काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको शिक्षा, सिप तथा रोजगार समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानीको सुरक्षा गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बिहिबार बसेको समिति बैठकले संसदमा विचाराधिन विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्दै नयाँ कानुनले शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
महासंघ कार्य समिति सदस्य तथा समिति सभापति गोपाल खनालले संबिधानले नै नागरिकको सम्पतिको हक सुनिश्चित गरेकाले शिक्षा विधेयकमा अघि सारिएको व्यवस्था परिमार्जन हुनुपर्ने बताए ।
‘राज्यले नै नागरिकको सम्पतिको रक्षाको बिषय सुनिश्चित गरेको छ, कानुन बनाएर निजी लगानीमाथि धावा बोल्न पाइँदैन ।’, समिति सभापति खनालले भने । बैठकमा हिसानका अध्यक्ष रमेश शिलवालले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई समय सापेक्षा बनाउन महासंघले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘नेपालको शिक्षामा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ, हामीले सरकारलाई सघाईरहेका छौं, हाम्रो लगानी पनि सुरक्षित हुनुपर्छ र शिक्षामा सबैको पहुँच पनि पुग्नुपर्छ ।’, हिसान अध्यक्ष शिलवालले भने ।
समितिको बैठकमा महासंघ एसोसियट उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा रहेको निजी लगानीको संरक्षणका लागि महासंघले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विद्यालय तहको शिक्षाको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । साथै १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई अनिवार्य तथा निस्शुल्क भनेको हुनुपर्ने भनेको छ ।
त्यस बाहेक जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युझाउने, निजी विद्यालयहरु नयाँ ऐन आएको पाँच बर्षपछि नाफारहित गुठीमा जानुपर्ने, माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकले स्नातकोत्तर गरेकै हुनुपर्ने लगायतका बिषय समेटेको छ ।
नयाँ ऐनमा अघि सारिएका यी बिषयहरुले शिक्षा क्षेत्रमा रहेको निजी लगानी माथि असुरक्षा बढेको, विद्यालय शिक्षामा अराजकता निम्त्याउन सक्ने भन्दै महासंघको समितिले ऐन निर्माणका क्रममा सरोकारवाला निकायहरुसँग घनभूत छलफल गर्ने पनि बताएको छ ।
