बीमा कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स वितरण गर्नु र मर्जरमा जानु भनेको फरक बिषय भएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताएका छन् । आईविएन मिडिया रिसर्ज र बीमा समितिको सहकार्यमा आयोजित बीमा कम्पनीको मर्जर आवश्यकता र चुनौतीको बिषयका अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै चापागाईले यस्तो बताएका हुन् ।
मुलुकमा कुनै बेला कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स आवश्यक हुन्छ । कुनै बेला मर्जर पनि आवश्यक हुने रहेछ । यसको उदाहरण लागी भारतीय सरकारले ओरियण्टल र नेशनल इन्स्योरेन्सलाई मर्जरको निर्देशनलाई लिन सकिने अध्यक्ष चापागाईले बताए ।
कतिपय कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अपर्याप्ता छैन । हामीले निर्देशिका अनुभवमा चलकता अपनाएर दक्ष जनशक्ती उपलब्ध गराउनका लागि तालिम केन्द्र पनि सुरुवात गरियो । बीमाको बजार हिस्सा सानो छ । तर बीमा कम्पनीका शाखाहरु धेरै छन् । त्यसकारण शाखाको संख्या घटायौ भने सञ्चालन खर्च पनि घटाउँन सकिन्छ ।
हाल शाखा संख्या धेरै भएको कारण नियमन गर्न गाह्रो छ । नियमन प्रति बर्ष गर्नुपर्ने हो तर, जनशक्तिको अभाव भएको कारण प्रति वर्ष नियमन गर्न सकिएको छैन् । परिपालनमा आधारित निरिक्षण । नेपाल लाईफ र एलआईसीमा निरिक्षण गर्दैछौ ।
हालसम्म १४ वटा कम्पनीको निरिक्षण गरिएको छ भने १२ वटा कम्पनीको आकस्मिक अनुमगन भएको छ । प्रवेश र बर्हिगमनको समस्या छ । बर्हिगमनका लागि प्राप्ती सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरियो ।
गाउँ गाउँमा बिमा कम्पनीहरु पुगेका छन् । निर्जीवन बीमा तर्फ १७ वटा कम्पनी हुदा हुदै अरु एउटा पनि नभए हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो । यही बीमो बजार हिस्सा सानो भएको कारण समितिले मर्जरको लागि बाटो छुटाएको हो।
सञ्चालक समितिले निर्णय गरी स्वीकृति गरेपछि मर्जरमा जान सकिन्छ । तर प्राप्तिको लागी बिषेश साधारण सभाबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर हामीले मर्जर निर्देशिकामा राखेका छौ । तर कुनै पनि विदेशी कम्पनी मर्जर हुन चाहेमा मुख्य कम्पनीको स्वीकृती चाहिन्छ । मर्जरको वातावरण सृजना होस र आफै जान प्रोत्साहित होस भनेर हामीले विभिन्न छुट दिएका हौ ।
कुनै दुई कम्पनी मर्जर हुन चाहेमा एउटा कम्पनीमा १५ प्रतिशत लगानी छ भने अर्को कम्पनीमा १ प्रतिशत भन्दा कम लगानी गरिएको हुनुपर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैकिङ समूहलाई जे जे सुविधा दिएको छ। त्यही त्यही सुविधा बीमा क्षेत्रमा पनि आउँनेछ । तर, कर छुटका बिषयमा भने छलफल गरिरहेका छौ ।
