सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपालमै पहिलोपटक सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सम्झौता गरेको छ । यसअघिको बजेटमा घोषणा गरे अनुसार सो प्रदेशभित्र बस्ने सम्पूर्ण जनता अर्थात १७ लाख ५० हजार जनताको सामूहिक दुर्घटना बीमाको लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हा ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रका जनताका लागि सरकारले सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको जनाएको छ । अब कर्णाली प्रदेश स्थायी ठेगाना भएका १७ लाख ७० हजार मानिसले कुनै कारणबस दुर्घटनामा परेमा, कतै लडेमा, वा मृत्यु भएका एक लाख सम्मको उपचार वा मृत्यु बीमा दावी भुक्तानी पाउनेछन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडसँग बुधबार सम्झौता भएको छ । बीमा परियोजना संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा शुभारम्भ गरिएको हो ।
सिंगो प्रदेशका जनताको बीमा शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका जनतालाई थप राहत दिन बीमा कार्यक्रम लागु गरिएको बताए । ‘हरेक प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश कर्णाली नै हो । धेरै भिरपाखा भएकोले बर्षेनी धेरै मानिस भीरबाट खसेर मर्ने गरेका छन् ।’ उनले भने, ‘आगलागी, चट्यांग, बाढी पहिरो जस्ता विपत्ती कर्णालमिा आउने गरेको छ । बीमा गरेको खण्डमा सरकार तथा जनतालाई धेरै ठूलो राहत दिने अपेक्षासहित बीमा कार्यक्रम ल्याएको हो । सबै जनताको बीमा गर्ने भनेर कम्पनीसँग सम्झौता गरेका हौं ।’
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा डिल्लीराज अर्यालले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउन सामुहि दुर्घटना बीमा सहयोगी हुने बताए । मौलिक हकमा रहेको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई तीनै तहका सरकारले महत्व दिएको बताउँदै कम्पनीले नीर्जिवन बीमा गर्ने, व्यवसायिक दक्षता बढाई पहुँच विस्तार गर्दै आम्दानी गर्ने र नेपाल सरकारले ल्याउने यस्ता सामिाजिक सुरक्षामा सामाजिक उत्तर दायित्वको कामहरु गर्ने जानकारी दिए ।
‘सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी भएका कारण राज्यको अंगको जस्तै काम गर्दै गइरहेका छौं ।’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशमा धेरै किसिमका जोखिम छन् । यी सबैलाई एकै पटक समाधान गर्न समस्या छ । सबैलाई एउटै डालोमा समेटेर १७ लाख ७० हजार जनताको बीमा गरिएको छ । विपद, दैविप्रकोपबाट हुने जोखिमलाई मात्रै समेटेका छौं । दैविप्रकोपका कारण या विपदबाट मृत्यु भए एक लाख रकम दिने छौं । यी आयामलाई आगामी वर्ष श्रोत बढदै गए हामी यो कार्यक्रममा सहकार्य गर्न तयार छौं । हामी नाफा नोक्सान हेर्ने छैनौं ।’
उनका अनुसार बीमा गरिएको घरभित्रै घरसहित मृत्यू भएको खण्डमा प्रतिव्यक्ति रु पाँच लाख र पाँच लाख घरको प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसको मतलब बीमित घरमा पाँच जना बस्दै आएका छन् र पहिरोबाट घरसहित मानवीय क्षति भएको खण्डमा उनीहरुका नजिककाले तीस लाख रुपैंया प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
उनले प्रदेश सरकार र कम्पनीबीच दशै जिल्लाका उच्च विपद जोखिम बढी भएका १० हजार घरधुरीको सम्पती बीमा गर्ने सहमति भएको बताए । ‘प्रति जिल्लाका एक हजार घरधुरीको सुरक्षााका लागि घरहरुको पहिचान गरिने र बर्गिकरण गर्ने तयारी सँगै गरिनेछ । विकट स्थानमा दुर्घटना भएको खण्डमा कार्यान्वयन गर्दा केहि ढिलाई हुन सक्छ ।’ उनले भने, ‘तरपनि स्थानीय तहको सिफारिस र सुरक्षा निकायको सिफारिसलाई आधार मानेर बीमा सुविधाबाट पाउने आर्थिक सुविधा प्रदान गरिनेछ ।’
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले यो ऐतिहासिक पल भएको बताए । ‘कहि यस्ता कार्यक्रम हुन्छन जो कार्यक्रम हेर्दा खेरी सामान्य लाग्छन तर यसले गहिरो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध निकायलाई क्रियाशिल हुनका लागि आग्रह गर्दछु ।’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘मन्त्रालय, बीमा संस्थान, अन्य संस्था र स्वयम जनताले पनि ऐतिहासिक कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गनुृपर्छ ।’
