काठमाडौं । विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तत्काल लाइन जोडी यससम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो। महासंघको मागबमोजिम सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरी तत्काल लाइन जोडन विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
महासंघ मन्त्रिपरिषदबाट भएको उक्त निर्णयको स्वागत गरेको छ। साथ,ै तत्काल काटिएको लाइन जोडी उद्योगहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलगायत सम्बन्धित सम्पूर्णमा महासंघले अपिल पनि गरेको छ। गत भदौ २५ गते निजी क्षेत्रको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो । तर, करिब १५ दिनयता एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको थियो ।
विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी, व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको छ।
उद्योगीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको प्रमाणअनुसार (टीओडी मिटरका आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ भने नतिर्नुपर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ रहँदै आएको छ।
सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघले सुरुमै माग गरेको र सोहीअनुसार न्यायिक आयोग गठन भएकाले दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा छ । नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष समाधानको राय दिनेमा महासंघ विश्वस्त छ।
विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिई समस्या समाधानमा सरकारले पहल गरेकोमा महासंघ सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै आागामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रका गतिविधिलाई असर पर्ने काम कहीँकतैबाट हुन नहुनेमा महासंघ आशावादी छ।
