नेपालमा बीमा अभिकर्ता बन्नको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एसएसली पास गरेको नेपाली नागरिकले बीमा कम्पनीबाट तालिम लिएको प्रमाणपत्र र आवश्यक दस्तुर सहित बीमा कम्पनी मार्फत निवेदन दिएपछि बीमा समितिले अभिकर्ताको अनुमति पत्र प्रदान गर्दछ । यसरी अभिकर्ताको अनुमति प्राप्त गरेपछि जुन बीमा कम्पनीमार्फत बीमा अभिकर्ता बन्न निवेदन दिएको हो अभिकर्ताले सोही बीमा कम्पनी मातहत रहेर सो कम्पनीको बीमा योजनालाई सर्वसाधारणसमक्ष बिक्री गर्न पाउँदछन् ।
बीमा समितिले प्रदान गरेको अभिकर्ताको लाइसेन्स नै सो बीमा अभिकर्ताको लागि बीमा समितिले अभिकर्ता हो भनि किटान गरेर प्रदान गरेको परिचय पत्र सरह रहेको हुन्छ । बीमा अभिकर्ताहरुले प्राप्त गरेको यस्तो लाइसेन्समा एउटा कोड प्रदान गरिएको हुन्छ । लाइसेन्स प्राप्त गरेपश्चात सो कोड नै अभिकर्ताको पहिचान हुने गर्दछ ।
बीमा अभिकर्ताहरुले आफ्नो अभिकर्ताको लाइसेन्स नविकरणका लागि हरेक वर्ष चैत्र मसान्त भित्र बीमा समिति समक्ष पेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर बीमा अभिकर्ताहरुले आफैंले बीमा समिति समक्ष पुगेर नविकरण गर्न भने पाउँदैनन । लाइसेन्स नविकरण गर्नको लागि अभिकर्ताहरु जुन बीमा कम्पनीमा आबद्ध भएर अभिकर्ता बनेका हुन तिनै बीमा कम्पनीमा पुगेर नविकारणका लागि लाग्ने दस्तुर ती कम्पनीमा जम्मा गरेर कहिले नविकरण भएर आउने हो भन्दै बाटो हेरेर बस्नु पर्ने अवस्था छ । आफ्ना अभिकर्ताहरुबाट प्राप्त दस्तुर र अभिकर्ताको लाइसेन्स संकलन भएपछि ती बीमा कम्पनीहरुले एकमुष्ट संख्यामा अभिकर्ताको लाइसेन्स नविकरणका लागि पठाउने गर्दछन् ।
पहिले ९ वटा जीवन बीमा र १७ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरु हुँदा र अहिले १९ वटा जीवन बीमा र २० वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरु हुँदामा बीमा समितिमा जनशक्तिको संख्यामा खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । तर अभिकर्ताको संख्या भने ह्वात्तै बढेको छ । जसका कारण अभिकर्ताको लाइसेन्स वितरणमा त समय लाग्छ नै नकिरणमा पनि लामो समय लाग्ने गरेको छ । तर बीमा समितिले यसतर्फ केही पनि सोचेको वा गरेको देखिएन ।
वित्तिय क्षेत्रको अर्को नियामक निकायले बैंकिंग क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलार्ई बढावा दिएका कारण बैंकिंग सेवाले पहुँचका हिसाबले निकै फड्को मारिसकेको छ । तर हालसम्म सो प्रगतिको फाइदा बीमा क्षेत्रले भने लिन सकेको छैन । अहिले विभिन्न सेवा सुविधाहरुलाई बैंकबाट सिधै वा मोबाइल बैंकिंगको माध्यमबाट तथा विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु कनेक्ट आइपिएस, आइएमई पे, इसेवा तथा प्रभु पे आदिका माध्यमबाट खरिद गर्न सकिने तथा भुक्तानी गर्न सकिने र द्रुतरुपमा सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ ।
केही दिन अगाडि जारी गरिएको कोभिड-१९ बीमालाई समेत विभिन्न भुक्तानी प्रदायकहरु कनेक्ट आइपिएस, आइएमइ पे, इसेवा, खल्ती तथा प्रभुपे लगायतका भुक्तानी प्रदायकहरूले अनलाइनबाटै खरिद गर्न तथा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईसकेको छन । यस परिप्रेक्ष्यमा बीमा समितिले भने अझै सम्म पनि आफ्नो सेवा तथा सुविधालाई सिधै बैंक तथा भुक्तानी प्रदायकहरुको मार्फतबाट खरिद वा भुक्तानी गर्ने व्यवस्थातर्फ एक कदम पनि चालेको देखिएको छैन ।
यदि बीमा समितिले अभिकर्ताहरुको लागि ५ वर्षको अवधि रहेको चिपयुक्त डिजिटल लाइसेन्स प्रदान गर्ने हो र सोका लागि आवश्यक दस्तुर पहिले नै लिने हो भने हालको वर्षेनी गर्नुपर्ने नविकरणकाे झण्झट त्यसै कम हुन जान्छ । वा हैन हरेक वर्ष नविकरणको मार्फत नै दस्तुर लिने व्यवस्था गर्ने हो भने पनि बैंक वा कनेक्ट आइपिएस वा आइएमइ पे, खल्ती तथा प्रभु पे जस्ता भुक्तानी प्रदायकहरुको माध्यमबाट जारी भएकाे लाइसेन्सको कोड र नाम भेरिफाई गरेर भुक्तानी लिई जारी गरिएको डिजिटल लाइसेन्सको जारी अवधि अटोमेटिक रुपमा बढाउने बनाउन सकिन्छ । यसरी भुक्तानी गरिसकेका अभिकर्ताहरुले आफ्नो कार्डलाई आफूले काम गर्ने बीमा कम्पनी पुगेको बेला चिपमा रहेको डाटालाई अध्यावधिक गर्ने डिभाइस मार्फत अपडेट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । वा अर्को तरिकाबाट गर्दा नविकरणका लागि प्राप्त भएको अभिकर्ताको तथ्यांकलाई बीमा समितिले एपिआई मार्फत बीमा कम्पनीहरुले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरको डाटाबेसमा पुग्ने व्यवस्था मिलाई नविकरण भएका अभिकर्ताको तथ्यांक जारी गर्न सक्दछ र नविकरण प्रोसेसलाई सजिलै अटोमेटेड गर्न सकिन्छ ।
यसरी अभिकर्ता स्वयंले आफ्नो लाइसेन्सलाई नविकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको खण्डमा अभिकर्ताहरुले छिटो तथा छरितो रुपमा नविकरण गर्ने सुविधा प्राप्त गर्न सक्दछन् । तर बीमा समितिले कहिले यसबारे गहन रुपमा अध्ययन गरेर यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्ला त ? कहिले बीमा अभिकर्ताहरुले स्वयंले आफ्नो लाइसेन्स नविकरण गर्न पाउने वातावरण बनाउला त ? बीमा सम्बद्ध सबै सरोकारावालाहरुले यसबारेमा बीमा समितिलाई झक्झकाउनुपर्ने बेला भइसकेन र ?
