IME Life

बीमा संस्थानको २०६६ साउनदेखिको लेखापरिक्षण हुन बाँकी, दुई सरकारी कम्पनीको हिसाब किताब अन्योलमा

SPIL
NIC ASIA

काठमाडौं । सरकारी लगानीमा सञ्चालित राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २०६६ साल साउन १ गतेदेखिको लेखा परिक्षण हुन नसक्दा केही वर्ष पहिले विभाजन भई बनेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी समेतको लेखा परिक्षण र बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन अलपत्र परेको छ ।

जीवन बीमा कम्पनीमा अनिवार्य रहेको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन हुन नसक्दा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको आर्थिक अनुशासन पारदर्शी बन्न सकेको छैन । पुरानो आर्थिक वर्षको लेखा परिक्षण नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्षहरुको हिसाब किताब प्रष्ट भएपछि लेखा परिक्षण गर्न नमिलेका कारण झनै अलपत्र अवस्थामा छ।

Prabhu
Crest

राष्ट्रिय बीमा संस्थान जीवन बीमा कम्पनीहरु मध्ये पुराना कम्पनी हो । स्थापनाकालको सुरुमा निर्जिवन बीमाको व्यवसाय सुरु गरेको संस्थान बीमा समितिको नियम अनुसार जीवन र निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले छुटा–छुटै कारोबार गनुपर्ने भएको कारण अहिले छुट्टीएर दुई वटा कम्पनी बनिसकेको छ । यद्यपि नयाँ गठन भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी समेतको हिसाब किताब पुरानो संस्थानको लेखापरिक्षण नहुँदा अप्ठेरो अवस्थाको सामना गरिएको छ।

२०२९ फल्गुण ७ गते स्थापना भएको कम्पनीमा पछिल्लो १० वर्षको लेखा परिक्षण र बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन बाँकी रहेको संस्थानका नायब महाप्रबन्धक महेश रिमालले बताए ।
संस्थानमा नेपाल सरकारको तर्फबाट २७ दशमलव ७८ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ५५ दशमलव ५५ प्रतिशत र नेपाल बैंकको १६ दशमलव ६९ प्रतिशत शेयर रहेको छ।

संस्थानको १० बर्ष लामो बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन नभएको कारणले गर्दा संस्थानले आफनो पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुराउन सकेको छैन । यद्यपि १० बर्ष लामो बीमांकिय मूल्याङ्नको गाँठो यसै आर्थिक बर्षमा फुकाउने तरखरमा संस्थान लागि परेको नायब महाप्रबन्धक रिमाल बताउँछन् । त्यसो त, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाँईले पनि संस्थानको ५३ औं बार्षिकोत्सवमा १० वर्ष पुरानो बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन आफ्नै कार्यकालमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

१० बर्षको लेखापरिक्षण र बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनको अवस्थाः

संस्थानले आर्थिक बर्ष २०६६/६७ देखि यताको लेखापरिक्षण र बार्षिक साधारणसभा अझै गर्न सकेको छैन । लेखापरिक्षण नभई बार्षिक साधारणसभा गर्न सकिदैन । त्यसमध्ये आर्थिक बर्ष २०६६।०६७, २०६७।०६८ र २०६८/६९ को तीन बर्षको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गरेर स्वीकृतिका लागि बीमा समिति पठाइसेको छ । बीमा समितिबाट पास भएर आउने वित्तीय तीन वर्षको लेखा परिक्षण सम्पन्न गरी साधारणसभा बोलाउने तयारीमा संस्थान छ ।
त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०६९/७० देखि २०७३/७४ को पाँच बर्षको लेखा परिक्षण सम्पन्न भएर लेखापरिक्षकको पारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ । त्यस्तै आर्थिक बर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ को वित्तिय विवरण अडिटर नियुक्त गरी अडिटको क्रम जारी भएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०६३/६५, आर्थिक बर्ष २०६५/६८, आर्थिक बर्ष २०६८/७० सम्मको एक्चुरी भ्यालुएसन बीमा समितिमा पठाईसकेको र आर्थिक बर्ष २०६९/७३ साल सम्मको वित्तीय विवरण डब्लुआइपी नेटवर्क डाटा संस्थानले समितिमा पठाइसकेको जनाएको छ ।
बीमा समितिले २०७४/७५ सम्मको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन मागेर पुराना र सम्पन्न भइसकेको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कीय अल्झिएको संस्थानको भनाई छ ।
बीमा समितिले वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेर रोकेको संस्थानको भनाई छ । समितिबाट स्वीकृत हुने वित्तिकै बार्षिक साधारणसभा गर्ने अवस्थामा रहेको संस्थानले जनाएको छ ।

संस्थागत शेयरधनी पुँजी थप्न तयार

नेपाल सरकारको तर्फबाट २७ दशमलव ७८ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ५५ दशमलव ५५ प्रतिशत लगानी रहेको संस्थानमा बीमाङ्कीय मूल्याङ्न पश्चात् पुँजी नपुगेको खण्डमा पुँजी थप गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

बीमा समितिको भनाई के छ ?

संस्थाले १० बर्ष लामो वित्तिय विवरण बीमा समितिमा वित्तिय विवरण कुन रुपमा अघि बढाउने भन्ने अन्यौलको कारण आर्थिक बर्ष २०६६ देखि हालसम्मकै बीमाङ्कीय मूल्याङ्न बीमा समितिमा पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।
नेपालमा एक्चुरी नभएको कारणले गर्दा त्यसै त झन्झटीले हुने गरेको अवस्थामा संस्थानको लामो समयदेखि स्थगित रहेको कारण पछिल्लो र नयाँ बीमांकिय मूल्याङ्कन समेत पेश गर्न भनेको हो । बीमा समितिका अनुसार संस्थानको १० बर्षको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन नेपाली एक्चुरीले गर्ने कुरामा छलफल भइरहेको समितिका अधिकारीहरु अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा जनाएका छन् ।

बीमा प्राधिकरण ऐन पारित पश्चात् संस्थान कम्पनीमा परिणत हुने

हाल संस्थान सरकारी स्वामित्वमा बीमा संस्थान संचालित रहेको छ । यसलाई कम्पनीको रूपमा लैजाने तयारी गरिएको छ । यसबारे विधेयक संसदमा पेश भएको छ र पास हुन बाँकी छ । विधेयक पारित भएर लागू भएपछि यो संस्थानको रूपमा नभई कम्पनी ऐन अनुसार हुन्छ ।
हाल बहस भइरहेको बीमा प्राधिकरण पश्चात् कम्पनीमा स्वतः पब्लिक कम्पनीमा जानेछ । हाल तीन सरकारी निकायको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको संस्थान बीमा प्राधिकरण ऐन पश्चात कम्पनीले सर्वसाधरणका लागि पनि हामी राइट इस्यु जारी गर्नेछ । त्यसपश्चात् संस्थानले संस्थापक शेयर र सर्वसाधारण दुबै शेयर जारी गर्ने छ ।

बोनसदरको बिषयमा

संस्थानले हाल ६ दशमलव ५ प्रतिशत बोनसदर प्रदान गर्दै आईरहेको छ । बीमा समितिको निर्देशन अनुसार नै बीमितलाई साढे ६ प्रतिशत बोनसदर प्रदान गर्दै आएको छ । बीमांकिय मूल्याङ्कन पश्चात् कम्पनको बोनसदरमा समेत बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।

के भन्छन् त संस्थानका ब्यबस्थापन ?

‘पुरानो लफडा सकेर जीवन बीमाको पुनर्बीमा कम्पनीमा जाने योजनामा छौं ’
महेश रिमाल, नायब महाप्रबन्धक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान
हिजोको दिनमा सफट्वयको कारणले गर्दा हामीले समयमा काम गर्न सकेका थिएनौ । लेखाका स्रेस्ताहरूले पहिले समयमै वित्तीय विवरण नभएको, समयमै भौचिङ नगरेर र कागजातहरूको व्यवस्थापन नहुँदा केही समस्या आएको थियो । त्यसलाई अहिले हामीले सुधार गर्ने प्रयासमा छौ । हालको वित्तिय विवरण हेर्ने हो भने समग्र विवरणमा सुधार अएको देख्न सकिन्छ ।
साथै साधारणसभा, बोनसदर लगायतको बिषयमा समस्या आईरहेको छ । लामो समयदेखि वित्तिय विवरणको चाङ थन्किरहको कारण संस्थाको पुँजी वृद्धि एवं अन्य कामहरुमा समेत रोकावट आइरहेको थियो । बीमाङ्कीय मुल्याङ्न पश्चात् संस्थानमा रोकिएका कामहरु सम्पन्न हुने र आगामी दिनमा हामी अन्य कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रीने छौ।
हाम्रो बाँकी रहेको बीमाङ्कीय मूल्याङ्न पश्चात् बीमितलाई दिने बोनसदर, चुक्ता पुँजी दुई अर्ब र वित्तिय विवरणको कारणले गर्दा बाँकी रहेका कामहरु सम्पन्न हुनेछ । बसाथै, जीवन बीमाको पुनर्बीमा ल्याउने पनि हाम्रो योजना रहेको छ ।

नेपाल लाइफलाई घाँडो बन्यो सर्वाधिक बोनश दरको राग, अभिकर्ताले दिए दबाब काठमाडौं । जीवन बीमक नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको देशभरका अभिकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल लाइफले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष...

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दु :खी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

Sanima Reliance
GBIME
Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS