काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चार वटा नियमावलीहरु संशोधन गर्दै बीमा कम्पनीहरुलाई सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्ला गरेको छ । बोर्डले सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ लाई संशोधन गर्दै बीमा कम्पनी तथा विशेष ऐनद्वारा स्थापित गैर बैकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरुले समेत सामूहिक लगानी कोष योजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ नियावली अनुसार फागुन १ गतेदेखि बीमा कम्पनीहरुले पनि म्यूचुअल फण्ड सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । बोर्डले बैंकलाई मात्रै दिएको नियावलीलाई संशोधन गर्दै बीमा कम्पनीलाई समेत म्युचुअल फण्ड सञ्चालनको अनुमति दिएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई खुलामुखी योजनामा आकर्षित गर्न योजना व्यवस्थापकले ईकाई बिक्री गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाउने र ईकाई खरिद गर्दा १.५ प्रतिशत मात्रै शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरी लगानीकर्ताको लागत न्यूनिकरण गरिएको जनाइएको छ ।
कोष प्रबद्र्धकको शाखा सञ्जालमार्फत खुलामुखी योजनाको ईकाई खरिद बिक्री गर्न सक्ने तथा लगानी गर्ने सीमाको उचित सीमा गरिएको जस्ता व्यवस्थाहरु संशोधन गरिएको नियमावलीमा उल्लेख छ ।
बोर्डले संशोधन गरेको अर्को नियामावली धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैकर) नियमावली, २०६४ मा रहेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार मर्चेन्ट बैंकरको संचालक तथा कार्यकारी प्रमूख धितोपत्र दलाल वा केन्द्रीय निक्षेप सेवा वा अन्य मर्चेन्ट बैंकर वा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थामा लाभको पदमा रहँदा स्वार्थ बाझिन सक्ने हुँदा सो हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम लगानीको स्रोत सम्बन्धी विवरण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मर्चेन्ट बैकरले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सवलताको लागि जगेडा कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मर्चेन्ट बैंकरको शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण हुँदा वा अन्य कुनै प्रकारले नयाँ शेयरधनी थप गर्नु पूर्व बोर्डमा अभिलेख गराउँदा अंकित मूल्यको सट्टामा बिक्री मूल्यमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरी थप पारदर्शी बनाइएको बोर्डद्वारा जारी सूचनामा जनाइएकोछ ।
नियमावलीमा भएको यस्ता सुधार तथा संशोधनपश्चात् प्राथमिक बजारमा संरचनात्मक सुधार भई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी आकर्षित हुने, हकप्रद सेयर निष्काशनसम्बन्धी व्यवस्था थप प्रभावकारी हुने, विदेशी लगानी भित्राउन सहजीकरण हुने, खुलामुखी योजनाको प्रबद्र्धन तथा सामूहिक लगानी कोष संचालन थप प्रभावकारी हुने जनाएको छ ।
त्यसैगरी, धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ पनि केही संशोधन गरिएको बोर्डले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमा बुक बिल्डिङ्ग विधि समेत प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाका संचालक तथा सेयरधनी कालो सूचीमा नरहेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ३० दिन रहेको धितोपत्र निष्काशन खुला रहने अधिकतम अवधि १५ दिन कायम गरिएको छ । त्यस्तै, नयाँ व्यवस्था अनुसार सूचिकृत संगठित संस्थाको संचालक समितिबाट हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा दुई महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारण सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
त्यस्तै, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ समेत संशोधन गरेको छ । संशोधित प्रावधान अनुसार धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले अर्को धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीलाई प्राप्ति गर्न वा गाभ्नरगाभिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै धितोपत्र दलाल कम्पनीहरु मर्जरमा जाने बाटो खुलेको छ ।
आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू हुने नियमावलीमा धितोपत्र दलालले मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न सक्ने तथा धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलाल, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ताको कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार धितोपत्र व्यापारीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सवलताको लागि जगेडा कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
