काठमाडौं । बीमा समितिले लघु बीमालाई अझै व्यवस्थित र नियमित गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । यसअघिको बीमा निर्देशिकामा धेरै कुराहरु संशोधन गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । नयाँ निर्देशिका अनुसार अब सहकारी, लघुवित्त कम्पनीहरुले संस्थागत लघुबीमा अभिकर्ताको संस्थागत अभिकर्ता हुन पाउनेछन् ।
बिहिवार बीमा समितिले पाँच वटा परिच्छेद भएको २८ वटा दफा समावेश गरि नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । यसअघि जारी गरेको निर्देशिकालाई खारेज गर्दै नयाँ जारी गरिएको निर्देशिकामा लघुबीमा अभिकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । बीमा समितिले लघुबीमालाई सरकारले अघि सारेको सहुलियतपूर्ण ऋणको सीमालाई बहन गर्न पाउने गरी दायरा फराकिलो बनाएको छ भने नियमन अझै प्रभावकारी बनाउन लघुबीमाको विवरण बीमा समितिका बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमा समितिले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका अनुसार लघुबीमा शुल्कमा छुट वा डिस्काउन्ट गर्न पाइने छैन । लघु बीमा गर्दा एक वर्ष वा सो भन्दा कम अवधीको समेत बीमा गर्न पाइनेछ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले तोकेको सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले व्यहोर्ने भनिएको बीमा शुल्कको प्रतिशत घटाएर बाँकी रहेको बीमा शुल्क मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुबीमाका लागि अभिकर्ताको व्यवस्था गरेको छ । लघुबीमा अभिकर्ताले पनि अन्य अभिकर्ताले जस्तै तालिम र प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था संशोधित निर्देशिकामा गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्था, गैर–सरकारी संस्था (एनजिओ), लघुवित्त कम्पनी, स्वालम्वन संस्थाले संस्थागत लघुबीमा अभिकर्ताको लाईसेन्स पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुले पाउने कमिशन समेत तोकेर जारी गरिएको नयाँ निर्देशिका अनुसार सहकारी संस्थाबाट जारी हुने ऋण समेत बीमाको दायराभित्र आउने सम्भावना रहेको देखिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुबीमाको भुक्तानी सात दिनभित्र बीमकले गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको दफा नं १९ मा दावी भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार बीमितले सम्पूर्ण कागजात पेश गरेको ७ दिनभित्रैमा दावी रकम भुक्तानी गर्नुपर्दछ । साथै दावी भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएमा १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिका हेर्न यहाँ क्लीक गर्नुहोला ।
समितिद्वारा नयाँ निर्देशिका अनुसारको लघुबीमा अभिकर्ताले पाउने कमिशन दर रेट
