काठमाडौं । सरकारले देशका तीन वटा सरकारका लागि आवश्यक ऋण उठाउन छुट्टै निकाय गठन गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको छ । यसअघि एउटा मात्रै सरकारका लागि आवश्यक आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाउँदै आएकोमा संघीय ढाँचामा तीन वटा सरकारको लागि आवश्यक ऋण उठाउनको लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय संस्थापना गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा कार्यालय संस्थापना देखि ऋण व्यवस्थापन, ऋणपत्र जारी गर्ने तथा सो को ब्याज भुक्तानीलगायतका प्रक्रियाहरु समावेश छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७६ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् । सो विधेयक पारित भई आएपछि सोही ऐन बमोजिम कार्यालय स्थापना भई कार्यप्रारम्भ हुनेछ ।
स्थानीय सरकार अर्थात गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको लागि आवश्यक ऋण उठाउने व्यवस्थाको लागि यो निकाय स्थापना गर्न लागेको हो । त्यस्तै सात वटा प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारको लागि आवश्यक ऋण उठाउने कामका जिम्मेवारी पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
Public loan management office draft 
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई आवश्य पर्ने ऋण उठाउँदै आएकोमा प्रस्तावित सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७६ पारित भएपछि छुट्टै स्वतन्त्र निकायबाट ऋण उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने काम हुनेछ । सो ऐनको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘देशको द्रूत विकास र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामन्जस्यता कायम गर्दै आन्तरिक तथा बैदेशिक ऋणको व्यवस्थापन गर्न ऋण तथा जमानत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गरी समायानुकूल बनाउन बाञ्छनीय भएकोले ।’
विधेयकमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको सीमा भित्र रहेर तीन वटा सरकारको लागि ऋण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कार्यालयका लागि तोकिएको छ । आयोगको सिफारिस भनेको राजश्व बाँडफाँडका आधारमा वित्त आयोगले स्थानीय र प्रदेश सरकारको ऋण लिने सीमा निर्धारण गर्नेछ ।
त्यस्तै ऋणको भुक्तानी तथा ऋणपत्रको ब्याज भुक्तानी समेतका काम यसै कार्यालयबाट हुनेछ । सो कार्यालय संघीय ढाँचामा देशैभरि हुन्छ वा केन्द्रमा मात्रै हुन्छ भनेर केही खुलाइएको छैन ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक २०७६ हेर्न यहाँ क्लीक गर्नुहोला ।
