काठमाडौं । स्थानीय जनप्रतिनिधिले संविधान विपरित तलब लिएको भन्दै परेको एक रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको तलब भत्ता खारेज गरिदिएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अबदेखि मासिक पारिश्रमिक नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले तलब पाउने गरी बनाइएका कानूनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले त्यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब लिन नपाउने फैसला गर्दै ६ वटा प्रदेशले बनाएका त्यससम्बन्धी कानून खारेज गरिदिएको छ ।
प्रदेश १ बाहेकका अन्य प्रदेशका स्थानीय तहले आफ्ना प्रतिनिधिलाई मासिक तलब सुविधा दिने गरी ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन’ बनाएका थिए । प्रदेश नं १ मातहतका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले भने तलब भत्ता नलिई काम गर्दै आएका थिए ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० (८) र २२७ को विपरीत तलब भत्ता लिएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । धारा २२० (८) मा ‘जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले स्थानीय तहका यी कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेजीको माग गरी १ भदौ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । ६ भदौमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रदेश सरकारहरूलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
