एक बर्ष पछि एक्सचेञ्जको दर्ता प्रक्रिया रद्ध गर्दै बोर्ड

नेपाल धितोपत्र बोर्डले कमोडिटी एक्सचेञ्ज दर्ता प्रक्रिया रद्ध गर्ने भएको छ । आवेदन दिएका सबै एक्सचेञ्ज अयोग्य भएको भन्दै बोर्डले एक बर्ष पछि दर्ता प्रक्रिया नै खारेज गर्ने तयारी गरेको हो । यसका साथै नयाँ मापदण्ड बनाएर पुनः दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने बोर्डले बताएको छ ।

सरकारले २०७४ भदौ ११ मा गरेको बस्तु विनियम बजार सम्बन्धी ऐन २०७४ कार्यन्वयनका लागि बोर्डले गत मंसिर ९ गते बस्तु विनियम बजार सम्बन्धी नियमावली २०७४ जारी गरी बस्तु विनियम (कमोडिटि डेरिभेटिभ)बजारलाई बोर्डको नियमको दायरामा ल्याईएको थियो । ऐन जारी भए लगत्तै बोर्डले सञ्चालन भै रहेका एक्सचेञ्जलाई नयाँ करारका लागी रोक लगाएको थियो भने एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न चाहनेले बोर्डमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार बोर्डमा एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागी निवेदन दर्ता सुरु भएको थियो । तर, लामो समयसम्म पनि कम्पनीहरु धेरै कम्पनीहरुको निवेदन नपरेपछि बोर्डले बैशाख ३ गते सुचना जारी गरी २१ दिनको अवधि दिएर बजार सञ्चालनको लागी निवेदन दिन आव्हान गरेको थियो । उक्त अवधिमा पाँच वटा कम्पनीले निवेदन दिएका थिए ।

आवेदन दिएकामध्ये सबै अयोग्य भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले बताए । यसका साथै नेपालमा दुई वटा भन्दा बढी एक्सचेञ्जको आवश्यकता नभएकाले पनि बोर्डका अन्यौलमा परेको हो । त्यसैले विकल्पको रुपमा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भएको उनले बताए ।

एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका मध्ये नेपाल कमोडिटी एक्सचेञ्जकाे ५४ करोड रुपैयाँ पुँजी रहेको छ । उक्त कम्पनीमा गैरआवसीयको लगानी रहेको छ । ५० करोड रुपैयाँ पूँजी सहित नेपाल मर्कन्टायल एक्सचेञ्जले पनि निवेदन दिएको छ । जसमा बाणिज्य बैंकहरुको लगानी रहेको छ । ६० करोड रुपैयाँ पूँजी सहित कमोडिटी फयूचर्स एक्सचेञ्जले पनि बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । जसमा विभिन्न कम्पनीहरुको लगानी रहेको छ । मल्टीडेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज नेपालले पनि निवदेन दिएको थियो कम्पनीको पूँजी ६८ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै ५५ करोड पूँजी बनाएर राइजल कमोडिटी एण्ड डेरिभेटिभले निवेदन दिएको थियो ।

नियमावली अनुसार कमाेडिटि एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, वेयर हाउसको चुक्ता पूँजी १५ करोड, राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसायका लागी ७ करोड, बजार निर्माताका लागी २ करोड, लगानी व्यवस्थापकका लागी ५ करोड, लगानी परामर्शदाताका लागी १ करोड , संरक्षकका लागी ५ करोड, बस्तु कारोबार व्यापारीका लागी १ करोड, बस्तु कारोबार दलालका लागी ५० लाख हुनुपर्ने नियमावलीमा तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार