काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत उत्पादकलाई हात बाँधेर राखिएको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको ‘जलविद्युत आयोजना: लगानी, शेयर व्यवस्थापन र चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष कार्कीले १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्र अन्योलको अवस्थामा रहेको बताएका हुन् । सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र १५ हजार ५०० विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
नेपाली उर्जा उत्पादकहरुले १ मेगावाटबाट शुरु गरेर अहिले क्षमता बढाएर १००–२०० मेगावाटका परियोजना निर्माण गर्न सक्षम रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । उनले ठुला आयोजनाका लागिमात्रै वैदेशिक लगानीकर्ता ल्याउनुपर्ने बताए ।
संसदीय समिति र धितोपत्र बोर्डको कारण सर्वसाधरणलाई दिने शेयर रोकिएको कार्कीको भनाइ छ । ‘सरकारले १० प्रतिशत शेयर स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘स्थानीयले शेयर किन नदिएको भनी उत्पादकहरुको गाडी फुटाउन थालेका छन् । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले त शेयर दिन सक्दैनौँ ।’
लेखा समितिको निर्देशनले आइपीओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै कार्कीले अब समितिले नै उक्त निर्णय सच्चाउनु पर्ने बताए। ‘संघीय संसदकै लेखा समिति र अर्थसमितिबीच नै मत बाँझिएको छ’, उनले भने, ‘हामी व्यवसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा विभिन्न निकायमा धाउँदै जानु परेको छ।’
