काठमाडौं । गत आश्विन १ गते पाँचौ संविधान दिवसको अवसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना १७ लाख ५० हजार जनताको बीमा कार्यक्रम घोषणा गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि बीमा शुल्क भुक्तानी गरेको छैन । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई बीमा शुल्क भुक्तानी नगरेका कारण कर्णाली प्रदेशमा दुर्घटनामा मृत्युवरण गरेकाहरुले दावी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा गरिएको कर्णालीबासीको सामूहिक दुर्घटना बीमाको बीमा शुल्क भुक्तानी नभएको सो कम्पनीले जनाएको छ । सो कम्पनीका अनुसार बीमा शुल्क भुक्तानीको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारसँग ताकेता गरिएको भएपनि प्रक्रियामा रहेको भन्दै भुक्तानी पर सार्दै आएको छ ।
उता, कर्णाली प्रदेश सरकारले भने बीमा कम्पनीलाई शुल्क तिर्ने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले जनताको तथ्याङ्क अभाव हुँदा ढिलाई भएको स्वीकार गरे । इन्स्योरेन्स खवरसँग उनले भने, ‘हामीलाई जनताको सही तथ्याङ्कन नै नभएर समस्या भयो । जनगणनाको तथ्याङ्क निकै पुरानो छ, निर्वाचन आयोगले बनाएको मतदाता नामावलीलाई पनि आधार मान्दा पनि छुट्ने रहेछ, वडा वडामा पुगेर तथ्याङ्क संकलन गर्दैछौं, अब आएका तथ्याङ्कहरुका आधारमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्दै जान्छौं ।’
यता, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने हिउका कारण जोखिम बढेको समयमा जनताले सुविधा नपाउने अवस्था आएको र सम्झौता गरेकै भरमा बीमा दावी भुक्तानी गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ । हिमपातका कारण कर्णाली प्रदेशमा बर्षेनी ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुने गर्दछ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले देशकै नमुना प्रदेशको रुपमा अघि सार्दै गत असोज १ गतेदेखि सम्पूर्ण जनताको जोखिम बहन गर्ने गरी सामूहिक दुर्घटना बीमा गराएको थियो । जन्मेमा जोसुकै जनता दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा एक लाख रुपैयाँ मृतकका हकवालालाई दिने गरी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ ।
