा निश्चय नै सबै क्षेत्रले चासो राख्नु स्वभाविकै हो । यसै सन्दर्भमा बीमाक्षेत्रले पनि चासो र आशा व्यक्त गर्नु स्वभाविकै मान्नु पर्दछ ।
बीमाक्षेत्र अर्थतन्त्रको बैंक पछिको दोस्रो ठुलो वित्तीय निकायको रुपमा रहन्छ । बीमाक्षेत्रको चासो गुनासो र नियमन हेर्ने निकाय “बीमा समिति” नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धि सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय पनि हो । यसको तालुक मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय भएको हुनाले विधानतः बीमा समिति स्वायत्त भएता पनि अर्थ मन्त्रालयकै छत्रछाँयामा रहने यथार्थलाई नकार्न सकिन्न । यस अर्थमा बीमा समिति नेपालको समग्र बीमाक्षेत्रको मियोको रुपमा नेपाल सरकार वा अझ भनौँ अर्थ मन्त्रालय बीमा सम्म पहुँच पु¥याउने आधिकारिक च्यानल पनि हो । बीमाक्षेत्रको हित तथा नेपाल राष्ट्रको आर्थिक बृद्धि तथा बिकासमा सहयोगी भूमिका खेल्ने निकायको रुपमा पनि बीमा समितिलाई नै लिन सकिन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा यस वर्षको बजेटको केहि बुँदाहरुमा बीमा क्षेत्रको औपचारिक प्रतिनिधित्व गरी बीमा समितिले आफ्नो नियामक तथा अभिभावकीय धर्म निर्वाह गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको दृष्टिमा पनि नेपालमा उदियमान बीमा क्षेत्रको राम्रो प्रभाव परेको मान्न विगत केहि वर्षको बजेटमा बीमा क्षेत्रको स्थान हेर्दा ज्ञात हुन्छ । विगतका केहि वर्षहरु देखि बीमा क्षेत्रका चासाले बजेटमा महत्वपूर्ण स्थान पाउँदै आएको छ । अघिल्ला वर्षहरुको तुलना यस वर्षको बजेटमा बीमा क्षेत्रले अझै सशक्त स्थान पाउन सफल भएको छ । तथापि यस वर्ष पनि बजेटले बीमाक्षेत्र बाट मिश्रित प्रतिकृया पाएको छ । यसलाई सकारात्मक दृष्टिमा हेरिनु पर्ने यस पंक्तिकारको राय पनि छ । किनकि चर्चा नपाइ ओझेलमा रहनु भन्दा, चर्चा पाई सो क्षेत्रको राम्रा नराम्रा पक्षहरुलाई केलाउँदै जाँदा बीमाक्षेत्र अझ परिष्कृत र विकसित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यस वर्षको बजेटमा जम्मा २५ स्थानमा बीमा शब्द र ११ स्थानमा बीमा सम्बन्धि बुँदाहरु परेका छन् । ति बुँदाहरुमा बीमा क्षेत्रका केहि विगतका कार्यक्रमहरुको निरन्तरता पाएका छन् त केहि नयाँ कार्यक्रमहरुले प्रवेश पाएका छन् । ति कार्यक्रमहरु र प्रावधानहरु सम्बन्धि केहि चर्चा निम्नानुसार गर्न सकिन्छ ।
विधेयकको बुँदा नं. ११ मा प्रयुक्त भएको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा भन्ने शब्दावलीको सम्बन्धमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । बीमा आफैँमा सांयोगिक करार हो । वैध करार हुनका लागि प्रतिफल (कन्सिडरेसन) आवश्यक तत्व हो । प्रचलित बीमा ऐन २०४९ को दफा २७ ले पनि बीमाशुल्क भूक्तानीको सम्बन्धमा बोलेको पाइन्छ । जस अनुसार बीमाशुल्क नलिई बीमा करार बैध हुँदैन भनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निःशुल्क बीमा भन्ने शब्दावलीको सन्दर्भमा पनि बीमा समितिले समय समयमा परिपत्र तथा सुचना प्रकाशित गरी बीमाको मर्म अनुसार निःशुल्क शब्द प्रयोग नगर्न नगराउन खबरदारी गर्दै आएको सर्वविदितै छ । त्यसैले भविष्यमा बीमालाई निःशुल्क भनि नभनिने व्यवस्था भएमा बीमाको मर्म अनुसार आम समुदायलाई बीमा खरिद गरिने सेवा हो भनि यसकोे महत्व बढाउन सकिन्छ ।
विधेयकको बुँदा नं. १३ मा बीमाको आम जनसमुदायमा पहुँच बारे उल्लेख भएको पाइन्छ । जस अनुसार बीमाक्षेत्रको पहुँच पुगेको जनसंख्या ५६ लाखबाट बढेर ७० लाख पुगेको भन्ने भनाईले बीमाक्षेत्रको बढ्दो बजारलाई इंगित गर्दछ । यसले आगामी वर्षहरुमा बीमा क्षेत्रको उज्जवल भविष्य तर्फ पनि संकेत गरेको छ । कोरोना कहरले एक हद सम्म अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने निश्चित भएता पनि बजार कहिल्यै लुप्त नहुने तर रुप परिवर्तन गरी रहने भन्ने विश्व प्रसिद्ध भनाइले पनि बीमा क्षेत्र कुनै न कुनै रुपमा आफुलाई अगाडि बढाउन सक्ने तर्फ आंकलन गर्न सकिन्छ । बीमाको पहुँच बृद्धि हुनका कारणहरुमा नेपाल सरकारले विगतका वर्षहरुमा लिएका अनिवार्य वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको बीमा तथा तेस्रो पक्ष सवारी साधन बीमा प्रमुख रहेका छन् । यसका अलावा बीमाक्षेत्रमा नयाँ बीमा कम्पनीहरुको आगमन, पुराना बीमा कम्पनीहरुको व्यापारमा उल्लेखनिय छलाङ, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, नयाँ शहरी इलाकामा शाखा विस्तार, बढ्दो बीमा सचेतना प्रमुख हुन् । तथापि यस वर्ष पनि नसमेटिएको विषयहरु, जस्तै सरकारी सम्पत्तिहरुको अनिवार्य बीमा, आवसिय भवनहरुको अनिवार्य बीमा, जीवन बीमामा पचासहजार सम्मको बीमाशुल्कमा कर छुट आदी । यि कार्यक्रम समेटिएको खण्डमा नेपालमा बीमा क्षेत्र तथा व्यवसायको अतुलनीय बृद्धि हुन जाने देखिन्छ ।
विधेयकको बुँदा नं. ३१ मा स्वास्थ्यकर्मीहरुको ५ लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्था र विधेयकको बुँदा नं. ४४ मा स्वयंसेविकाको परिवारलाई उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रको निरन्तरता गरेको व्यवस्था दुवै स्वागतयोग्य रहेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोवल बढाउने र स्वास्थ्य समस्यामा हुनसक्ने भैपरी खर्चहरुको आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य सरकारको रहेको देखिएको छ । बीमाको माद्यमबाट हुने यस प्रकारको गतिविधिले निश्चय नै बीमा चेतना फैलाउने कार्यमा सरकारको योगदानको कदर गर्न लायकको रहेको छ । स्थानीय तहहरुमा पनि यस प्रकारको कार्यक्रमले बीमा सम्बन्धि जनचेतनाको लागि मौखिक विज्ञापन भइ थप बीमा व्यवसायमा बृद्धि हुन सहयोग पु¥याउँदछ । विधेयकको बुँदा नं. ७३ मा सत्तरी वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको लागि एक लाख सम्मको स्वास्थ्य बीमाको निरन्तरता दिने र लाभान्वित संख्या बढाउने बजेटको उद्देश्य सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले उचित देखिन्छ । विधेयकको बुँदा नं. २८५ मा राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई प्रदान गर्न लागिएको कोरोना बीमाले पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च रहि सेवा प्रदान गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ । तर उपरोक्त चारवटै बुँदामा “निःशुल्क बीमा” भन्नुको सट्टा बीमाको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भन्ने शब्द राखेमा उपयुक्त हुन जाने देखिन्छ ।
विधेयकको बुँदा नं. ३५ मा तीन वर्ष भित्र सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुग्ने गरी ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याउने कदम चुनौतिपूर्ण रहेको छ । नेपाल सरकारले विगतका वर्षहरुका कार्यक्रममा राखिएका स्वास्थ्य बीमा यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ । नेपाल सरकारकै बीमा बोर्ड मार्फत संचालन भएका बीमा कार्यक्रम सफलता पूर्वक संचालनमा रहेका छन् । तर स्थानिय निकायका ४० प्रतिशत जनतामा यहि वर्तमान वितरण प्रणाली भित्र रहि जाने हो भने सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । बरु यस प्रकारका बीमा कार्यक्रमलाई संचालन गर्न सरकारको लगानीमा नेपाल कृषि तथा स्वास्थ्य बीमा कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी त्यसै मार्फत संचालन गर्न सकिन्छ । नेपाल पूनर्बीमा कम्पनीको लगानीको मोडलमा राखी छुट्टै नेपाल कृषि तथा स्वास्थ्य बीमा कम्पनी स्थापना गरेमा व्यवसायिक तथा प्रविधिक रुपमा जोखिमयुक्त कृषि तथा पशु बीमा र स्वास्थ्य बीमाको उचित प्रवन्ध गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको कम्पनी स्थापना भएमा कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धि बीमा विस्तार भई नेपालको दुरदराज क्षेत्रमा पनि बीमा पहँुच पु¥याउन सहज हुन सक्छ । स्वास्थ्य बीमाको लागि सरकारले स्थापना गरेको कोष तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई बीमा समितिको नियमन भित्र राखी बीमाको औपचारिक क्षेत्रभित्र ल्याएमा यस क्षेत्रको दायरा अझ फराकिलो हुन जान्छ ।
विधेयकको बुँदा नं. ५५ मा कोरोना रोग विरुद्धको बीमाको १ लाख सम्मको बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान अत्यन्त स्वागतयोग्य कदम हो । बीमा समितिले पनि कृषक तथा न्युन आय भएकालाई लक्षित गरी ल्याएको यस प्रकारको बीमा योजनाको लागि पनि यो अनुदान उत्प्रेरकको भूमिका हुनेमा कुनै सन्देह छैन । तर “सामुहिक कोरोना बीमा गर्दा” भनि प्रयुक्त शब्दले यस बीमा खरिद गर्ने ठुला ठुला व्यापारिक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले मात्र लाभ उठाउने त हैन भन्नेमा शंका उत्पन्न हुन्छ । कोरोना बीमा सुरु भए यताको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बीमालेखको प्रकृति हेर्ने हो भने संस्थागत रुपमा खरिद गरेको बीमालेखको संख्या अधिक भएको भान हुन्छ । नेपालको कृषि बीमाको अनुदान जस्तै यो अनुदान पनि केहि सिमित व्यापारिक घरानियाहरुलाई दिइएको सहुलियत त होइन भन्ने शंकालाई बल पुग्न जान्छ । बरु आफु र आफ्नो परिवारका सदस्यहरुलाई समेटेर खरिद गर्ने सामुहिक कोरोना बीमालाई मात्र अनुदान प्रदान गर्ने नीति बीमा समितिले बनाएमा यसको उचित मर्म हुन जाने यस पंक्तिकारको आंकलन छ ।
विधेयकको बुँदा नं. ९१ मा बजेटले कृषि तथा बाली बीमामा दिँदै आएको अनुदान रकममा बृद्धि गरिएको व्यवस्थाले अझ धेरै कृषकहरु थप लाभान्वित हुने कुरामा दुई मत छैन । सरकारको नीति अनुसार प्रविधिमार्फत मोवाइल एप्सको प्रयोगमा बीमाक्षेत्रको पनि पहुँच हुन सकेमा बजारमूल्य अनुसारको बीमांक रकम निर्धारण गर्न तथा दावी को सुचना र यकिन गर्न सहज भइ बीमा सरल सुलभ हुन जाने देखिन्छ । तर सोहि बुँदामा उल्लेखिम बाली बीमा गर्दा तिर्नुपर्ने बीमा प्रिमियम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न मिल्ने प्रावधान भने प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले उचित देखिँदैन ।
प्रचलित बीमा ऐन २०४९ को दफा २७ ले बीमाशुल्क अग्रिम रुपमा लिइ मात्र बीमा जोखिम बहन हुने कुराको स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा बीमा गराइसकेपछि उत्पादन हुने बेलामा बीमाशुल्क उठाउन बीमाका कर्मचारीहरु बीमित कृषकको घरघर जाने प्रवृतिले बीमाक्षेत्रको कार्यमा विचलन ल्याउन सक्छ । बीमाशुल्क प्राप्त नहुँदै दावी परेमा सो दावी लिने बेलामा मात्र बीमाशुल्क प्राप्त भएमा बीमा कम्पनीहरुले गरेको पूनर्बीमा सम्झौताको शर्त बमोजिम दावीको सोधभर्ना लगाएत मोरल हजार्ड उत्पन्न हुने अवस्था विद्यमान हुन सक्छ ।
बैंकबाट लिएको ऋण नतिर्ने ऋणिहरुको नाम कालोसुचीमा राख्ने कर्जा सुचना केन्द्रको जस्तै व्यवस्था बीमा सुचना केन्द्र गठन गर्न सकेमा भने बजेटको उद्देश्य बमोजिमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हालको विद्यमान संरचनाले भने यस प्रकारको वित्तीय जोखिम बीमा कम्पनीहरु इच्छुक नदेखिन सक्छन् । भारतमा प्रचलित कृषि बीमा जस्तै व्यवस्था गर्ने हो भने, त्यहाँको स्थानीय सरकारले कृषकहरुलाई हरेक बाली लगाउने मौसममा दिएको कृषि ऋणमा पछि उत्पादन भैसेकपछि कृषकले विक्रि गरेको उपजबाट साँवाब्याज तथा लागेको बीमाशुल्क कट्टा गरी कृषकलाई फिर्ता दिने व्यवस्था गरेमात्र यो व्यवस्था नेपालमा सम्भव हुन सक्दछ ।
विधेयकको बुँदा नं. १५० मा बैंकहरुको सहुलियतपूर्ण कर्जाको बीमाशुल्क ५० प्रतिशत अनुदान पुरानै वर्षको निरन्तरता भएकोले यस वर्ष यस प्रकारको बीमा योजनाको थप विस्तार हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । गत वर्ष यस प्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार भएपनि सो कर्जाको ऋणको केहि बीमा प्रडक्ट बजारमा ढिलो गरी बीमा कम्पनीलाई प्राप्त भएकोले यो वर्ष सरकारी योजना बमोजिम नै सहुलियतपूर्ण कर्जाको बीमा विस्तार हुने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
विधेयकको बुँदा नं. १५२ मा भएको बीमा दावी व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाई तोकिएको समयभित्र भूक्तानी हुने व्यवस्था बीमा कम्पनीको कार्यक्षमता, कार्यदक्षता तथा बीमा नियमनकारी निकायद्वारा बीमा कम्पनीहरुमाथी गरिने नियमनकारी भूमिकाको चुस्ततासंग सम्बन्धित विषय हो । यस विषयको नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नयाँ ऐन, नियम तर्जुमा गरी तथा समितिको आफ्नै निर्देशिकाहरुको व्यवस्था गरी नियमन कार्य गरेमा यस बुँदाको उद्देश्य हासिल हुने देखिन्छ ।
संसदमा विचाराधीन प्रस्तावित बीमा ऐन चाँडो पास भएमा यि व्यवस्थाहरु मिलाउन बीमा नियमनकारी निकायलाई सहज हुन जाने देखिन्छ । घुम्ती बीमा, लघु उद्यम बीमा र कृषि बीमामा सरकारले सोचे अनुरुप कार्य हुन नसकेको यथार्थता लाई बीमा कम्पनीहरुले स्वीकर्नु पर्दछ । सो कार्यक्रमको सफलताको लागि बीमा कम्पनीहरुको कठिनाई दुर गर्न बीमा समिति, बीमा कम्पनी तथा सरोकारवालाहरुको सामुहिक प्रयासले मात्र यो सम्भव देखिन्छ ।
यसै बुँदामा भएको कोरोनाको कारण संचालनमा आउन नसकेका उद्योग प्रतिष्ठानहरु तथा सवारी साधनहरुको बीमालेखहरुको म्याद थप सम्बन्धमा विदेशी पूनर्बीमा कम्पनीहरु संग गरिएका ट्रिटी सम्झौतामा कति असर पुग्दछ, थपिएको अवधिमा दावी भूक्तानीको सोधभर्ना कत्तिको सहज हुने भनि यथार्थ विश्लेषण गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिने यस्ता कृयाकलापले बीमाक्षेत्रमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्नका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा, यस वर्षको बजेटले बीमा क्षेत्रको महत्वलाई हृदयंगम गरी बीमा क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउनेमा धेरै नै आशावादी हुन सकिन्छ । बजेटको भाषण वा नीति तथा कार्यक्रम मात्रले हुने होइन, यसमा भएको सबै कार्यक्रहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र यस बजेटको मूल मर्म बमोजिम बीमाक्षेत्रको विकास हुन सक्छ । बीमा क्षेत्रले यस वर्ष आफ्नो चुनौतिको सामना गर्दै नेपाल सरकारको नीति बमोजिम अझ परिष्कृत र विकसित हुने अवसर पाउनेमा विश्वस्त हुन सकिने वातावरण सिर्जना होस् भन्ने कामना गरिन्छ । र बीमा क्षेत्र सदैव सेवा भावले चल्ने भएकोेले यस वित्तीय क्षेत्रलाई विकास गरी जनमानसमा बीमा चेतना बढाउनु नै आजको अवश्यक्ता र समयको माग हो ।
(तिमल्सिना सगरमाथा इन्स्योरेन्समा कार्यरत छन् )
