काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक मौद्रिक समिक्षाको क्रममा कर्जा प्रवाहमा कडाइको नीति लिने भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा चुलिएको तरलता अभावलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कर्जादेखि रियल इष्टेटसम्मको कर्जामा कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समिक्षा मार्फत मौद्रिक तथा वित्तीय उपाय अललम्बन गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
पुर्वाधार विकास बैंकले समेत उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतको रुपमा बैंकदरलाई विध्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत विन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । व्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विध्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र बैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम राखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधा अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम व्याजदर ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रावह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरु मध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको व्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको व्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । यो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमुनाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी बाणिज्य बैंकहरुले आ आफ्ना विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएको क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, उर्जा तथा लघु घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
भारतबाट क्रेडिट सुविधामा बस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । गैर आवासीय नेपालीको नाममा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्ब्न्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । ,
विप्रेषण कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्ट र सब एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
