काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत क्रसर व्यवसायीबीच आज ३ बुँदे सहमति भएको छ। यो सहमतिसँगै नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग–व्यवसायीले क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणको विषय लिएर गरेको विरोध प्रदर्शन स्थगित भएको छ।
आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीको उपस्थितिमा क्रसर व्यवसायीसँग छलफल भएको थियो। छलफलमा नेपालको संविधान बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उपयोग र व्यवस्थापनमा विद्यमान समस्या सम्बोधनार्थ मन्त्रालयले निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० तर्जुमा गरी संसदमा दर्ता गरिसकेको र उक्त विधेयक पारित भएपश्चात क्रसर उद्योगको नवीकरणसम्बन्धी विद्यमान समस्या सम्बोधन हुने र निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन्, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमा समेत सहजता हुने भएकोले उक्त विधेयक छिटो पारित गर्न गराउन आ–आफ्नो तर्फवाट भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी मन्त्रालयले संसदमा दर्ता भएको निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० छिटो पारित गराउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र उद्योग नवीकरण छुट भएका उद्योग नवीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ। २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशको उच्च सम्मान गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति भएको छ।
