काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम विपरित व्याजदर बढाएका बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई संसोधन गर्न निर्दशन दिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन नम्बर १५ को बर्खिलापमा मनपरी व्याजदर निर्धारण गर्न थाले पछि संसोधन गर्न निर्देशन दिइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले जानकारी दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन नम्बर १५ मा बैंक वित्तीय संस्थाले कसरी कहिले कुन आधारमा व्याजदर प्रकाशन गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट भाषामा लेखिएको छ । आगामी महिनामा लागु हुने व्याजदर अघिल्लो मसान्त भित्र प्रकाशित गरिसक्नु पर्नेछ भनिएको छ ।
यसका लागि बैंकहरु आफैले आन्तरिक रुपमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ अर्थात आगामी महिनाको लागि अहिले नै प्रक्षेपण गर्नु पर्छ । आफ्नो सम्पत्ती दायित्वको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै आगामी महिना भरिका लागि आजै पोलिसी निर्माण गर्नु पर्ने ढकाल बताउछन् । त्यसैका आधारमा व्याजदर निर्धारण गर्नु पर्नेमा कतिपय बैंकहरुले असार ३१ प्रकाशित भएको व्याजदरलाई भदौ २/३ गते पुनः संसोधन गरिदिए । उनले भने ‘जुन राष्ट्र बैंकको निर्देशनको बर्खिलाप हो । हो त्यो चिजलाई चाँही रोकिएको हो ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको यसै निर्देशनमा बैंक वित्तीय संस्थाले मसान्तमा प्रकाशित गरेको व्याजदरमा कुनै पनि समयमा सून्य दशमलब ५ प्रतशितसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय बैंकहरुले यहि बुदाँलाई टेकेर दुई तीन दिन पछि सून्य दशमलब ५ प्रतिशत व्याजदर बढाए । तर राष्ट्र बैंकको एकिकृति निर्देशनको बुदा नम्बर १५ मा रहेको व्यवस्था ‘कल डिपोजिट बाहेकका निक्षेपमा प्रदान गर्ने निक्षेपहरुको अधिकतम र न्युनतम व्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढि हुनुहुने छैन’ भन्ने व्यवस्थालाई हेरेन् ।
सून्य दशमलब ५ प्रतिशत व्याजदर बढाउन पाउने व्यवस्थालाई उपयोग गर्दा कतिपय बैंकहरुको कल डिपोजिट बाहेकका निक्षेपमा प्रदान गरिने निक्षेपको अधिकतम र न्यनतम व्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा नाघेको पाइएको ढकालले जानकारी दिए । उनले भने ‘ग्राहकलाई दिने व्याजदर कुनै एउटा व्यक्तिलाई दिने न्युनतम दर र अधिकतम तर ५ प्रतिशत भन्दा धेरै हुनु हुदैन भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनको स्पिरिट हो । त्यो स्प्रिडको बर्खिलाप गएर बैंक वित्तीय संस्थाले ३१ गते पछाडि ५ प्रतिशत नघाएर दर प्रकासित गर्न थाले । त्यसैले त्यो गर्न पाइदैन त्यसैले तपाईहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्न पाउनु हुन्न भनेर हामीले अनुरोध गरेका हौ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सिसिडी रेसियोलाई खारेज गरी सिडी रेसियो कामय गरे पछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । अहिले २२ वटा बाणिज्य बैंकहरुको सिडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा माथि छ । यदि कुनै बैंकको सिडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा माथि छ भने उनिहरुले २०७९ असार मसान्त भित्रमा ९० प्रतिशतमा झार्नु पर्ने छ । साथै ९० प्रतिशत भन्दा माथि सिडी रेसियो भएकाहरुले त्यो भन्दा नघाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल २२ वटा बाणिज्य बैंकहरु कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तर भदौ महिनामा ९० प्रतिशत भन्दा माथि सिडी रेसियो भएका बैंकहरुले समेत थप कर्जा विस्तार गरे । यसरी सम्पत्ती तथा दायित्वको मूल्याङ्कन नै नगरी लिक्वीडिसी मिसम्याच गरेको ढकालले आरोप लगाए । आफु सँग स्रोत नै नभइ कर्जा लगानी गरेका बैंकहरुले उल्टै व्याजदर बढाएर बजारलाई प्यानिक बनाएका छन् । राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशन पछि कतिपय बैंकहरुले व्याजदर घटाएका छन् ।
