सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध बैंक–वित्त कर्मचारीद्वारा विद्रोह, ‘संशोधन नभएसम्म आबद्ध हुन सक्दैनौं’

काठमाडौँ । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सरकारले अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुअघिका शर्तहरु ग्यारेन्टी गर्न आग्रह गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै संघले यथास्थितिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन नसक्ने प्रष्ट पार्दै सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रावधानहरु सच्याउन भनेको छ ।

साथै संघले सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजामति र अन्य कर्मचारीमा विभेद गरेकाले कर्मचारीमैत्री हुने गरी कोष नियामवाली संशोधन गर्न भनेका छ । सरकारले अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणाका विरुद्धमा कर्मचारीकै तहबाट भएको यो औपचारिक विरोध हो । वित्तीय संस्था कर्मचारीका एक नेताले यसलाई आफूहरुको विद्रोह भएको बताएका छन् ।

गत मंसिर २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा सूचिकृत हुन दिएको निर्देशन दिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै संघले भनेको छ, सामाजिकि सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्रै सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था गनुपर्ने ।’

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले मंसिर २७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा कार्यालयलाई राष्ट्र बैंकले दिएको त्यस्तो निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै यदि उक्त माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघद्धारा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारी कर्मचरीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तीभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको नोकरी अवधि ३० वा उमेर ५८ वर्षमा अवकाश हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थानुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तीभरण बापतको रकम भुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्न जाने समस्यालाई सम्बोधन गर्न संघले माग गरेको छ ।

सेवाबाट अवकाश लिँदा पाउने उपदान बापतको रकम पूर्ववत रुपमा ५ वर्ष पुगेपछि सहजै पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने माग संघले राखेको छ । साथै एकमुष्ठ पेन्सन सुविधा एकमुष्ठ पाउने व्यवस्था यथावत कायम हुनुपर्ने र प्रभावकारी र आर्कषक सामाजिक सुरक्षा भएका संस्थाहरुलाई क्रमिक रुपमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नुपर्ने माग संघको छ ।

साथै, संघद्धारा बुझाएको पत्रमा बैंक् तथा विीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष्मा जम्मा गर्दा र अवकाश पछि भुक्तानी लिँदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने र कर्मचारी संचयकोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट पाने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार